काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकको ब्याजदर घट्ने गरी काम अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिएका छन्। मन्त्री महतले गभर्नर अधिकारीलाई बैंकको आधारदर र प्रिमियमको सन्तुलन मिलाउँदै कर्जाको ब्याजदर घट्ने आवश्यक नीति तथा मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न भनेका हुन्।
आइतबार अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितकाे टिम, नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष, निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षलाई अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानबारे छलफल गरेका छन्।
उक्त छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगै नियमन विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कर्मस अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहभागी थिए।
छलफलमा निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर घटाउने उपाय सुझाउँदै राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बोधनको माग राखेका थिए। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले गभर्नर अधिकारीलाई भनेको चेम्बर अध्यक्ष मल्ले बताए।
‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकारात्मकरूपमा कसरी अघि लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीज्यूले छलफलमा बोलाउनु भएको थियो। अर्थमन्त्रीज्यूले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई सक्दो सहयोग गर्छु भन्नुभयो,’ अर्थमन्त्री र गभर्नर अधिकारीको भनाई उद्धृत गर्दै चेम्बर अध्यक्ष मल्लले क्यापिटल नेपालसँग भने।
निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनले आधारदर र प्रिमियमदरमा कमी ल्याएर कर्जा ब्याजदर घटाउनुपर्ने सुझाव पेस गरेका थिए। अहिले बैंकहरूले आधारदरमा ०.२५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशसम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर लिने गरेका छन्। बैंक र ऋणीपिच्छेको प्रिमियमदरको फरकमा समानता ल्याएर कर्जाको ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई भनेका हुन्।
‘ऋणीपिच्छे प्रिमियमदरमा हुने फरकले साना तथा मझौला व्यवसायी मर्कामा परे, यी कारण कतिपय व्यवसायी पलायन भइसकेका छन्।यस्तो समस्या समाधान हुने गरी काम थाल्न गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको हो,’ मल्लले भने, ‘गभर्नरज्यूले बैंकर्स र राष्ट्र बैंकमा आन्तरिक छलफल गरेर निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्छाैं भन्नुभयो।’
अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन निजी क्षेत्र, बैंकलाई सहयोगको अपेक्षासहित उक्त छलफल बोलाएका थिए।
विगतका दिनभन्दा राजस्व घटेको, व्यवसायीले मर्कामा परेको गुनासो गरेको र जनता महँगीमा परेको भन्दै आवश्यक मौद्रिक उपकरण अवलम्बन गर्न गभर्नर अधिकारीबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए। आर्थिक स्थायित्वका लागि सबै पक्षले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको चेम्बर अध्यक्ष मल्लले बताए।
यस्तै छलफलमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने पुरानो व्यवस्था पुनः ल्याउन आवश्यक व्यवस्था परिमार्जन गर्न सकिने अर्थमन्त्रीले बताएका थिए।