– नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापकले बैंकिङ मापदण्ड पालना नगरेर निक्षेपकर्ताका पैसा दुरूपयोग गरेकाले बैंक डुब्न लागेको भन्ने समाचार एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि निक्षेपकर्ता आत्तिएर पैसा फिर्ता लिन पुगे। तीन दिनमै एनबीबाट २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी निक्षेप बाहिरिएपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आत्तियो। २०६३ कात्तिक २६ गते आइतबार राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर निर्देशक महाप्रसाद अधिकारी (हाल गभर्नर) लाई व्यवस्थापन संयोजक बनाएर चार सदस्यीय टोली पठायो। त्यतिबेला एनबी बैंकमा १३ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थियो। राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रण लिएको केही समयमै बैंक पुरानै लयमा फर्कियो। तर, त्यसपछि बैंकहरू एकदमै छाडा भए। त्यतिबेला एनबी बैंक डुब्न दिएको भए अरू धेरै बैंक सुध्रिने मौका पाउँथे। त्यतिबेला बैंंकरहरूले बैंकलाई निजी कम्पनी जसरी चलाए। जसका कारण एनबीमात्र होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, लुम्बिनी बैंक (हाल बैंक अफ काठमाडौं हुँदै ग्लोबल आइएमई बैंक) सम्म टाट पल्टिने स्थिति बन्यो।
– पछिल्लोपटक २०६७ देखि २०७१ बीच डेढ दर्जन वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो। नेपाल गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पठाए पनि अन्य संस्थामा व्यवस्थापन पठाएन। समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका कतिपय संस्था खारेजीमा गए भने कतिपय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएर फेरि सञ्चालनमा आए।
– नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक सञ्चालक समितिमा विवाद देखिएपछि राष्ट्र बैंकले २०७० माघ २१ मा व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर निर्देशक शिवनाथ पाण्डेसहित तीन सदस्य बैंक चलबाउन पठायो। खराब अवस्थाबाट गुज्रिएको बैंकमा राष्ट्र बैंक करिब ३५ महिना बस्दै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक गाभेर २०७३ पुस १७ मा बाहिरियो। एनसिसी केही समयअघि कुमारी बैंकमा गाभिएको छ।
– बैंक अफ काठमाडौं सञ्चालक समितिमा विवाद भएपछि राष्ट्र बैंकले २०६६ जेठ ५ मा हस्तक्षेप गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लियो र नयाँ सञ्चालक समिति निर्वाचनपछि २०६६ साउन ५ मा बाहिरियो। पछिल्लोपटक सनराइज बैंकमा सञ्चालकबीच तीव्र्र विवाद भएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने बताइरहेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको अघोषित हस्तक्षेपपछि लक्ष्मी बैंकसँग मर्जमा गयो। लक्ष्मी र सनराइज मर्ज भएर असार २९ बाट एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन्।
यी घटनाले देखाउँछ बैंक असफल हुने खोजे नियामकका रूपमा केन्द्रीय बैंकले जगाउँछ। पछिल्लो समय बैंकविरूद्ध आवाज मुखरित हुँदा केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारी सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी आफ्नैजस्तो गरी प्रस्तुत भए। केन्द्रीय बैंकको बढ्दो प्रभाव हेर्दा बैंकहरू डुब्नै हुँदैन भन्ने आशयभाव प्रकट भइरहेको पाइन्छ।
बैंक तथा व्यवसाय डुब्न हुन्छ कि हुँदैन?
वास्तवमा कुनै पनि व्यवसाय डुब्नु हुँदैन। डुब्ने गरी सञ्चालन गर्न पनि हुँदैन। खाद्य उद्योग होस् कि निर्माण उद्योग वा अन्य सेवा क्षेत्रका उद्योग नै किन नहोस्, कुनै पनि उद्योग डुब्नुु हुँदैन। तर, व्यवसाय विभिन्न कारणले संकटमा पर्छन्, पर्दै आएका छन्। कुनै व्यवसाय बदलिँदो प्रविधिका कारण समस्यामा परेका छन् भने कुनै व्यवसाय एउटै क्षेत्रमा विनाअध्ययन धेरै व्यवसायीको प्रवेशले पनि संकटमा परेका छन्। ग्राहकको माग, कच्चापदार्थको स्रोत परिवर्तन भएर वा उत्पादन वृद्धिमा आएको परिवर्तनका कारण पनि कतिपय उद्योग संकटमा पर्ने गरेका छन्।
सुति कपडामा प्रयोग हुने कपासको तुलनामा राम्रो कच्चापदार्थ उपलब्ध भयो भने सुति कपडा उद्योग बन्द हुन्छ। एकपटक सेन्थेटिकले सुति कपडा उद्योगलाई खाइदिएको थियो। धागो कच्चापदार्थका रूपमा विकास भएर आएपछि कपासमा आधारित कपडा उद्योग संकटमा परेको थियो। मोबाइल फोन विस्तारपछि पेजर हरायो। घडीको कारोबार कटौती भयो। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा मोबाइल फोन प्रयोगपछि बिस्तारै ल्यान्डलाइन फोन संकटमा परेको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमका कारण ‘प्रिन्ट’ सञ्चार उद्योग धर्मराएको छ। सामाजिक सञ्जालका कारण पत्रकारिता (टिभी, प्रिन्ट, रेडियो, अनलाइन) ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ। ब्लक विकासले इँटा उद्योग कटौती भइरहेका छन्। घरहरूमा ‘वालपेपर’ लगाउने चलनले रङरोगनको काम कटौती हुँदै गइरहेको छ। सयमक्रमले एउटा नयाँ क्षेत्र पहिचान हुुँदा पुराना विषय हराउँदै जाने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि व्यवसाय बन्द हुनुुहुँदैन भन्दाभन्दै बन्द हुने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले बैंक पनि बन्द हुँदैन भन्ने कुनै ‘ग्यारेन्टी’ छैन।
हालै अमेरिकामा दुई महिनाबीच तीन ठूला बैंक टाट पल्टिए। सन् २०२३ मार्चमा सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नचेर बैंक ढल्दा मे महिनामा रिपब्लिक बैक पनि ढल्यो। प्रविधि र स्टार्टअपको संसारमा सबैभन्दा प्रख्यात ऋणदातामध्येको सिलिकन भ्याली दुई दिनको अन्तरालमै टाट पल्टियो। लगत्तै ४० वर्ष पुरानो सिलिकन बैंकलाई फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। सिलिकन भ्याली बन्द भएको दुई दिनपछि सिग्नेचर बैंक पनि बन्द भयो। क्रिप्टोकरेन्सी उद्योगमा लगानी गर्ने मुख्य बैंकका रूपमा सिलिकन थियो। रिपब्लिकसँग अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा धनाढ्य कारोबारी बढी थिए। बैंकको ऋण चुक्तामा विरलै समस्या आउने गथ्र्यो। त्यस्तै प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्ने सिलिकन भ्याली बैंक पनि राम्रोभित्रै पथ्र्यो। तर, २०२३ मा अमेरिकामा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई उनीहरूले थेग्न सकेनन्। रिपब्लिक बैंकको सम्पूर्ण सम्पत्ति जेपी मोर्गन कर्पोरेसनले लिएर त्यसका निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तालाई ढुक्क बनाए पनि अरू बैंकका निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता भने के हुने हो भन्ने दोधारमै छन्। यद्यपि, अमेरिकामा २ लाख ५० हजार डलरसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिएको हुन्छ।
स्विजरल्यान्डको क्रेडिट स्विस पनि २०२३ मार्चमा टाट पल्टियो। स्विस फेडेरल डिपार्टमेन्ट अफ फाइनान्स, स्विस नेसनल बैंक र ‘स्विस फाइनान्स मार्केट सुपरभाइजरी अथोरिटी’ (फिनमा) ले क्रेडिट स्विस र युबिएस बैंक मर्ज गर्न २०२३ मार्च १९ मा स्वीकृति दियो। तर, स्विस बैंकको मर्ज २४ घन्टामा टुंगिएन। १४ दिनमा मर्जको टुंगो लाग्यो। युुबिएस र क्रेडिट स्विसबीच क्रेटी स्वीसमा २२.४८ कित्ता सेयर हुनेले युुबिएसको १ कित्ता सेयर पाउने गरी ३.३ अर्ब अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता भयो। क्रेडिट स्विसको मूल्य धेरै ठूलो भए पनि बजार प्रक्रियामा सेयरधनी दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको देखिन्छ।
उता, २०२० मार्चमा भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले ‘एस (वाइएस) बैंक’ व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो। आरबिआईले बैंकिङ नियम उल्लंघन गरेको भेट्टाएपछि बैंक अफ राजस्थानलाई आइसिआइसिआईमा मर्ज हुन निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि आरबिआईले २०१० मा सहकारी केन्द्रित पिएमसी बैंक नियन्त्रणमा लिएको थियो।
व्यवसायहरू समस्यामा पर्दा वा बन्द हुँदा राष्ट्रिय चिन्ता र चासोको विषय बन्छ कि बन्दैन भन्ने हो। नयाँबानेश्वरमा चल्दै गरेको एउटा तरकारी पसल डुब्यो भने त्यति होहल्ला हुँदैन। एउटा तरकारी पसल डुब्छ। अर्को तरकारी पसल नजिकै खुल्छ। सबै तरकारी पसल डुब्लान्। मान्छेहरूले मोटरसाइकलको वर्कसप व्यापार सुरु गर्लान् वा रेस्टुरेन्ट चलाउलान्। क्रमिकरूपमा नयाँ–नयाँ बजारका रूपमा रूपान्तरण भइरहेको हुन्छ। २० वर्षअघि एउटा व्यवसाय भएको ठाउँमा अहिले अर्कै व्यवसाय चलिरहेको हुनसक्छ। काठमाडौं नयाँसडकका मुख्य–मुख्य लाइनमा एक समय रेडियो, टेपरेकर्डरको व्यापार खुब हुन्थ्यो। त्यस्ता सामान किन्नुपर्यो भने सबै ठाउँबाट मानिस त्यहीँ जान्थे। तर, अहिले त्यसको व्यापार मोबाइलले लिएको छ। बजारमा एउटा व्यवसाय मर्ने र अर्को व्यवसाय स्थापना हुने नियमित प्रक्रियाजस्तै हो।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय अरू व्यवसायजस्तो होइन र विशेष फरक हुन्छ। अरू व्यवसाय एउटा, दुइटा वा तीनवटा व्यवसाय डुब्दा पनि शृंखलाबद्ध असर पर्दैन। यसको अर्थ कुनै एउटा व्यवसाय वा उद्योग ढल्दा त्यसको कम्पनले अरू व्यवसाय ढल्छन् कि ढल्दैनन् भनेर हेर्नुुपर्छ। जस्तो, नेपालमा कुनै सिमेन्ट उद्योग ढल्यो भने अन्य प्रतिस्पर्धीलाई फाइदा हुन्छ, तर ढल्दैनन्। किनभने, सिमेन्ट उद्योगहरू एकअर्कामा अन्तरआबद्धता हुुँदैन। विगतमा जुत्ता उत्पादन क्षेत्रमा ‘माइलस्टोन’ बनेको शिखर सुज बन्द हुँदा जुत्ता उद्योग धर्मराएन, बरु अरू प्रतिस्पर्धी उद्योगलाई बजार विस्तार गर्न सजिलो भयो। तर, कुनै एउटा बैंकमा संकट आयो भने बाँकी बैंकले ‘मेरो एउटा प्रतिस्पर्धी घट्यो, मेरो बजार बढ्यो’ भनेर कहिल्यै सोच्दैन। बरु किन यस्तो भयो? कतै मेरो बैंक पनि समस्यामा पर्छ कि भनेर आत्तिन्छ।
बैंकको कच्चापदार्थ के हो?
बैकहरूले उपयोग गर्ने तरलता (लगानीयोग्य रकम) नै बैंकको एक किसिमको कच्चापदार्थ हो। मुद्रा बैंकको कच्चापदार्थ हो। पर्याप्त मुद्रा आपूर्ति भएमात्रै बैंकले राम्रोसँग आफ्नो व्यापार गर्न सक्छ। पछिल्लो समय मुद्राको विकल्पमा नयाँ–नयाँ उपकरण विकास हुँदै गएका छन्। ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ वैध वा अवैधरूपमा मुद्राको विकल्पमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसले परम्परागतरूपमा आधारित व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रियरूपमै संकटमा छन्। बैंकहरू क्रिप्टोकरेन्सीमा जाने वा नजाने अथवा त्यस्तै प्रकृतिको अर्को व्यवसाय के गर्ने भन्ने छलफलमा लागेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उपभोक्ता भनेका ऋणी र निक्षेपकर्ता हुन्। उपभोक्ताको रुचिमा आउने परिवर्तनले बैंकहरू प्रभावित हुन सक्छन्। उपभोक्ताले बैंकमा निक्षेप गर्नुको सट्टा सिधै लगानी गर्न थाले भने बैंकले स्रोत वा कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने निक्षेप कटौती हुन्छ र स्वाभाविकरूपमा बैंक अप्ठेरोमा पर्छ। व्यवसाय समस्यामा पर्नु भनेको प्राकृतिक कुरा हो। बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो। मूल कुरा समस्या पर्नुभन्दा पहिल्यै सक्रिय (प्रोएक्टिभ) भएर व्यवसाय आफूअनुकूल बनाउन सक्यो कि सकेन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। समय अनुकूल बनाउन सक्यो भने व्यवसाय टिक्छ, नभए टिक्दैन।
अरू व्यवसायको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अन्तरआबद्धता बढी हुन्छ। हरेक बैंकले स्वतन्त्र, स्वायत्त र सम्पूर्णरूपमा निरपेक्ष ढंगले कोहीसँग पनि सम्बन्ध नराखी काम गर्नै सक्दैन। बैंकले अरूसँग अन्तरआबद्धता राख्दिन भने पनि अल्पकालीन वित्त बजारबाट एक रातका लागि मात्रै भए पनि कर्जा लिएको हुन सक्छ। अन्तरबैंक सापटी हरेक देशमा हुन्छ। अन्तरबैंक सापटीकै आधारमा बैंक दर तय हुन्छ। सबैभन्दा कम ब्याजदर एक बैंकले अर्को बैंकलाई लगाउँछ। बैंक सबैभन्दा विश्वसनीय हुन्छ भनेर कम ब्याजदर लगाएको हो।
अन्तरबैंक ब्याजदरलाई संसारभरि ‘प्राइम रेट’ का रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालमा पनि अन्तरबैंक ब्याजदर प्राइम रेटका रूपमा स्थापित छ। हरेक बैंकले एकअर्का बैंकसँग कारोबार गरिरहेको हुन्छ। यस्तो शृंखलाको कडीमा कुनै बैंक अप्ठेरोमा पर्नेबित्तिकै अर्को बैंकलाई त्यसले सर्लक्कै तान्छ। उसलाई तिर्नुपर्ने रकम डुब्ने बैंकले तिर्न सक्दैन। आफूले लिनुपर्ने रकम डुुब्ने बैंकबाट नआएपछि राम्रो बैंकको तरलतामा प्रभाव पर्छ। राम्रो बैंकको तरलतामा प्रभाव पर्नेबित्तिकै दायित्व चुक्ता गर्न सक्दैन। त्यसपछि बैंक संकटमा पर्छ।
यति हुँदाहुँदै बैंकहरू ढल्नै हुँदैन भन्ने अवधारणा सैद्धान्तिकरूपमा सही छैन। बैंकहरू पनि ढल्न सक्छन्। बैंकहरू पनि अरू व्यवसायजस्तै एउटा व्यवसाय भएकाले बन्द हुने बिन्दुको सँघारमा पुग्न सक्छन्। किनभने, कुनै पनि व्यवसायमा कुनै न कुनै कारण संकट आउँछ। भलै, संकट आउने प्रवृत्ति बैंक र अन्य व्यवसायमा फरक होला। सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने संकट भनेको बैंकिङ प्रणाली भित्रैबाट हो। त्यो भनेको तरलता अभाव हो। बैंक आफैंले तरलता सिर्जना गर्ने होइन।
तरलता सर्जक र बैंक संकट
नेपालमा सबै किसिमका कारोबार गर्ने व्यक्तिले निर्यात गरेपछि विदेशी मुद्रा आउँछ। विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा ठोक्किन्छ, राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा भित्रिएवापत नेपाली मुद्रा जारी गर्छ, र त्यो नेपाली मुद्रा बैंकमा पुुग्छ। अर्को, राष्ट्रिय उत्पादन बढ्दै गइरहेपछि क्रमिकरूपमा राष्ट्र बैंकले पैसाको आपूर्ति बढाउँछ। प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकले कति मुद्रा जारी गर्ने भनेर तय गर्छ। आगामी आर्थिक वर्ष कति प्रतिशतले अर्थतन्त्रको विकास होला? त्यो बढेको अर्थतन्त्र किन्न नगद चाहिन्छ। कतिपय अवस्थामा बजारमा उत्पादन बढ्नेबित्तिकै जसले उत्पादन गरेको हो, उसले बिक्री गर्छ। किन्ने मान्छेले उसलाई नगद दिएको हुन्छ। किन्ने व्यक्तिले बैंकसँग कर्जा लिएर नगद दिएको हुन सक्छ। बैकले पनि कर्जाको शाख सिर्जना गर्छन्। यसरी सिर्जित मुद्रालाई विस्तृत मुद्रा प्रदाय वा ‘एम टु’ भनिन्छ।
‘एम वान’ भनिने प्राथमिक मुद्रा प्रदाय भने केन्द्रीय बैंकले सिर्जना गर्छ। आर्थिक उत्पादन बढ्दै गएपछि मौद्रिक आधार पनि बढ्दै जान्छ वा विदेशबाट मुद्रा आएपछि मुद्रा सटही गर्ने क्रममा मौद्रिक आधार बढ्छ। विदेशी मुद्रा आए पनि र अर्थतन्त्र बढे पनि राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रदान गर्छ। पहिलोमा विदेशी मुद्रा किन्छ, नेपालीमा दिन्छ। दोस्रोमा केन्द्रीय बैंकले बैंकलाई कर्जा दिन्छ।
बजारमा थप कर्जा विस्तार गर्दै गएपछि बैंकले राष्ट्र बैंकसँग पुनर्कर्जा माग गर्छ। राष्ट्र बैंकले धितोवापत अल्पकालीन कर्जा दिन्छ। त्यसका विभिन्न विधि छन्। बैंकदरका आधारमा वा अन्तिम ऋणदाता सुविधा (लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्स) का आधारमा वा अन्य विधिमार्फत हुुन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको सम्पत्ति (ट्रेजरी बिल) पनि केन्द्रीय बैंकले किनिदिन्छ। ट्रेजरी बिल किन्नेबित्तिकै तरलता प्रवाह हुन्छ। तर, यसरी आइरहेको तरलताको चक्र बन्द भयो भने बैंक ढल्छन्। विदेशी मुद्रा आउन बन्द भयो, उत्पादन न्यून हुन थाल्यो वा देश मन्दीमा गयो भने बैंक पनि समस्यामा पर्न सक्छन्। कमजोर तरलता भएका बेला बैंकहरूले सक्रिय भएर आफ्नो तरलता जोगाउने काम गरेनन् वा सावधानी अपनाएनन् भने कुनै पनि बेला डुब्न सक्छन्।
अमेरिकाका सिग्नेचर, फस्र्ट रिपब्लिक र सिलिकन भ्याली बैंक समस्यामा पर्नुको मूल कारण तरलता संकट हो। अत्यधिक ब्याजदर वृद्धिका कारण अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख देखियो। ब्याजदर वृद्धिले बैंकहरूमा तरलता संकट उत्पन्न भयो। यसले बैंकहरूको सम्पत्तिको मूल्य कम हुँदै गयो। यो थाहा पाएका लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सम्पत्तिले आर्जन गर्ने ब्याजदर कम भएपछि तरलता बढाउन सम्पत्ति बेच्दा निकै कम पैसा आउने स्थिति बन्यो। बैंकहरूले धमाधम सम्पत्ति बेच्न थाले। बैंकहरूले सम्पत्ति बेच्न थालेको थाहा पाएका लगानीकर्ताले पनि आफ्नो सेयर बेच्न थाले। यसले बैंकहरूको स्टक मूूल्य घट्न थाल्यो। यसबाट बैंकमा गडबडी रहेको बुुझेका निक्षेपकर्ताले भटाभट आफ्नो निक्षेप फिर्ता लिन थाले। जसले गर्दा बैंकहरू झन् समस्यामा पर्न थाले र अन्ततः टाट पल्टिए।
बैंकले निक्षेप उठाएबराबरको पैसा बैंकसँग हुँदै हुँदैन। सहज अवस्थामा र सबल भनिएको बैंकमा पनि सबै निक्षेपकर्ताहरू एकैपटक निक्षेप फिर्ता लिन आए भने कुनै पनि बैंकले दिन सक्दैनन्। बैंक मिनेटभरमै धराशयी हुन्छ। धराशयी हुनु वा बन्द हुनु बैंकका निम्ति अनौठो कुरा पनि होइन। अन्य व्यवसाय जति चाँडो बन्द हुन्छन्, त्योभन्दा धेरै चाँडो बैंकहरू बन्द हुन्छन्, धराशयी हुन्छन्। सबै व्यवसायमा समस्या भए पनि समस्यासँग जुध्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था र नियामकीय प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा भने व्यवस्थापकीय सुशासन कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने हिसाबबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र व्यवस्थापन नियन्त्रण नीति
सरकारी बैंकहरू (नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) को ऋण गुणस्तर राम्रो नभएका कारण सरकारले दुई÷दुईपटक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिएर पुँजी थप र व्यवस्थापन सुधार गरेर उकास्ने प्रयास ग¥यो। ती बैंकलाई उकास्ने काम ग¥यो। कतिपय बेला ती दुुई बैंक उकास्न लगानी गर्नुभन्दा बिगठन गर्दिए हुन्छ भनेर आवाज मुखरित भयो। नेपाल औद्योगिक विकास निगम (पछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको) र कृषि विकास बैंकलाई कुनै हालतमा उद्धार गर्नुु हुँदैन भन्ने ‘लबिङ’ समेत भयो। कृषि विकास बैंकको ९ अर्ब रुपैयाँबराबर खराब÷निष्क्रिय कर्जा पुगेको थियो। खराब कर्जालाई राइटअफ गर्नुपर्ने, त्यसवापत नोक्सान सरकारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ मा भने वित्तीय संस्था डुब्नुअघि अपनाउनुपर्ने सावधानी र डुबिहाल्यो भने निक्षेपकर्ताको बचतमा सुरक्षित राख्ने उपाय अवलम्बन गरियो। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ मा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या उत्पन्न भए राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रबन्ध गरियो। यो व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग्रिए पनि राष्ट्र बैंकले उद्धार गर्छ भन्ने आशय जनतामा गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरेका कारण २०६३÷६४ यता धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले ‘टेकओभर’ गरेको थियो। त्यो बेला तत्कालीन नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक, लुम्बिनी बैंक, नेपाल विकास बैंकलगायत समस्याग्रस्त हुन पुगे। एनबी बैंकमा लागेको लामो लाइन राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको एक घन्टामै घटेको थियो।
परिस्थिति बिग्रिँदै गएर वित्त कम्पनीलाई पनि टेकओभर गर्नुपर्ने बेला आयो। त्यसपछि अर्को चरणको सुधारका क्रममा टेकओभर गरेर समस्या समाधान भएन भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा जोड दिइयो। पुँजीकोष राम्रो भएपछि केही हदसम्म वित्तीय जोखिम गर्ने सामथ्र्य राख्ने रहेछन् भनेर अनिवार्य १० प्रतिशत पुँजीकोष (क्यापिटल एडुकेसी रेसियो) व्यवस्था गरियो। साथै, ८ प्रतिशतले पुँजी घट्दा पनि बैंकमा असर गर्दैन भनेर ‘अर्ली वार्निङ’ व्यवस्था राखियो। तर, ७० को दशकमा झन्डै डेढ दर्जन वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले अपवादबाहेक व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएन।
त्यसपछि कमजोर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुने बाटो खोलियो। जसबाट धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन्। २०७० असार १६ गते नेपाल इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल (एनआइसी) बैंक र बैंक अफ एसिया मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेयता गत आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म ३२ वाणिज्य बैंक २० मा झरेका छन्। पछिल्लोपटक लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक एकीकृत भई २०८० असार २९ गते एकीकृत कारोबार गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ८८ वटा रहेको विकास बैंक गत वर्षसम्म १७ वटामा सीमित भएका छन् भने त्यति नै हाराहारी रहेका वित्त कम्पनी पनि १७ (एनएसएम र सिएमबिएफ समस्याग्रस्तसमेत) मा खुम्चिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९० वटा रहेको लघुवित्त वित्तीय संस्था २०८० जेठसम्म ६३ मा झरेका छन्। कतिपय लघुवित्त अझै मर्जर प्रक्रियामै छन्।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा गभर्नर डा. चीरञ्जीवि नेपालले ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि कार्यक्रम र निरन्तर चलिरहेको गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियाका कारण नेपालका वित्तीय संस्था पुँजीका कारण मजबुत देखिएका छन्। अन्य देशमा जस्तो नेपालमा बैंकहरू धराशयी भएर मानिस लाइन नै लाग्नुपर्ने अवस्था आइहाल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो त समाजमा बैंक समस्यामा परे भने सरकारले तिर्छ भन्ने भरोसा छ। त्यो भरोसा सरकारले लेखेर दिएका कारण वा संविधानमा लेखिएका कारण राखिएको होइन। तथापि, सरकारले सर्वसाधारणको पैसा संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास आमजनतामा छ। जस्तोसुकै खराब सरकार भए पनि सरकारले पैसा खाँदैन, दिन्छ भन्ने भरोसा छ।
नियमनका नाममा बजार नियन्त्रण गर्नु हुँदैन
सन् १९९७ मा आसियान मुुलुकमा र २००८ मा संसारभरि बैंकहरू बन्द हुन पुगे। नेपालमा जस्तो नियामकको भूमिका थिएन। सबै कुरा बजारले नियमन गर्छ, बजारले जोखिम बहन गर्छ भन्ने मान्यता खुला बजार अर्थतन्त्रमा राख्ने गरिन्छ। अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भ बैंकका तत्कालीन गभर्नर इलन ग्रिस्पानले भनेका थिए, ‘बजारले जोखिम बहन गर्ने गरी कुनै संयन्त्र जारी गर्याे भने त्यसमाथि अतिनिगरानी गर्न हुँदैन। बजारले गरेको नवीन क्रियाकलाप अंकुश लगाउने काम गर्नु हुँदैन। नियामक एउटा दुरीमा बस्नुपर्छ। बजार जहिले पनि ‘इनोभेटिभ’ हुन्छ, नवीन कुरा सोच्ने सामथ्र्यलाई कुण्ठित गर्ने गरी नियामक निकाय अघि बढ्नु हुँदैन।’ डेरिभेटिभ बजार बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संकटमा पर्ने र हुँदै नभएको सम्पत्तिलाई सम्पत्ति छ भनेर कागज बनाएर बैंकहरूले लगानी गरिरहेकाले कुनै पनि बेला विष्फोट (ब्रस्ट) हुन सक्छ भनेर बहस भइरहेकाले ग्रिस्पानको यस्तो भनाइ आएको थियो। त्यही सिद्धान्त धेरै देशले आत्मसाथ पनि गरेका थिए।
१९२९ मा जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुबे। त्यसपछि निक्षेप ग्यारेन्टी, निक्षेप बिमाका स्किम प्रायः सबैले अपनाए। त्यसबाहेक अन्य कुरा बजारले नियन्त्रण गर्छ भन्ने हिसाबले सोचे। बैंक संकटमा प¥यो भने उसलाई तत्काल सरकारले टेकओभर गर्नुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ। २००८ को संकटपछि मात्रै अमेरिकामा कमजोर बैंकलाई अर्को बलियो बैंकसँग मर्ज गराउने वा बलियो बैंकले कमजोर बैंकलाई खरिद गर्ने सोच आएपछि नियामकीय व्यवस्थामा परिवर्तन भएको पाइन्छ। त्यसपछि नियामक निकायको सल्लाहमा न्यूनतम मूल्यमा टेकओभर गर्न थालियो।
सेयर लगानीकर्तालाई क्षति
अन्य कम्पनी डुबेजस्तै बैंकहरू पनि डुब्न थाले। यसबाट सेयरधनीले पनि क्षति बेहोर्नुप¥यो। सेयरधनीले निगरानी नगरेको र सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई बेलाबेला सावधान नगराएका कारण बैंक डुबेको भन्दै त्यसको भार लगानीकर्ताले पनि बोक्नुपर्ने नीति अख्तियार गरियो। जसका कारण बैंक डुबेपछि सम्बन्धित बैंकका लगानीकर्ताले पनि क्षति बेहोर्नुप¥यो। नेपालमा पनि नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, हिमालय फाइनान्सलगायत वित्तीय संस्था खारेजीमा जाँदा लगानीकर्ताहरूको सेयर डुुबेको छ।
नेपालमा लगानीकर्ताको रकम डुबेको उदाहरणका रूपमा खारेज भएका संस्थाका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालनमा भएका गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक (हाल गोखार्ज फाइनान्स) र नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) लाई पनि लिन सकिन्छ। गोर्खाको ६६ करोड ८ लाख १८ हजार रूपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजी घटाएर १९ करोड ८२ लाख ४५ हजार ५ सय ८० रूपैयाँमा सीमित गरिएको थियो। अर्थात, पूर्वगोर्खाको १ सय कित्ता सेयर हुनेले ३० कित्ता पाएका थिए। उता, एनएसएमको भने झनै बिजोग स्थिति छ। नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) को २ अर्ब ३ करोड ४२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजी घटाएर २३ करोड ३३ लाख ३२ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ कायम गरिको थियो। यसले पूर्व १ सय कित्ता सेयर हुने घटेपछिको सेयर ८.७२ कित्ता पाउने स्थिति बनेको छ। यद्यपि, संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामै रहेकाले अझ के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स (हाल सम्बृद्धि फाइनान्स), कुुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स (सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स हुँदै हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक), जनरल फाइनान्स (हाल बेस्ट फाइनान्स) समस्याग्रस्त भएपछि नयाँ लगानीकर्ताले थप पुँजी हालेर सञ्चालनमा आएका छन्। यसबाट पनि धेरै लगानीकर्ताको लगानी समस्यामा परेको छ। क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स (सिएमबिएफ) अझै समस्याग्रस्त स्थितिमा भएकाले लगानीकर्ताहरूको सेयर पुँजी हराउने अवस्था बन्दै गइरहेको छ।
संसारभरि बैंक डुब्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास, तर नेपालमा?
अहिले अमेरिकीहरू २००८ को प्रारूप (मोडल) मा पनि गएको देखिँदैन। २००८ मा अमेरिकी सरकारले आफैंले पैसा हालेर डुबेको बैंकलाई बचाएको थियो। ७ खर्ब डलरको समस्याग्रस्त सम्पत्ति राहत कार्यक्रम (टिएआरपी) ल्याएर बैंकलाई जोगाइएको थियो। अहिले पश्चिमा देशमा करदाताको पैसा प्रयोग गरेर निश्चित समूहले चलाएको व्यवसायलाई उकास्नु न्यायोचित होइन भन्ने बलियो धारणा विकास भएको छ र सरकारले पैसा हालेर बैंकहरू बचाउनुु हुँदैन भन्ने दबाब बढ्दो छ। त्यसैले अहिले अमेरिकामा बैंक ‘रन’ हुँदा सरकारले बचाएन। डुुब्न लागेको बैंकलाई उद्धार गर्न पनि बजार प्रक्रियाबाटै पैसा जुटाउनुपर्छ भनेर मूल्यांकनमा आपसी समझदारी बनाइ बलियो बैंकले कमजोर बैंक किन्न बाध्य पार्न थालिएको छ। अमेरिकामा २४ घन्टामा बैंक किनबेच हुन्छ।
नेपालमा पैसा सरकारको हो। सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सरकारले कुनै बैंक बचाउन लगानी गर्नु भनेको नागरिककै पैसा हो भन्ने परिवेश नबुुझेको ठहरिन्छ। डुब्न लागेको बैंकलाई जोगाउन गरिने अतिरिक्त लगानीले विकास निर्माणका काममा जाने पैसा कटौती हुन्छ भन्ने जनतालाई बुुझाउन आवश्यक छ।
अहिले पनि कुनै बैंक धराशयी बन्ने अवस्थामा पुग्यो भने सरकारले बैंकलाई बचाउनुपर्छ भनेर नागरिकले आवाज उठाउन थाल्छन्। जबकि, नागरिक आफैंले तिरेको कर त्यहाँ लाग्ने हो। नेपालमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बलियो छ। र, बैंकरहरूले पनि बैंकसँग भएको पैसा निक्षेपकर्ताको हो भनेर भावनात्मक सौदाबाजी (इमोसनल ब्ल्याकमेल) गर्ने गरेका छन्। बैंक डुब्यो भने एउटा व्यवसाय डुबेको रूपमा लिँदैनन्। केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंक डुुब्दा जनताको पैसा डुबेको अर्थमा बुझाउने गरिएकाले यस्तो स्थिति आएको हो।
निक्षेपकर्ता कतैबाट पनि दण्डित हुँदैनन्। निश्चित रकम बिमाबाट ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ। बिमा गरिएको भन्दा बढी निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी किन्ने बैंकले लिएको हुन्छ। नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको ५ लाख रूपैयाँसम्म निक्षेप बिमा गरिएको छ। नेपालमा पनि यही मोडेलमा जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसका लागि कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगमलाई बलियो बनाउनुुपर्छ। प्रचलित कानुन तदनुुरूप संशोधन गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीको चरणसम्म पुुगे पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप भने सितिमिति हराउँदैन। किनभने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजी गर्दा लाग्ने खर्चपछि पहिलो भुक्तानी निक्षेपकर्ताको हुने व्यवस्था छ।
नेपालमा केन्द्रीय बैंकले कुनै एजेन्सीलाई बैंक चलाउनका लागि नियुक्त गर्न सक्छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल बैंकको व्यवस्थापन विदेशी कम्पनीलाई दिइएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि त्यही अधिकार प्रयोग गरेर विदेशी व्यक्तिलाई दिइएको हो। नेपालमा पनि सिलिकन भ्याली बैंकलाई व्यवस्थापन गरेको मोडेलमा कमजोर बैंकको व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकसँग अथाह अधिकार छ। तर, कतिपय बेला अधिकार प्रयोग नगरेको भनेर त कतिपय ठाउँमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको भनेर बेलाबेला आलोचना हुने गर्छ। केन्द्रीय बैंकभन्दा शक्तिशाली बैंकका सञ्चालकहरू देखिएका छन्। केन्द्रीय बैंकले ‘फोर्स मर्जर’ वा ‘फोर्स टेकओभर’ गराउन पनि सक्छ। पछिल्लो घटनाक्रम नै हेरौं। सिभिल बैंक समस्यामा थियो। हिमालयन बैंकसँग पैसा थियो। तर, हिमालयन र सिभिलबीच स्वाप रेसियो मिलेको थिएन। एकपटक मर्ज नै भाँडिने अवस्थासमेत आइसकेको थियो। यद्यपि, पछि दुवै संस्थाबीच सहमति भयो र मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भयो। यदि मर्जर प्रक्रिया भाँडिने स्थिति आएको भए केन्द्रीय बैंकले २४ घन्टाको समय दिएर स्वाप रेसियो तय गरी प्रक्रिया पूरा गर्नु होइन भने राष्ट्र बैंकले नै मूल्य निर्धारण गरी मर्जर प्रक्रिया टुुंग्याइदिन्छौं भन्न सक्थ्यो। यस्तो किसिमको व्यवस्था गरी कानुनलाई समय सान्दर्भिक र बलियो बनाउन आवश्यक छ। फोर्स मर्जरको गतिमा लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक एकीकरण गरेको देखिन्छ। सनराइज बैंक अध्यक्ष मोतिलाल दुुगड विवादमा तानिएको र लक्ष्मी बैंकमा ऋण भएकाले सञ्चालक हुन नदिई मर्ज प्रक्रियालाई स्वीकारेको थियो।
राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेर व्यवस्थापन गर्दा जोखिम छ। विगतमा जोखिम बेहोरिसकेको अवस्था छ। केही गरी व्यवस्थापनका लागि तोकिएको व्यक्ति अगतिलो प¥यो भने के होला? केन्द्रीय बैंकले ठूलो आक्षेप भोग्नुुपर्छ। गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा गरी कृष्णप्रसाद (केके) भट्टराईलाई व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएपछि राष्ट्र बैंकमाथि गलत काम गरेको आरोप लागेको थियो। राष्ट्र बैंकको दफा ८६ को अधिकार प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्दा पहिलेभन्दा झन् बैंक बिग्रिएको भनेर राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यही भएर राष्ट्र बैंक नियामक भएर बस्नुपर्छ। व्यवस्थापनको जिम्मा कि बजारमा कसैलाई तोक्नुपर्छ वा फोर्स मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले गल्ती गरेको हो, ऊ दण्डित हुनैपर्छ। तर, अहिले नियामक निकायका मान्छे वा बुझेका व्यक्तिहरू नै बैंक डुब्दैन वा डुब्नु हुँदैन भनेर हल्ला चलाउँदा बैंकरहरू सिर्जनशील हुन छाडे। बैंक डुबेर निक्षेपकर्ताको निक्षेप संकटमै पर्ने अवस्था छैन। बैंक डुब्न लागेको भन्ने कुरा अहिले भएको केन्द्रीय बैंकको ज्यादै फितलो निगरानीले पत्ता लगाउँछ।
दुुई दशकअघिसम्म बैंकिङ प्रणालीमा नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा ‘कार्टेलिङ’ गरेको थिएन। तर, पछिल्लो समय औपचारिकरूपमै ब्याजदरमा कार्टेलिङ सुरु गरेको छ। जुन एकदमै गलत अभ्यास हो र यसलाई रोक्नुपर्छ। पछिल्ले समय हरेक व्यवसायमा संघ÷संगठन खडा गर्ने अधिकार दिँदाको परिणाम वित्तीय क्षेत्रले पनि भोगेको छ। ट्रक व्यवसायीले परिणाममा कार्टेलिङ गरेजस्तै बैंकर्स संघले ब्याजमा कार्टेलिङ सुरु गरे। अहिलेसम्म संघले ऋणमा सीमा तोकेका (क्यापिङ गरेका) छैनन् तर यस्तै अवस्था रहे ऋण लगानीमा सीमा नलगाउलान् भन्न सकिन्न। ब्याजदरबारे संघले निर्णय गर्न पाउँदैन र गर्न दिनु हुुँदैन। बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रविधि विकास र कार्यशैली परिवर्तनमा कुनै भूमिका खेल्दैनन्। यस विषयमा प्रश्न उठ्यो भने संघको काम होइन भनेर तर्किन्छन् तर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्न आफ्नो भूमिका देखाउँछन्।
बैंकर्स संघले ब्याजमा कार्टेलिङ गरेजस्तै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने शुल्क तोकेर अधिक अधिकार प्रयोग गरेको छ। शुल्क तोक्दा केही वर्गलाई राहत पुुगेको होला तर त्यसले समग्रमा बजार नियम उल्लंघन गरेको छ। शुुल्क होस् कि ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ। अझ पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीमा तोकेर अर्को गलत अभ्यास सुरु गरेको छ। यसले सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कायम गराएको छ। निक्षेपकर्तालाई छनौट अधिकार दिइएको छैन। राम्रो काम गर्न चाहनेको ऊर्जा निमोठिदिएको छ।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन
पछिल्लो समय नेपालमा बजार व्यवस्थित गर्न दुुईवटा ऐन प्रचलनमा छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन र उपभोक्ता (निक्षेपकर्ता तथा ऋणी) को अधिकार स्थापित गर्न प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को वित्तीय क्षेत्रमा पूर्णकार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन सक्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा कुनै पनि शुल्क तय गर्दा अपनाइएको आधार पुष्टि गर्नुपर्छ। चेकबाट पैसा निकाल्दा शुल्क, स्टेटमेन्ट माग्दा शुल्क लिन थाले भने समस्या हुन्छ। व्यवसायसँग गाँसिएका अन्तरनिहित विषयमा पनि शुुल्क लिइनु गम्भीर अपराध हो।
निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको पैसा एसएमएसबाट थाहा हुन्छ। तर, बैंकले एसएमएसवापत शुुल्क लिन्छ, जुन गलत छ। अहिले बैंकले आकर्षक ब्याज देखाउने र बैंकमा पुगेपछि नानाथरी शुल्क लगाउने प्रचलन विद्यमान छ। ब्याजसँगै त्यसमा शुुल्क लिने भए शुल्क पनि तोकिनुुपर्छ। अन्य देशमा यस्तो गर्नै पाइँदैन। विज्ञापनमा जुन ब्याज भनिएको छ, त्योभन्दा बढी अरू कुनै पनि शुुल्क लिन पाइँदैन। नेपालमा कागजमा ५.५ प्रतिशत ब्याज तोक्छन् तर निक्षेपकर्तासँग वर्षभरि विभिन्न नाममा हजारौं रुपैयाँ लिन्छन्। यस्तो प्रवृत्ति हो राष्ट्र बैंकले रोक्ने।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजमा पनि एकरूपता ल्याउन भूमिका खेलिरहेको छ। ब्याजदर बजार औसतको १० प्रतिशत बढाउन पाउने गरी दिएको निर्देशनपछि सबै बैंकहरूको समान भएको छ। कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) मा पनि समान बनाउन भनेको छ। यसले कसैलाई एकदमै फाइदा गरेको छ भने कसैलाई घाटा पनि भएको हुन सक्छ। आगामी असारमा स्प्रेड ४ प्रतिशतमा ल्याउन भनिएको छ। जो ४ प्रतिशत कायम गरिरहेको छ, उसले किन घटाउँछ? जसले कम मार्जिन राखेर काम गरेको छ, उसले पनि ४ प्रतिशतमा लैजानु प¥यो भनेर बढाउन थाल्छ र त्यसको असर आमउपभोक्तालाई पर्छ। समान ब्याजदर र स्प्रेडले प्रतिस्पर्धी बैंकिङ अवधारणा हराउँछ। किनभने, जुन सेवा प्रयोगले उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ भने त्यस्तो सेवा दिएवापत वा कसैले कुनै नयाँ प्रयोग गरेवापत ब्याजदर वा स्प्रेड खान किन नपाउने?
केन्द्रीय बैंकले बढी संरक्षण नगरेर खुला छाडिदिएको भए बैंकहरू नवप्रवर्तन (इनोभेसन) तर्फ लाग्थे। कम लागतमा बढी ग्राहकलाई सेवा दिने र बढी नाफा कमाउनेतिर अघि बढ्थे। केन्द्रीय बैंकले चाहिनेभन्दा बढी संरक्षण गरेकाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूको भूमिका शून्यजस्तो देखिन्छ। तर, थोरै खर्च गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढिभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न सक्छ। प्रविधिका कारण बैंकहरूको ठूलो खर्च कटौती भइरहेको छ। एक प्रसङ्गमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले भनेका थिए, ‘बैंकमा ८ कक्षा पास गरेको व्यक्तिलाई सिइओ बनाएर ल्याए पनि बैंक चल्छ।’ चाहिनेभन्दा बढी संरक्षण भएका कारण नेपालका बैंकहरू सुध्रिन नसकेकोमा उनको चिन्ता थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ढल्दैछन् भन्ने कसरी थाहा पाउने?
सामान्यतया अन्य कम्पनीजस्तै वित्तीय संस्था पनि कमजोर भएको थाहा पाउने पहिलो अस्त्र भनेको सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय विवरण (वार्षिक÷त्रैमासिक वा अन्य) नै हो। समय–समयमा प्रकाशित हुने वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन छाड्यो वा अनावश्यक फेरबदल देखियो भने त्यसमा समस्या छ भन्ने बुुझ्नुपर्छ। त्यसपछि निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताले कम्पनीका सञ्चालक सम्बद्ध वा मुुख्य लगानीकर्ताहरूले आफ्नो सेयर बेचेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। नेपालका हकमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहनैपर्ने व्यवस्थाका कारण सजिलै संस्थापक सेयर खरिद–बिक्री हुँदैन। तर, जलविद्युत÷उत्पादनमूलक अथवा वित्तीय क्षेत्रबाहेक कम्पनीमा यो नियम लागू हून्छ। त्यस्तै बैंकको संस्थागत व्यवहार चनाखो भएर हेर्नुुपर्छ। वित्तीय संस्थाहरू अप्ठेरोमा परे भने आफूले खरिद गरेका अन्य कम्पनीका सेयर बिक्री गर्न सक्छन्। यसपटक अमेरिकाको रिपब्लिक बैंकले धेरै मात्रामा सेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसैगरी सम्बन्धित संस्थाप्रति नियामकीय व्यवहार कस्तो छ? संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूको व्यवहार सम्बन्धित संस्थाका विषयमा कस्तो छ? सञ्चारमाध्यमले के भनिरहेका छन्? भनेर गुुगल अलर्ट वा अन्य विधिमार्फत सूुचना लिइरहनुुपर्छ।
नेपालका सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमले अधिक अफवाह फैलाएको भनेर व्यापक आलोचना हुने गरेको छ। तर, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताले सावधानीपूर्वक त्यस्ता समाचार र सूचना पर्गेलेर निर्णय क्षमता बनाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै नेपालमा झ्याप्पै निक्षेपकर्ताको पैसा डुुब्ने स्थिति हुँदैन। किनभने, वित्तीय संस्था खारेजीमा जाँदा पनि ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण भएकाले कुनै समस्या भएन। अर्कातिर, विश्वबजारमा सुुरु भएको ऋण बेच्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले पनि नेपालमा लागू गरेको छ। यसले वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा पर्न थाले भने ऋण बेचेर संस्था बचाउन सक्छन्। त्यतिमात्र होइन, तोकिएको सीमासम्म निर्देशित कर्जा नपुुगेको स्थितिमा त्यस्तो कर्जा पनि किन्न सक्ने र निर्देशित कर्जाको सीमा पुु¥याउन सक्ने सुविधा दिइएको छ।
बैंक व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिनु हुुँदैन
विश्वका धेरै देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने र संरक्षण गर्ने निकाय अलग–अलग भइसकेको अवस्था छ। तरलता प्रवाह गरिदिने, अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्ने, दैनिकरूपमा कोष व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले हेर्छ। यसलाई विकासमूलक काम पनि भनिन्छ। तर, नेपालमा संरक्षणको काम पनि केन्द्रीय बैकले नै गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकको विकासमूलक भूमिकालाई नियमनले कमजोर बनाएको छ। कतिपय अवस्थामा नियमनलाई विकासमूलक भूमिकाले कमजोर बनाएको छ। नियमनका सवालमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सरकारी स्वामित्वका बैंकले पालना गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले नीतिहरू नै कमजोर बनाउँछ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल ‘सरकारी बैंकले नै नियम पालना गरेनन् भन्दा लाज हुन्छ भनेर कानुन नै कमजोर बनाएका कयौं उदाहरण रहेको’ बताउँछन्। ‘निगरानी राष्ट्र बैंकले पनि गरोस्, समग्र वित्तीय क्षेत्र हेर्नका लागि स्वतन्त्र संस्था आवश्यक भइसकेको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘नियमन गर्ने बेला कृषि विकास बैंक र लघुवित्त भनेर पाखा लगाउन पाइएन। यी संस्था कमजोर छन्, त्यही भएर नीतिहरू कमजोर बनाऔं भनेर कुनै समय कम्प्रमाइज पनि गरिएको छ।’
बैकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई अलि कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। बैकिङ कसुरसम्बन्धका मुद्दालाई देवानी र फौजदारी कसुरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। खासगर बैंकिङसँग सम्बन्धित मुद्दालाई फौजदारी बनाउनुपर्नेमा देवानी बनाएर मुद्दा चलाउने गरिन्छ। यसले बैंकिङ अपराध बढाउन भूमिका खेलिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले नियमन गर्ने र अन्तिम समयमा व्यवस्थापन आफैंले लिने गर्दा कतै स्वार्थ बाझिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले निक्षेप तथा सुरक्षण कोष बलियो बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउँदा कोषले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने र जनताको निक्षेप सुरक्षित रहेको महसुस गराउनेतर्फ पहल हुनुुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले नै बैंक नियन्त्रणमा लिँदा उसले कसिलो नीति लिन नसकेको हो कि भन्ने आभास त दिएको छ नै यदाकदा सञ्चालकहरूको विवादमै पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ। विश्वका कयौं देशमा नियमनकारी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकले काम गरे पनि संस्था समस्यामा परेपछि व्यवस्थापन हस्तक्षेप गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकको हातबाट बाहिर जान थालेको छ।
नेपालमा पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष छ। यद्यपि, पूर्णक्रियाशील भइसकेको छैन। यदि कोष पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको स्थितिमा धितो राख्न सक्ने क्षमता नभएकाले पनि कर्जा पाउने वातावरण बन्छ र लगानी विस्तार हुन्छ। कोषले कर्जाको पनि सुरक्षण गर्ने भएकाले क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि २०७५/७६ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरे। यसअनुुसार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) मा प्राकृतिक व्यक्तिको चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपमा रहेको समष्टिगत निक्षेपको प्रतिनिक्षेपकर्ता ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिसदस्य प्रतिसंस्था निक्षेप सुरक्षण गर्ने गरेको छ। निक्षेपकर्ताहरूलाई आफ्नो निक्षेप असुरक्षित महसुस भए एकभन्दा बढी संस्थामा निक्षेप राख्न सक्छन्। त्यसअघि २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निक्षेप सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुुल्क घटाउने घोषणा गरेका थिए। विगतमा सुरक्षण शुुल्क महँगो भएको भन्दै बैंकरहरूले गुनासो गर्ने गरेका थिए। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ ले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई अधिकार दिएको छ। कोषले निक्षेप सुरक्षणवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि प्रिमियम दर सुरक्षित निक्षेपको ०.१६ प्रतिशत तोकेको छ।
भारतमा पनि भारतीय रुपैयाँ (भारू) ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ भने बंगलादेशमा १ लाख टाकाको निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ। अमेरिकामा एकल व्यक्तिको २ लाख ५० हजार डलर निक्षेपण सुरक्षण हुन्छ भने विवाहितले संयुक्त खाता खोलेर १० लाख डलरसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्न सक्छन्। हाल संसारका १ सय २० भन्दा बढी देशमा निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था छ। तर, देशअनुसार सुरक्षण रकम भने फरक छ।
धितो केन्द्रित कर्जामा रमाएका बैंकहरू
ऋणीले ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्ति बिस्तारै बढ्दै गएको छ। विभिन्न बहानामा ऋण नतिर्ने, जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्न थालेको छ। ऋणीहरू ऋण लिँदा जे पनि स्वीकार गर्ने तर तिर्ने बेला कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्तिमा अझै सुधार आएको छैन। खासगरी बैंकले ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गर्नुपरेको अवस्थामा मुलुकी ऐनमा टेकेर अंशबण्डाको विषय अदालत जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कतिपय व्यावसायिक घरानाका व्यवसायी आफू अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका घटना पनि छन्।
नेपालमा जुनसुकै प्रकृति र जस्तोसुकै कम्पनीलाई बैंकले हेर्ने दृष्टिकोण एकैखाले छ। डुब्न लागेको कम्पनीलाई गर्ने व्यवहार र वित्तीयरूपमा अब्बल कम्पनीलाई गर्ने व्यवहार एकै छ। त्यतिमात्रै होइन, नियामकले पनि घुमाइफिराइ त्यही ‘पेरिफेरी’ मा हालिदिएको छ। जोखिम बढी भएको कम्पनी÷ऋणीलाई बढी ब्याज÷शुल्क लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर, केन्द्रीय बैंकले यसमा सीमा तोकिदिएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले जोखिम सबै व्यापारीको, पुरस्कार (रिवार्ड) जति बैंकलाई, व्यवसायीहरू बैंकका कारिन्दामात्रै हुन् भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्।
ऋणीले कस्तो प्रकृतिको उद्योग÷व्यवसायका लागि ऋण लिन आइरहेको छ? त्यसको नेपालमा सम्भावना छ कि छैन? ऋणीले व्यवसायबाट ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन? मतलब गरिँदैन। बैंकरहरूले नियामकलाई देखाउन कागजपत्र मिलाउने काममात्र सिकाउँछन् भन्ने आमबुुझाइ छ। विगतमा उद्यमी/व्यवसायीले दुुईवटा खाता प्रयोगमा ल्याउन उक्साउने समेत बैंकहरू नै हुन्थे। बैंकलाई देखाउने एउटा र आफ्नो हिसाब हेर्न छुुट्टै खाता राख्ने प्रचलनमा केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाइदिएपछि बन्द भएको छ। यसका अतिरिक्त साँवा, ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने क्षमता नभए पनि अधिक धितो भएपछि बैंकले ऋण दिइरहेको स्थिति छ।
कर्जा हरितीकरण गरेर ब्याज असुलिरहेको स्थिति निस्तेज पार्न गत कात्तिकदेखि केन्द्रीय बैंकले चालूू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेसँगै व्यवसायी र बैंकर तिल्मिलाएका छन्। यद्यपि, असल ऋणी र राम्रा बैंकहरूले मागर्दर्शन ऋणी र बैंकको पक्षमा भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। परियोजना अवस्था, दिएको ऋण सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग भए÷नभएको हेरिँदैन। खाली धितोमा सम्पत्ति कति छ भन्ने हेरिन्छ। सम्पत्तिको बढेको मूल्य हेरेर बैंक दङ्ग छन्। ऋण नतिरे कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने, तीनपुस्ते सूचना निकाल्ने, राहदानी नियन्त्रणमा लिन सिफारिस गर्ने, वित्तीय अपराध मानेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने र उनीहरूको धितो मिलोमतोमा सस्तोमा हडपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने र पछि आफूअनुकूल व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई बिक्री गर्नेजस्ता विकृति वित्तीय क्षेत्रमा अझै कायम छ।
घरजग्गा धितोमा राखेर अधिक लगानी गरेकै कारण अस्वाभाविकरूपमा घरजग्गा मूल्य अत्यधिक बढेको हो। ‘दिन दुुई गुणा रात चौगुणा’ दरले बढेको जग्गाको मूूूल्यले बैंक ऋण ह्वात्तै बढेनमात्रै, बैंकहरूलाई नाफा कमाउन पनि मद्दत गरिरहेको छ। त्यसैले त नेपालमा एउटा व्यवसाय असफल भयो भने भएभरका जायजेथा सम्पूर्ण जान्छ। तर, छिमेकी भारतमा त्यस्तो हुँदैन। जुन परियोजना बिग्रिन्छ, त्यहीमात्रै दिवालिया हुन्छ। सीमित दायित्व लिएर बैंकले काम गर्दा एउटा क्षेत्रमात्रै बिग्रिँदा ऋणी दिवालीया हुँदैन।
परियोजना वा आइडिया हेरेर ऋण लगानी गर्दा व्यवसाय असफल (फेल) भए दामासाहीरूपमा ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ। नेपालमा पनि दामासाही ऐन, २०६३ प्रचलनमा छ। त्यस्तै परियोजनाको सन्दर्भमा पनि सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ आकर्षित हुन सक्छ। कर्जा सूचना केन्द्रले सुरक्षित कारोबारसँग सम्बन्धित रजिस्ट्रारको काम गर्दै आएको छ।
बैंक जोखिम लिन बसेको संस्था भएकाले जोखिम मूूल्यका रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्छ, गर्नुपर्छ। बैंकभित्र जोखिम मूल्यांकन÷विश्लेषण गर्ने ‘सेल’ हुन्छ। तर, नेपालमा केन्द्रीय बैंकको अधिक नियन्त्रण वा दायित्वबोध नगरेका कारण खुलेर काम गरिएको पाइँदैन। अहिले बैंकहरूले ऋणका लागि कागज मिलाइदिने बाहेक अन्य मौलिक काम गरेको पाइँदैन।
विगतमा ठूलाबडा व्यापारी, राजनीतिक पहुँचवाला व्यवसायीहरू ब्याज मिनाहा गराउन लागिपर्थे। सरकारले पनि विभिन्न बहानामा ऋण तथा ब्याज मिनाहाको व्यवस्था गरिदिन्थ्यो। तर, पछिल्लो समय परिस्थिति फेरिएको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले बाहेक अरूले ब्याज वा शुल्क मिनाहा वा छुट दिने स्थिति छैन। कोभिडकालमा राहत दिने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमति किस्ता र ब्याज बुझाउने ऋणीलाई २ प्रतिशतसम्म ब्याज छुट दिन भनेको थियो। नियामकभन्दा बैंकका मालिक र ऋणी बलिया हुँदै गएका छन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण यो वा त्यो बहानामा एकीकृत भएर एउटै समूहमा थुप्रिँदै छ। यो आगामी दिनमा वित्तीय प्रणालीको जोखिम हो।
