काठमाडौं। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ। हरेक दुई/दुई वर्षमा सरकार र निजी क्षेत्रले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्दै आएको छ।
सामान्यतया नयाँ आर्थिक वर्षको साउन १ बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम तलब तोक्नुपर्नेमा रोजगारदाता र सरकारबीचको तालमेल नमिलेकै कारण हालसम्म रोकिँदै आएको थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने श्रमिकको तलब न्यूनतम १७ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अबको दुई/तीन दिनभित्रै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर निर्धारण गर्ने बताए। सरकारले दुई वर्षअगाडि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको थियो।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्यवृद्धिको दर आधार मानेर २ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ थप गरी आगामी वर्षका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सकिने गरी सहमति जुटाउन लागिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ।
घिमिरेका अनुसार हाल निर्धारण भएको श्रमिकको पारिश्रमिकमध्ये ९ हजार ३ सय ८५ न्यूनतम पारिश्रमिक र ५ हजार ६ सय १५ महँगी भत्ता रहेको बताए। यसो हुँदा सरकारले बढाउने रकमलाई ६० प्रतिशत न्यूनतम पारिश्रमिकमा थप गर्ने छ भने ४० प्रतिशतलाई महँगी भत्तामा थप हुने जनाएको छ।
वृद्धि हुने २ हजार १ सय ७५ को ६० प्रतिशत हुन आउने १ हजार ३ सय ५ लाई हालको न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय ८५ मा थप हुनेछ। यसरी थपिँदा न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ६ सय ९० हुनेछ।
त्यस्तै बाँकी ४० प्रतिशत हुन आउने रकम ८ सय ७० रुपैयाँ हालको महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ मा थप गर्दा कूल महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८५ हुनेछ। कूल पारिश्रमिक १७ हजार १ सय ७५ हुने प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।
श्रम मन्त्रालयको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा श्रमिकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) र व्यवसायीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत प्रतिनिधिबीच भने १७ हजार १ सय ७५ मा सहमति जुट्न नसक्दा यसअघिको बैठकमा कुरा मिलेको थिएन।
महासंघ उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद सभापति सुरकृष्ण वैद्यले भने श्रमिकको न्यूनतम तलब १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढाउन नसक्ने बताए।
‘हामीले मन्त्रालयको बैठकमा १५ हजारभन्दा बढी बढाउन सकिँदैन भनेर बटमलाइन दिएका छौं,’ सभापति वैद्यले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा धेरै तलब दिन सक्ने अवस्थामा उद्योगी छैनन्। आर्थिक मन्दीका कारण श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने स्थिति छैन।’
सरकारले गठन गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांकका आधारमा समितिले उक्त रकमबराबर पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने देखिएको हो। केन्द्रीय बैंकले विगत दुई वर्षमा १४.२ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धिको भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
