काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) हाल विवादमा छ। टेलिकम कम्पनीको राजस्व घटेको र कम्पनीप्रति सेवाग्राहीको गुनासो बढेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्ने उद्देश्यसाथ प्राधिकरणले टेरामक्स जडान कार्य अगाडि बढाएको थियो।
तर, टेरामक्सबारे प्राधिकरण र टेलिकम कम्पनीबीच कुरा नमिल्दा विवाद सिर्जना भएको हो। विशेषगरी टेरामक्सले ग्राहकको गोपनियता तथा भ्वाइस कल ट्यापिङ गर्ने वा नगर्ने विषयमा टेलिकम कम्पनी र प्राधिकरणको दाबी नै अलग–अलग छ। जसले गर्दा यस प्रविधि जडानमा प्राधिकरणको निरन्तर दबाबका बाबजुद टेलिकम कम्पनीले असहमति जनाउँदै आएका छन्।
टेरामक्स जडानमा अटेर गरेपछि प्राधिकरणले आफूले दिँदै आएको सहजीकरण र सहुलियत रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, टेलिकम कम्पनी यस प्रविधि जडानमा सहमत भएका छैनन्। आफूहरूबाट दिँदै आएको सहजीकरण रोक्ने निर्णयपछि पनि कम्पनीबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले टेरामक्स जडान कार्य अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरण बताउँछ।
‘टेरामक्स जडानका लागि टेलिकम कम्पनीलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका थियौं। त्यसपछि पनि सहमत नभएपछि प्राधिकरणले सहजीकरण गर्दै आएको विदेशी मुद्रा सिफारिस, उपकरण आयातलगायत नियामकबाट उपलब्ध गराइने सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको थियो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो निर्णय गरेको लामो समय हुँदा पनि कम्पनीबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।’
कार्यविधि बनाउँदै प्राधिकरण
कानुन नै नबनाइ टेरामक्स जडानका लागि दबाब दिएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणको आलोचना हुँदै आएको थियो। अर्बाैं खर्च भएकाले यसबाट पछि हट्न प्राधिकरणलाई सहज छैन।
त्यसैले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा सहज हुने ठानेर हाल कार्यविधि बनाउने प्राधिकरणकाे तयारी छ। त्यसका लागि कार्यविधिको काम सुरु भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
‘टेरामक्स जडानमा टेलिकम कम्पनीहरू सहमत नभएपछि अहिले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा जाने तयारी भएको छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘कार्यविधिले यस प्रविधिबारे फैलाइएका गलत प्रचारलाई चिर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग गर्नेछ।’
उनले पर्याप्त छलफल गर्दै कार्यविधि बनाउने कार्य अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए। यसले प्राधिकरण टेरामक्स जडानबाट पछि नहट्ने देखिएको छ।
टेरामक्समा ग्राहकका गोपनीय तथ्यांक नरहने प्राधिकरणको दाबी
टेरामक्स जडान गर्दा ग्राहकका सबै कसिमका गोपनीय तथ्यांक उक्त प्रणालीमा रेकर्ड हुने बताउँदै टेलिकम कम्पनीले जडान गर्न अस्वीकार गरे पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण भने ग्राहकका गोपनीय तथ्यांक रेकर्ड नरहने दाबी गर्छ।
प्राधिकरणका अनुसार यो प्रविधि प्राधिकरणको प्रोबिङ सोलुसन भ्वाइस कल तथा एसएमएस सामग्रीमा कुनै अन्तरदृष्टिबिना भ्वाइस तथा एसएमएसको सिडिआर मात्र संकलन गर्न डिजाइन गरिएको हो।
अर्थात्, टेरामक्स प्रविधिसँग मोबाइल अपरेटर वा मिडिया फाइलमा कुनै पनि पहुँच नहुने र कुनै आवाज रेकडिङ वा एसएमएस पढ्न सम्भव नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
यस प्रविधिले मोबाइल नेटवर्क अपरेटर प्रणालीको प्रस्तुतिलाई नघटाउने प्राधिकरणको भनाइ छ।
साथै, टेरामक्समा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको व्यक्तिले मात्रै प्रणालीमा पहुँच पाउने र ग्राहकका व्यक्तिगत डेटामा यसको पहुँच नहुने प्राधिकरणको प्रष्टीकरण छ।
दूरसञ्चार सेवामा हुने अपराधिक क्रियाकलापको निरीक्षण/न्यूनीकरण गर्न तथा सेवाप्रदायक नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मात्रा मापन गरी सेवाको गुणस्तर जाँच गर्न यो प्रविधि जडान गर्न लागिएको प्राधिकरण बताउँछ।
दूरसञ्चार सेवालाई विश्वासिलो, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बनाइ दूरसञ्चारमा हुने नयाँ प्रविधि विकास अनुसार प्रविधि उपयोग सुनिश्चित गर्न नियमनका लागि टेरामक्स जडान स्थापना गर्न लागेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
त्यस्तै मोबाइल अपरेटरको ग्राहक संख्या बढ्दै जाने, भ्वाइस डाटा प्रयोग बढ्दै जाने तथा सेवा विस्तार हुँदै जाने तर विगतका वर्षको तुलनामा २०औं अर्बभन्दा बढी टेलिकम अपरेटर रेभेन्यु घट्नुको यथार्थ चित्रण गर्न, कल बाइपासबाट राज्यलाई अर्बाैंकाे क्षति भइरहेकोमा कारणा पत्ता लगाइ यसको न्यूनिकरण गर्न टेरामक्स जडान गन लागेको प्राधिकरणकाे भनाइ छ।
दूरदराजका ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा नपाउने, हप्तौंसम्म सेवा प्रदायकले बिग्रिएका सेवा सुचारु नगर्ने, बेलाबेलामा टेलिकमको बिलिङमा वास्तविक वा कृतिम समस्या आउनु आदि कारण पत्ता लगाइ यसलाई सुधार गर्न टेरामक्स जडान गर्न लागेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अम्दानीको तुलनामा २०७८/७९ मा करिब २१ अर्ब वार्षिकरूपमा कमी भएको हुँदा के कति कारण आम्दानीमा कमी आएको हो भन्ने सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पनि यस प्रविधिको जडान गर्न अति नै आवश्यक देखिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणको प्रष्टीकरणप्रति नेपाल टेलिकम अनविश्वासी
तर, प्राधिकरणले ग्राहकका गोपनीय तथ्यांक टेरामक्स प्रविधिमा नरहने प्रष्टीकरण दिए पनि नेपाल टेलिकमले यसमा विश्वास गरेको छैन।
टेरामक्स जडानपछि सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहकका सबैखाले रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल गर्याे र के भन्यो भन्नेजस्ता सबै रेकर्ड सेवा प्रदायकका सिस्टम रेकर्ड प्राधिकरणमा रहने नेपाल टेलिकमको दाबी छ।
अदालतले ग्राहक तथ्यांक र गोपनीय कुरा दूरसञ्चार कम्पनीलाई नै राख्न जिम्मा दिएकाले कानुनीरूपमा पनि ग्राहक तथ्यांक प्राधिकरणलाई दिन नसक्ने तर्क टेलिकमले गर्दै आएको छ।
नियामक निकायले ग्राहकका सबै रेकर्ड राख भनेर भन्ने र समय–समयमा रेकर्ड राखेको/नराखेको अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा आफैंले सबै रेकर्ड राख्न लागेको र जुन कानूनीरूपमा पनि गलत भएको नेपाल टेलिकमको भनाइ छ।
ग्राहक गोपनीयतासँग सम्बन्धित डाटा कुनै पनि पक्षलाई दिने छैनौं : एनसेल
निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले टेरामक्स प्रविधिबारे हाल अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। प्राधिकरणबाट एनसेलले टेरामक्स जडान गर्न सम्झौता गरेको भन्ने विषय आएपछि एनसेलले एक सूचना जारी गरेको थियो।
जसमा कम्पनीले आफू टेरामक्स प्रविधिबारे अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको हो। एनसेलले ग्राहकका डाटा, गोपनीयता र सुरक्षालाई सदैव उच्च प्राथमिकता राख्ने जनाउँदै ग्राहकका कुनै पनि डाटामा प्रत्येक्ष वा अप्रत्यक्ष पहुँचका लागि सहमति नदिएको र नदिने उल्लेख गरेको थियो।
‘एनसेलले टेरामक्स जोडेको छैन, कुनै पनि परिस्थितिमा हामी हाम्रा ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित डाटामा सम्झौता गर्दैनौं र कुनै पनि अनधिकृत वा गैरकानुनी उद्देश्यका लागि त्यस्तो जानकारी प्रयोग गर्नबाट रोक्छौं,’ एनसेलले भनेको छ, ‘हामी टेरामक्सको कार्यान्वयन, इन्टिग्रेसनसँगै यसले कम्पनी र ग्राहकका गोपनीयतामा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छौं।’
एनसेलले ग्राहक गोपनीयताको रक्षा गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी भएको समेत उल्लेख गरेको थियो।
‘टेरामक्स अध्ययन निष्कर्षका आधारमा हाम्रो निर्णय हुनेछ। जबसम्म हामी यो प्रविधिबारे स्पष्ट हुँदैनौं, तबसम्म हाम्रो सिस्टम इन्टिग्रेट हुनेछैन र ग्राहक गोपनीयतासँग सम्बन्धित कुनै पनि डाटा कुनै पनि पक्षलाई दिनेछैनौं,’ एनसेलले भनेको छ।
ग्राहक गोपनीयतामा नेपालको कानुन पूर्णपालना गर्दै आएको र ग्राहक गोपनीयताको सम्मान र संरक्षण व्यवसायको जग भएको एनसेलले उल्लेख गरेको छ।
टेरामक्स जडान गर्न प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीलाई सुझाएका तीन उपाय
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूलाई टेरामक्स जडानका लागि तीन उपाय सुझाएको छ।
टेलिकम अपरेटरको डेटा सुरक्षालगायतका आफ्ना सरोकारका विषयलाई अवलम्बन गर्न प्राधिकरणले तीन उपाय सुझाएको हो।
जसमा मोबाइल अपरेटरले आफ्नो ग्राहकका डेटा सुरक्षालगायत आफ्नो सरोकारलाई राखेर प्राधिकरणसँग कानुन सम्झौता पनि हेर्न सक्ने, प्राधिकरणसँग कानुनी सम्झौताअनुसार भए/नभएको सम्बन्धमा सेवा प्रदायकले थर्ड पार्टी सिस्टम अडिटरमार्फत सम्झौताअनुसारको डेटा सुरक्षा, ट्रान्समिसन लिंक गायतका विषयमा अडिट गर्न सक्ने उपाय सुझाएको छ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई टेरामक्स प्रविधिले ग्राहकका गोपनीयतालगायत अरुको अनधिकृत पहुँच हुन्छ भन्ने लागेमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने डेटालाई इन्क्रिप्टेड गर्न सक्ने र यसबाट ग्राहक विवरण वा सेवा प्रदायकले दिन नचाहेको सूचना प्रवाह नहुने पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
सेवा प्रदायक अर्थात टेलिकम कम्पनीलाई ग्राहकका गोपनीयता टेरामक्स प्रविधिमा रहन्छ भन्ने लागेमा यस्तो विकल्प अपनाउन सक्ने भन्दै प्राधिकरणले यी उपाय सुझाएको हो। तर, टेलिकम कम्पनी भने सहमत भएका छैनन्।
उत्तर कोरिया र चीनजस्ता देशमा मात्रै प्रयोग
टेरामक्स प्रविधि उत्तर कोरिया र चीनजस्ता कठोर शासन व्यवस्था भएका देशमा मात्रै प्रयोगमा रहेकाले पनि यस प्रविधिमाथि प्रश्न उब्जिएको छ।
यो प्रविधि हाल विश्वका उत्तर कोरिया, चीन र बंगलादेश आदि देशमा प्रयोगमा छ। त्यसैले पनि यसमाथि आशंका गर्ने ठाउँ भएको टेलिकम कम्पनीहरूले बताउने गरेका छन्।
नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि टेरामक्स प्रविधि जडानबारे प्रश्न उठाएका छन्।
‘टेरामक्स प्रणाली, जो आवश्क देखिँदैन र कानुन तथा सर्वोच्चको फैसलाका कारण कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिदैँन भने किन ल्याउन जोड गरिँदैछ?,’ आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्दै पूर्वमन्त्री बास्कोटाले भनेका छन्, ‘टेलिकममा स्मल सेलको नाटक किन मञ्चन हुदैछ? यीनमा अर्बाैं खर्च किन गरिदै छ?’
उनले बुल्गेरियामा अमेरिकाले ६ वर्ष अघि राखेको स्याटेलाइट सरकारले किन्न खोजेको भन्दै प्रश्न पनि उठाएका छन्।
हाल एकातर्फ टेरामक्स जडान गरेर नागरिकको गोपनीयता निगरानी गर्न खोजेको भन्दै प्राधिकरणको विरोध भइरहेको छ भने अर्कातर्फ टेरामक्स जडान नगर्ने टेलिकम कम्पनीको अडान कायम छ।
कानुन नै नबनाइ टेरामक्स जडान गर्न लागेको भन्ने आरोप पनि प्राधिकरणमाथि लागिरहेको छ। यसले गर्दा टेरामक्स जडान गर्न तीन महिना अघि नै सामग्री भित्र्याइसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरण अप्ठ्यारोमा परेको छ।
टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए।
त्यसपछि लेबनानको सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
टेरामक्स प्रविधि काठमाडौं चाबहिल र हेटौंडा सेकेन्डरी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी थियो।
