काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ई-सेवा वालेटलाई पब्लिक कम्पनी हुन अनुमति दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले ई-सेवामा १० मुख्य सेयरधनी छनौट गर्दै पब्लिक कम्पनी हुन अनुमति दिएको हो।
प्राइभेट कम्पनीका रूपमा डिजिटल भुक्तानीको कारोबार गर्दै आएको ई-सेवाले दुई महिनाअघि नै पब्लिक कम्पनी हुन राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागमा निवेदन दिएको थियो।
प्राप्त निवेदनमा उल्लेखित संस्थापकको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ गरेर अन्य प्रक्रिया पूरा गरी पब्लिकमा जान अनुमति दिइएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘पब्लिक कम्पनी हुन ई-सेवाले अघि बढाएको फाइललाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति दिएका छौं,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘संस्थापकहरूको योग्यता परीक्षण गरेर अनुमति दिएका छौं, अब ती संस्थापकलाई ई-सेवाले सेयर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ।’
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त प्राइभेट कम्पनीका रूपमा लाइसेन्स लिएका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सेवा प्रदायक कम्पनीले स्वेच्छाले पब्लिक कम्पनी हुन पाउँछन्। जसका लागि राष्ट्र बैंकबाटै अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी पब्लिक कम्पनी हुन भने न्यूनतम सातजना संस्थापक सेयरधनी हुन आवश्यक छ।
पब्लिकमा जान ई-सेवाले एफवान सफ्टकै १० संस्थापकको नाम र सेयर स्वामित्व राष्ट्र बैंक पठाएको थियो। जसमा पाँचजना एफ वानकै ठूला लगानीकर्ता हुन् भने पाँचजना एफवान स्थापना हुँदादेखिका कर्मचारी हुन्।
राष्ट्र बैंकले एफवान सफ्टबाट ई-सेवाको संस्थापक सेयरधनी बन्न अनुमति दिएका ठूला सेयरधनीमा विश्वास ढकाल, असगर अली, सम्भव सिरोहिया, सुवास शर्मा र सुभाष सापकोटा छन् भने बाँकी पाँच एफवानका पुराना कर्मचारी हुन्।
ई-सेवाको संस्थापक सेयर स्वामित्वमा विश्वास ढकालको ३५ प्रतिशत, असगर अली २५ प्रतिशत, सम्भव सिरोहिया २० प्रतिशत, सुभाष सापकोटो ५ प्रतिशत र सुवास शर्माको १० प्रतिशत तथा अन्य ६ कर्मचारीलाई भने बाँकी रहेको सेयरबाट दामासाहीमा सेयर स्वामित्वमा संस्थापक बन्ने गरी पब्लिक कम्पनीको स्वीकृति दिएको हो।
अब ई-सेवाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उल्लेखित सेयरधनीको नाममा सेयर ट्रान्सफर गरेपछि पब्लिक कम्पनीको नामबाट कारोबार गर्नेछ।
