काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनाको अधिकतम प्रतिफल (रिर्टन अन इक्विटी) को सीमा हटाएकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले स्वागत गरेको छ।
यसअघि विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको प्रतिफल बढीमा १७ प्रतिशतमात्र निर्धारण गरेको थियो। अब यो सीमा हटेको छ।
विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) का आधारमा आयोजनाको प्रतिफल निर्धारण हुने भएको छ। १७ प्रतिशत प्रतिफल कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने निर्णयले स्वदेशी लगानीबाट नै ठूला आयोजना बनाउन सक्ने बाटो खुलाएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।
विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत माघ २६ को बैठकले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता सम्बन्धमा नीतिगतरूपमा फेरबदल गर्न ‘प्रोव्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स’ का आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायत अन्य विविध पक्षलाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
सोही समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले प्रतिफलको सीमा हटाएको हो। इप्पानले पटके निर्णय गरी पिपिए खुलाउनुभन्दा नीतिगत व्यवस्था गरी समस्या समाधान गर्न विद्युत प्राधिकरणको ध्यानकर्षण गराएको छ।
इप्पानले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि सन २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने साविक राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न तथा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यातमा जोड दिएको छ।
यसैगरी अर्धजलाशय आयोजनाका लागि न्यूनतम दुई घन्टा पिकिङ भए हुने, सुख्खायामका महिनाको ३० प्रतिशत ऊर्जा पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वर्षायाम र सुख्खायाम अवधि ६–६ महिना कायम गर्ने व्यवस्थाले अर्धजलाशय आयोजना विकास गर्न निकै सरल र सहज बनाउने अध्यक्ष कार्कीले बताए।
ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही र अर्धजलाशय आयोजनाका पिपिए ठूला आयोजनाका तुलनामा प्राथमिकतामा राख्ने तथा पिपिए भइसकेका आयोजनाको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि हुँदासमेत प्राथमिकतामा राखी पिपिए गर्ने कुरा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि सकरात्मक भएको इप्पानले जनाएको छ।
आन्तरिक खपत बढाउन तथा विद्युत निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने, प्रसारण लाइन संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने र वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने विषयहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटिएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन इप्पानले जोड दिएको छ।
यस्तै समितिको सुझाव कार्यान्वयनपश्चात ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ठहर इप्पानको छ।
निजी क्षेत्रको करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेका आयोजना पिपिए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसंगत नहुने इप्पानले जनाएको छ। उसका अनुसार बुँदा नम्बर १० को साविकको सिफारिस सट्टा पिपिए गर्दा प्राथमिकता पहिलो आउनेले पाउने आधारमा हुनुपर्छ।
मौद्रिक नीतिमा उर्जा क्षेत्रको लगानी सीमा नबढेको तथा विद्युत आयोजना निर्माणमा ठूलो संख्यामा व्यवसायीको आगमन भएको हुँदा बुँदा नम्बर १३ मा सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको हकमा पिपिए भएको तीन वर्षसम्म र १ सयभन्दा माथि ५ सय मेगावाटसम्म ४ वर्षसम्म र ५ सयभन्दा माथि ५ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि तोक्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ।
पिपिए नभएका आयोजनाका हकमा कोभिङ तथा तरलता अभावका कारणले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स तथा पिपिए खारेज गर्नु न्यायसंगत नभएकोले एक वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने माग इप्पानको छ।
जलाशययुक्त आयोजनाको विकास समग्र ऊर्जा क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा महत्वपूर्ण कुरा भएकोले बुँदा न ५ मा जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिएका आधार उल्लेख भएता पनि न्यूनतम आइआरआर, आरओई वा नाफाको क्राइटेरिया उल्लेख गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ।
आयोजनाका हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउन, कुनै करिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रसारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेको आयोजनाको पिपिए गरिदिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
-1732511127.png)
