काठमाडौं। व्यवसायी र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमन बढ्दा पनि बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको निजी क्षेत्रले जानकारी दिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त रुपमा आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सुझाव पेश गर्दै व्यवसायी र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको जानकारी गराएको हो।
सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको निश्कर्ष तिनवटै संगठनको छ। यसको असर राजस्व संकलन १३ प्रतिशत घटेको, मुल्यवृद्धि गत आर्थिक वर्षभरि नै ७ प्रतिशत हाराहारी रहेको उद्योेगको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा तल झरेको निजी क्षेत्रले बताएको छ।
यस्तै सरकारको पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हुने गरेका कारण ठूलो रकम परिचालन हुन नसकेको, उच्च ब्याजदर, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र बैंकहरुको पूँजीकोष सम्बन्धि व्यवस्थाका कारण वित्तिय संस्थाहरुबाट रकम प्रवाह हुन नसकेको निश्कर्ष निजी क्षेत्रको छ।
बजारमा माग सिर्जना गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रका सुझाव
सरकारले गर्नुपर्ने पहल
व्यवसाय सत्प्रतिशत चल्न सक्ने आधारमा राजस्वको लक्ष्य राखिएको हुन्छ। तर व्यवसाय दुई तिहाइ खुम्चिदा करिब पाँच दशकपछि अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ। यससँगै सरकारी लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशत विन्दुले कम आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ। त्यसैले पूँजीको लागत घटाइ बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ।
पूँजीगत खर्च बढाउन अहिलेदेखि नै विशेष पहल आवश्यक हुन्छ। दसैं अगाडि नै ठेक्का लगाइ काम शुरु गर्ने वतावरण बनाउनु आवश्यक छ। निर्माण व्यवसायीहरुको वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ। समाचारहरुमा स्रोत नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको भनि आइरहेको हुँदा यसले सर्वसाधारणको विश्वासमा समेत कमी ल्याएको छ।
विदेशबाट रकम आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यवसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ। देशको क्रेडिट रेटिङ गरि निजी क्षेत्रलाई विदेशबाट रकम ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरू विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्जमा रहेका सयौं उद्योगहरूमा दैनिक विना पूर्वसूचना २० पटकसम्म विद्युत कटौती हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ करिब ४०० मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ। विभिन्न नदी वेसिनमा उत्पादन शुरु भैसकेका आयोजनाको बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न सकेको छैन्।
वैकल्पिक प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले आफ्नो आवश्यकता अनुसारमात्रै लिने गरेको छ। उत्पादित बिजुली बेच्न नपाउँदा बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसकिने अवस्था रहेको हुँदा यसले सबैतिर समस्या सिर्जना गरेको छ। विद्युतको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलाउन यथाशीध्र उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने र थप प्रसारण लाइन निर्माणमा तदारुकता आवश्यक छ। आगामी दिनमा यस्ता समस्या हुन नदिन प्रसारण लाइन निर्माणमा नीजि क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक छ।
उद्योग सञ्चालन गर्दा जग्गाको हदवन्दी हटाउनु आवश्यक छ। जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुका साथै विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका दुई विमानस्थल पोखरा र गौतमबुद्ध पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। यसबाट वार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउन सक्ने र तिनलाई सेवा दिन सक्ने अन्य पुर्वाधार पनि तयार छ।
मध्यपूर्वी देशहरु नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको सन्दर्भमा द्धिपक्षी लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण (बिप्पा) सम्झौता गर्नु आवश्यक छ।
निर्यात बढन नसकेको र यही समयमा मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा यसबाट न्यून हानी भै फाइदा लिन निजी क्षेत्रको पहलमा रणनीति तयार पार्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने पहल
केन्द्रिय बैंकसँग उपलब्ध सम्पूर्ण उपकरण प्रयोग गरि पूँजीको लागत घटाएर बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्नेछ। साना मझौला उद्यमलाई आधारदरमा न्युन प्रिमियम लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
उद्योग व्यवसायको प्रकृति (वस्तु उत्पादन चक्र, वस्तु खपत सिजन, आयातित वा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग आदि) अनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुन्छ। २ करोड भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ। यसर्थ व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्नेछ।
चालू पूँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, ऋणीको व्यवसायको सम्पूर्ण खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ऋणीको ओडी खाताबाट कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
स्थायी चालु पूँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने देखिन्छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको तर सोहीअनुसार आर्थिक वृद्धि नभएका कारण कर्जा प्रवाह रोक्नुपरेको तर्क राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले पनि गरिरहेका छन्। कर्जा प्रवाह माग र आपूर्तिअनुसार भएको हो। यसमा केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तिय संस्थाहरु सबैले विगतमा ध्यान दिन नसकेको हो। यो कुनै अपराध पनि होइन्। त्यसैले यसको अध्ययन गरेरमात्र निश्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ। यही कारणले कर्जा प्रवाह रोकिनु हुँदैन।
सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन जोखिम भार कम गरि १२ करोड रुपैयाको सीमा हटाउनु आवश्यक देखिन्छ।
स्थानिय तहको रकम निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुर्नवहाली गर्नुपर्छ।
केन्द्रीय बैंकले ठूला ऋणीहरुले धेरै ऋण लिएको र उक्त ऋणलाई सेयर बजारमार्फत पूँजी परिचालन गर्ने गरि व्यवस्था गर्ने धारणा सार्वजनिक भएको छ। जुन सकारात्मक हो। तर, यसका लागि न्यूनतम ३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ र उक्त समयसम्म अर्थतन्त्र जोगाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।
आन्तरिक विप्रेषणको सीमा शुरुमा ३ लाख थियो। सो सीमालाई क्रमश घटाई १ लाख, ६० हजार र अन्तिममा २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्पmत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था छ। रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमार्पmत मुलुकभित्र आन्तरिक विप्रेषण प्रवाह रोकिएका कारण न्युन आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, घर बाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढि प्रभावित छन।
हालका गाउँपालिकाको एउटा वडा पहिलेको गाविस बराबर भएको र सबैमा बैंकको पहुँच नभएका कारण सर्वसाधारणलाई रकम पाउन र पठाउन निकै कठिन भैरहेको छ। यसबाट हजारौ आउटलेट बन्द भएका छन भने ठूलो रोजगारी गुमेको छ। त्यसैले, परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनीमार्पmत विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनीमार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तीमा १ लाख रुपैयासम्म आन्तरिक रुपमा पाउने÷पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
पुरानो कर्जाको हकमा ऋण–स्वपुँजी अनुपातका कारणले वाच लिष्टमा जाने व्यवस्थालाई स्थगित गर्नुपर्ने।
-1732541848.jpg)
