काठमाडौं। नेपालमा राइड सेयर सेवा सञ्चालन गर्न २०७९ असोज २९ गते सोल इनोभेसनले विदेशी लगानी भित्र्याउन उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखामा आवेदन दियो।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन, २०१९ को दफा १५ र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीको दफा ८ बमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले विदेशी लगानी आवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ।
योग्य नभएको खण्डमा त्यस्ता विदेशी लगानीको निवेदन खारेज गरी सात दिनभित्र निवेदकलाई त्यसको आधार र कारण खुलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्छ।
तर, उद्योग विभागले सोल इनोभेसनको निवेदन स्वीकृत गर्यो न त कानुनले तोकेको समयभित्र कुनै जानकारी नै दियो। सरकारका निकायहरूले कसरी फाइल घुमाउँछन् भन्ने याे पछिल्लो उदाहरण हो।
यसअघि पनि यात्री विद्युतीय मोटरसाइकल दर्ता नभएपछि प्लान्ट बन्द गरेर विदेशिन लागेको खबर बाहिर आयो। सबैतिरबाट चर्को दबाब आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा यातायात नियमावली संशोधन गरेर बाटो खुला गरेको थियो। इन्ड्राइभलाई स्वीकृति दिनका लागि उद्योग विभागको चासो नभएको देखिएको छ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने लगानीकर्तालाई बाटो सहज बनाउने भनिरहँदा सोल इनोभेसनको फाइल भने १० महिनादेखि सरकारी गोलचक्करमा परेको छ।
निवेदन दिएको पाँच महिनापछि उद्योग विभागले गत फागुन १८ गते कम्पनीलाई विदेशी लगानीको स्वीकृति दिनलाई प्रक्रिया अघि बढायो। त्यसका लागि उद्योग विभागले यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा राय लिनका लागि पठाइएको जानकारी दियो। यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उद्योगमा आफ्नो राय पठाइसकेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले यो सेवा सञ्चालन इजाजत दिन सकिने र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले राइड सेयरिङ र कम्प्युटर एप्लिकेसनहरू उनीहरूको दायराभन्दा बाहिर रहेको रायसमेत दिइसकेको छ।
उद्योग विभागले भने बमोजिम सबै प्रक्रिया र निर्देशन पालना गरे पनि सोल इनोभेसनलाई उद्योगबाट कम्पनीको विदेशी लगानी आवेदन स्थिति बारेमा कुनै आधिकारिक लिखित जवाफ दिइएको छैन।
हाल सोल इनोभेसन उद्योग मन्त्रालयमा अड्किएको छ। सोल इनोभेसनले दिएको निवेदनमा केही समस्या देखिएकाले सच्याएर ल्याउन भनिएको उद्योग विभागकी सुचना अधिकारी रमिला भण्डारीले जानकारी दिइन्।
‘उहाँहरूको निवेदनमा सेवाको किसिम ‘प्राइभेट प्ल्याटफर्म’ लेख्नुभएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार त्यस किसिमको उद्योग दर्ता गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण हामीले उहाँहरूलाई सच्याएर ल्याउनु भनेका छौं,’ उनले क्यापिटल नेपालसगँ भनिन्।
कानुनी उल्झनका कारण सोल इनोभेसनको काममा केही ढिलाई भएको उनको भनाइ छ। ‘कानुनअनुसार निजी सवारीसाधनले भाडाको काम गर्न मिल्दैन,' उनले भनिन्, 'त्यसकारण राय माग्दा यातायात व्यवस्था विभागबाट हामीलाई स्पष्ट राय आएन। व्यवहारिकरूपमा हेर्दा उहाँहरूको सेवा चलिरहेको छ र नागरिकमा लोकप्रिय पनि छ। यसलाई कसरी वैधानिकता दिने भन्ने छलफलमा पनि छौं।’
कानुनको अभावका कारण यस कम्पनीलाई बाटो खुला गर्न समस्या परेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला बताउँछन्। ‘यो उद्योगमात्र नभई यातायातसगँ पनि जोडिएको विषय हो। यसमा यातायात ऐन पनि आकर्षित हुन्छ। त्यसकारण हामीले मात्र निणर्य गर्न नमिलेको हो,’ उनले भने।
छिट्टै बैठक बसेर यो समस्याको हल गरिने निरौला बताउँछन्। यस्ता विषयका लागि यातायात ऐनको मात्र भर नपर्ने उनले बताए। ‘हामी यातायात ऐनको मात्र भर पर्याैं भने प्रदेश संरचनाका कारण अर्को समस्या निस्कन सक्छ। नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) ऐन बन्दै छ,' उनले भने, 'यो ऐन बनेपछि इन्ड्राइभजस्ता प्रविधिमा आधारित नयाँ व्यवसायको सम्बोधन हुन्छ। त्यस्तै, अर्को हप्ता उद्योग प्रवर्द्ध बोर्डको बैठक पनि बस्दै छ। त्यो बैठकमा हामी यो समस्याको कुरा उठाउछौं।’
इन्ड्राइभजस्तै प्रकृतिको पठाओ कसरी दर्ता भयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा निरौलाले आफुहरू झुक्किएको बताए। 'पठाओ ‘सेवा उद्योग’ का रूपमा दर्ता भएको रहेछ। तर, पठाओले यातायात र डेलिभरीको काम गरिरहेको छ। एउटा गल्ती त भयो, तर त्यो गल्ती नदोहोर्याउन स्टार्टअप कानुन नै बनाउन लागेका हौं। त्यसपछि यस्ता पठाओ, इन्ड्राइभलगायत भविष्यमा आउन सक्ने नयाँ–नयाँ व्यवसायका लागि कानुनी बाटो खुल्छ,’ उनले भने।
