जलविद्युत विकासबाट मुलुक समृद्ध बनाउने विषय पछिल्लो समय उठ्दै आएको छ। जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएको नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भ्रमणमा गएका बेला भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लाने घोषणा गरेको छ। त्यस बेलादेखि नेपालको विद्युत क्षेत्र झन् धेरै चर्चामा छ। साथै, नेपालको निजी क्षेत्रलाई विद्युत विकासमा सहभागी गराउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ।
यस्तै निजी क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) ले पनि मुलुकको जलविद्युत विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ। गत साधारणसभाबाट इप्पान अध्यक्षमा निर्विरोध चुनिएका गणेश कार्की सन् २००० देखि नै जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न छन्। २००३ बाट सक्रियरूपमा यस क्षेत्रमा लागेका थिए। अफ्रिकी देश मौरिससको नेपालका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतसमेत रहेका कार्की इप्पान कार्यसमिति सदस्य, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
२०६४ सालमा सिउरीखोला जलविद्युत आयोजनाको पहिलो प्रवन्ध निर्देशकका रूपमा काम गरेका उनले २५ मेगावाटको सिंगटी हाइड्रोपावरलाई आफैंले नेतृत्व गरेर अगाडि बढाएका थिए। त्यसमा पनि उनले प्रवन्ध निर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए। हालै १९ मेगावाटको बेनी जलविद्युत आयोजना पूरा गरेका उनी अहिले भने ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजनामा संलग्न छन्। यस्तै २१ मेगावाटको सभाखोला आयोजना कार्कीको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको छ। जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना, समस्या, अबको बाटो र योजनाबारे इप्पान अध्यक्ष कार्कीसँग क्यापिटल नेपालका लागि पदम भुजेलले गरेको कुराकानी ः
विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउने विषय लामो समयदेखि उठिरहेको छ। पिपिए खुलाउने सम्भावना के छ?
पछिल्लो समय सरकारलाई पनि पिपिए खुलाउने विषयमा केही दबाब परेको देखिन्छ। १५ सय मेगावाट भने खोलिसकेको अवस्था छ। हाल भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भन्ने विषय आएको छ। बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्ने विषय उठिरहेकै हो। विद्युत निर्यात गर्ने विषयसँगै नेपालमै पनि १० हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
यसका लागि उत्पादन नै महत्वपूर्ण विषय हो। उत्पादनमा जान पिपिए खुलाउन आवश्यक छ र पछिल्लो समय पिपिए खुलाउने कुरा निकै चर्चामा आएको छ। यसका लागि हालै पनि एउटा कमिटी बनेको थियो। त्यो कमिटीले करिब ४ हजार मेगावाट पिपिए गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। मलाई पनि अब छिट्टै पिपिए खुल्छ भन्ने लाग्छ। पिपिए नखोली हामीसँग उत्पादन नै हुँदैन र उत्पादन नभए बिक्री गर्ने र खपत गर्ने विषय नै उठ्दैन।
जलविद्युत आयोजना आजको भोलि नै पूर्ण हुँदैन। कुनै आयोजना तयार गरेपछि त्यसलाई पूरा गर्न चार÷पाँच वर्ष यत्तिकै लाग्छ। साना आयोजना बनाउन यति समय लाग्छ भने ठूला आयोजना बनाउन १० वर्ष नै लाग्ने गरेको छ। त्यसलै गर्दा पिपिए खोलेर जानुपर्छ। पिपिएसँगै ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाएर जान आवश्यक छ। पिपिए खोल्ने तर ट्रान्समिसन लाइन नबनाउने हो भने त्यसले पछि समस्या ल्याउँछ। यसर्थ ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरालाई पनि सँगैसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ।
उत्पादनमा जान पिपिए खुलाउन आवश्यक छ र पछिल्लो समय पिपिए खुलाउने कुरा निकै चर्चामा आएको छ। यसका लागि हालै पनि एउटा कमिटी बनेको थियो। त्यो कमिटीले करिब ४ हजार मेगावाट पिपिए गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। मलाई पनि अब छिट्टै पिपिए खुल्छ भन्ने लाग्छ। पिपिए नखोली हामीसँग उत्पादन नै हुँदैन र उत्पादन नभए बिक्री गर्ने र खपत गर्ने विषय नै उठ्दैन।
पिपिए खोल्ने संकेत कत्तिको देखिएको हो?
यसका लागि एउटा कमिटी बनेको छ। उक्त कमिटीले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ। यो ढंगबाट हेर्दा पनि पिपिए खुल्नेजस्तो देखिएको छ। पिपिए नखुलेको खण्डमा विद्युत विकास हुँदैन। १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसाथ पिपिए खुलाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
जलविद्युत आयोजना विकासमा देखिएका पछिल्ला समस्या के हुन्? र कस्ता समस्या सामना गरिरहनुभएको छ?
ट्रान्समिसन बनाउने कुरामा हाल धेरै समस्या देखिएका छन्। थुप्रै सस्यामध्ये वन, भूमि, सुरक्षा समस्या पनि छन्। यसर्थ पनि हामीले यी सबै समस्या समाधान गर्ने तरिकाले १० वर्षको एउटा योजना बनाएर सरकार अगाडि बढ्न आवश्यक देखेका छौं। यो १० वर्षमा कम्तीमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो ३० हजार मेगावाटमा १० हजार मेगावाट नेपालमा नै खपत गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। यो गर्नका लागि जति पनि समस्या छन् ती समस्या समाधान गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
सरकारले एउटा लक्ष्य लिएर हिँड्ने र अर्को निकायले त्यसलाई रोक्ने वा असहयोग गर्ने नीति नियम भयो भने कठिन हुन्छ। त्यसैले हामीले कम्तीमा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर १० हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने गरी ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने मैले देखेको छु।
यसो भएको खण्डमा हामीले विद्युतमा फड्को मार्न सक्छौं। यसरी अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा सबैलाई सहज अवस्था सिर्जना हुन्छ र भनेजति विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। अन्यथा, एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालय, एउटा विभाग र अर्को विभागको कुरा नमिलेर सरकारले सोचेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। हामीले सोचेजति खपत र निर्यात दुवै गर्न सक्दैनौं।
यही अवस्था सुधार गर्न हामीले सरकारलाई ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका हौं। ऊर्जा संकटकाल भनेर भन्दा शाब्दिकरूपमा नराम्रो सुनिन्छ। तर, ऊर्जा क्षेत्रमा बाधा बनेका नीति नियम अनुकूल बनाउन, जलविद्युतका लागि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि बनाउनुपर्छ जसले गर्दा हामीलाई त्यो ठाउँमा गएर जलविद्युत आयोजनाका काम गर्न ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सयौं किलोमिटर लामो ट्रान्समिसन बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस्तो आयोजनालाई समस्या नपर्ने गरी वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ।
हामीले ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल भनेर अगाडि बढ्यौं भने ऊर्जा विकासका लागि सुरक्षा नीति, भूमि नीति सहज हुँदै जान्छन्। अहिले पनि भूमिमा दुईवटा समस्या छन्। एउटा समस्या भनेको ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किन्न पाइँदैन र किन्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानुपर्ने हुन्छ। अर्को समस्या, कित्ताकाट नै नखोलेको अवस्था छ। कित्ताकाट नखोलेको अवस्थामा आयोजना सम्पन्न गर्न जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कातर्फ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा पोलका लागि आठ आना १२ आना जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जग्गा लिने र दिने दुवै तयार हुँदा पनि कित्ताकाट नभएका कारण समस्यामा परेका छौं। त्यसैले जलविद्युत योजनाका लागि भने कित्ताकाट गर्न पाउने र ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको खण्डमा हामीलाई जलविद्युत आयोजनाको काम गर्न सहज हुन्छ।
हामीले ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल भनेर अगाडि बढ्यौं भने ऊर्जा विकासका लागि सुरक्षा नीति, भूमि नीति सहज हुँदै जान्छन्। अहिले पनि भूमिमा दुईवटा समस्या छन्। एउटा समस्या भनेको ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किन्न पाइँदैन र किन्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानुपर्ने हुन्छ। अर्को समस्या, कित्ताकाट नै नखोलेको अवस्था छ। कित्ताकाट नखोलेको अवस्थामा आयोजना सम्पन्न गर्न जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कातर्फ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा तपाईंहरूले सामना गरिरहनुभएका यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ?
हामीले जग्गा व्यापार गर्ने वा अन्य काममा खर्च गर्ने नभएर सीमित वर्षपछि सरकारलाई दिइने भएकाले जलविद्युतका लागि ७५ रोपनीको सीमा र कित्ताकाटको नियम लागू हुनुहुन्न। जलविद्युत विकासका लागि वनसँग सम्बन्धित समस्या पनि धेरै छन्। थुप्रै करिडोरमा विद्युत उत्पादन भएको भए पनि ट्रान्सफर्मर छैनन्।
यसको असर भनेको समयमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसकेर हो। अब समयमा किन ट्रान्सफर्मर बनाउन सकिएन भन्ने कुरामा पनि राज्यलाई, प्राधिकरणलाई वा कसलाई भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा पनि प्राधिकरण आफैं पाँच वर्ष अगाडि बन्नुपर्ने आयोजना वनका कारण अगाडि नबढेको बताउँछ। राज्यको निकायले विकास गर्छु भन्ने र अर्को निकायले रोक्दै जाने हो भने यहाँ विकास सम्भव छैन। त्यसैले राज्यका सबै नियकाबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण तयार बनाउनुपर्छ।
विद्युत विकास गर्नका लागि एकै ठाउँबाट काम गरेर एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। तर, त्योमात्रै नभएर एउटै टेबुलबाट सबै काम हुनेगरी अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यो वातावरण तयार गर्न सकेमात्रै जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसकेको अवस्थामा हामीले आन्तरिक खपत पनि गर्न सक्दैनौं।
बेच्ने कुरा भने टाढाको कुरा हो। आजको दिनमा पनि हामीले जति खर्च गरिरहेका छौं त्यो भन्दा बढी यहीँ विद्युत खपत गर्न सकिन्थ्यो। काठमाडौंमा पनि योभन्दा धेरै खपत हुन्थ्यो। अहिलेको यस्तो गर्मीमा मानिस एसीमा बस्थे, फ्यान चलाउँथे तर बेलाबेला लोडसेलिङ भइरहेको छ।
अहिले नेपालमा ठूलो संख्यामा उद्योग छन्। उद्योगमा विद्युत खपत अझ बढी हुने थियो भने हजारौंको संख्यामा रहेका विद्यालयमा पनि एसी÷फ्यान चलाउन सकिन्थ्यो। यसर्थ, ट्रान्समिसन लाइन निकै महत्वपूर्ण विषय हो। आजकै दिनमा पनि नेपालमा ४ हजार मेगावाट विद्युत खपत हुने देखिन्छ। तर, खपत हुन सकेको छैन, जसको प्रमुख कारण भनेको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसक्नु हो। आज हामीसँग करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत छ। यसलाई नेपालमै पनि खपत गर्न सकिन्छ। हामीले यो पनि गर्न सकेका छैनौं। त्यसैले राज्यले एक निकाय र अर्को निकायबीच समन्वय गराउनुपर्छ।
राज्यका निकायबीच समन्वय गराउन एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सबैलाई भनिरहेका छौं। सबै पार्टी र नेताको योजना भनेको यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो। त्यो समृद्धि जलविद्युतको विकासबाट हासिल हुन्छ भन्ने कुरामा पनि सबै सहमत छन्। यसर्थ राज्यलाई, सरकारलाई, विपक्षमा बसेका दललाई विकासका योजनामा एक ठाउँमा उभिन हामी आग्रह गर्दछौं। यसका लागि एउटै योजना बनाएर देश बनाऔं भनेर हामीले सबै पार्टीका नेता र राज्यका निकायलाई पनि भनिरहेका छौं। यसो भएको खण्डमा जलविद्युत विकास गर्दै मुलुकको विकासमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं।
विद्युत संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो किन? यसको प्रस्ताव सरकारमा लग्नुभएको हो?
हामीले प्रस्ताव लाने होइन, तर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं। हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य नेतालाई भेटेको समयमा आफ्ना कुरा भन्ने हो, जुन हामीले भनिरहेका छौं। संकटकाल किन लगाउने भन्ने कुरा आउँछ। यसको ठाउँमा ऊर्जा दशक घोषणा गरौैं भन्ने कुरा पनि आएको छ। ऊर्जा दशक घोषणा गर्दा पनि त्यस्तो किसिमको समस्या त होइन, तर यीभित्रका मर्म र समस्या यहीँभित्र पर्नुपर्छ। यसका मर्म त्यहाँभित्र परेनन् भने त्यसको अर्थ हुँदैन।
एउटा विद्युतको पोल गाड्न नसकेर दुई/चार वर्ष अड्किनुपर्यो भने त्यसको के अर्थ भयो? सुरक्षा नीति हुनुपर्यो। एउटा आयोजनाको काम गर्दै गर्दा तोडफोड भयो, सामान लान दिएनन्, आगजानी भयो भने के गर्ने भन्ने किसिमका समस्या आउँछन्। यस्ता कुरा पनि त्यसमा समेटिन जरुरी हुन्छ। यसर्थ, जलविद्युतका समस्या एकै ठाउँबाट समाधान गर्न संकटकाल घोषणा गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।
संकटकाल घोषणा भएको खण्डमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि आउँथ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको खण्डमा यसको विकास हुन सक्दैन। सरकारले विद्युत विकास गर्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन पनि आवश्यक छ।
आजको बैंकका ब्याज, राष्ट्र बैंकका नीतिले भोलिका दिनमा अन्य आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यसर्थ, जलविद्युत क्षेत्रका यी सबै विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारले हामी तयार छौं, तपाईंहरू अगाडि बढ्नुस्, हामी वातावरण बनाउँछौं भनेर भन्नुपर्छ।
आजको बैंकका ब्याज, राष्ट्र बैंकका नीतिले भोलिका दिनमा अन्य आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यसर्थ, जलविद्युत क्षेत्रका यी सबै विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारले हामी तयार छौं, तपाईंहरू अगाडि बढ्नुस्, हामी वातावरण बनाउँछौं भनेर भन्नुपर्छ।
निजी क्षेत्र बढी नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनामा मात्रै केन्द्रित भयो। जलाशय, अर्धजलाशय किसिमका र ‘पिआरओआर’ मा जान इच्छा देखाएन भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस्तो किन?
पिआरओआरमा भने अहिले थुप्रै कम्पनी जान थालिसकेको अवस्था छ। तर, जलाशय (स्टोरेज) मा भने जान सकेका छैनन्। यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जग्गा अधिग्रहण, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै समस्या हुन्। त्यस्तै कुनै ठाउँमा स्टोरेज आयोजना बनाउनुपरेको खण्डमा त्यसका लागि बस्ती उठाउन धेरै जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ।
तर, ७५ रोपनीभन्दा अलिकति बढी जग्गा किन्नुपरे समस्या आउँछ। यसर्थ, राज्यले हामी यो किसिमको व्यवस्था गर्छौं, तिमीहरू लगानी गर र काम गर भन्न आवश्यक छ। नत्र, निजी क्षेत्रले मात्रै यो किसिमको व्यवस्था गर्न सक्दैन। त्यसैले यसमा सरकार नै अगाडि आउनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा उचित मूल्यांकन दिँदा पनि ठाउँ पाउन सकिँदैन। यसकारण राज्यले मूल्यसूची पनि तयार गरेको खण्डमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ।
विद्युत ऐन परिमार्जन गरेर ल्याउने धेरै अगाडिदेखिको तयारी भए पनि अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। यो ऐन ल्याउन पहल गर्नुभएको छ वा छैन?
विद्युत ऐन अहिले मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ। मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको हुनाले अब यहाँबाट संसदमा जान्छ। हामीले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा धेरै पार्टीका नेता तथा सांसदलाई पनि भनेका छौं। अब संसदमा पेस भयो भने पास भएर आउँछ। यसमा विद्युत व्यापारको विषय पनि छ। जसले गर्दा सहज हुने देखिन्छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सरकारले मात्रै बनाउन सकेको छैन। यसर्थ, निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गरिदिनुपर्छ र विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ।
त्यो किनभने सरकारले एक्लै गरेर कतिपय कुरा सम्भव हुँदैन। त्यसमा निजी क्षेत्र पनि सँगसँगै जान आवश्यक छ। भारतमै पनि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर नेपाली निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग समन्वय गर्ने काम गर्छ। यसमा सरकार अहिले सकारात्मक देखिन्छ। अहिलेको बजेटमा पनि यो कुरा आएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गराउँदा राम्रो हुन्छ। यो अब चाँडै नै अगाडि बढ्ने आशा छ।
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार पाएको खण्डमा सरकारले अहिले गरेको भन्दा बढी विद्युत निर्यात हुन्छ?
अहिले सरकार–सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई नै बिक्री गर्दा पनि सरकारकै सहमति र स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले गर्दा निजी क्षेत्रले गर्दा सहज हुने देखिन्छ। अहिले नै त्यति धेरै कठिन भने होइन। किनभने, हामीसँगै विद्युत नै छ। तर, भोलिका केही वर्षमा विद्युत बढी भएको समयमा बाहिर निर्यात गर्नलाई सहज हुन्छ भन्ने हो।
आजको दिनमा लागनीको अवस्था राम्रो छैन। त्यसैले हामीले ऊर्जा दशक घोषणाको विषय उठाएका हौं। योभित्र बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। अबको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको नीति पनि सोहीअनुसार हुनु आवश्यक छ।
जलविद्युतमा लगानीको पाटो कस्तो छ? बैंकहरूले कत्तिको लगानी गरिरहेका छन्?
आजको दिनमा लागनीको अवस्था राम्रो छैन। त्यसैले हामीले ऊर्जा दशक घोषणाको विषय उठाएका हौं। योभित्र बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। अबको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको नीति पनि सोहीअनुसार हुनु आवश्यक छ।
यसमा प्रत्येक बैंकको पोर्टफोलियो २० प्रतिशत पुर्याउने भन्ने निर्देशन दिएको खण्डमा यो अगाडि बढ्छ, अन्यथा लगानी गर्न सकिँदैन। यसर्थ, राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, राज्यले विदेशी बैंकलाई पनि लगानीका लागि भित्र्याउने किसिमका र ऊर्जा क्षेत्रमा फन्ड दिने संस्थासँग पहल गर्नुपर्छ। हामीले पनि त्यसमा सहयोग गर्छौं।
आजको दिनमा बैंकले ऋण दिने विषयमा बिजुली बिक्री हुँदैन भनेर भन्ने गरेका छन्। दिएको ऋणको पनि साँवाब्याज तिर्न नसकेको अवस्था रहेको पनि बताइन्छ। ट्रान्समिसन तुरुन्तै बनाएर अघि बढ्नुप¥यो। त्यस्तै जसको विद्युत बिक्री भएको छैन, त्यसको विद्युत पनि किनिदिनुपर्छ। साथै, पहिले बिक्री गरेको व्यवस्थाअनुसार किनिदिने वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारले राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदियो भने विद्युत विकास लागि राम्रो हुन्छ।
विद्युत बजार सुनिश्चित नभएकाले बैंकहरू लगानी गर्न हच्किएका छन् भन्ने तपाईंको आशय हो?
राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ। पहिला बैंकलाई १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ भन्ने किसिमको थियो। अहिले आउँदा जलविद्युतलाई मात्रै त्यति लगानी गर्नुपर्ने भनेर भनेको छैन। त्यसैले बैंकहरूलाई हामीले लगानी गर भन्ने कुरा गरिसक्यौं भन्ने र निश्चित आयोजना र व्यक्ति हेरेरमात्रै लगानी गर्ने चलन छ।
राज्यले हामी यो बिजुली किनिदिन्छौं भनेर ग्यारेन्टी दिएको खण्डमा लगानी गर्न कठिन नहुनुपर्ने हो। पहिला राष्ट्र बैंकलाई भन्दा पिपिए नै भएको छैन अनि हामीले लगानी गर भनेर कसरी भन्ने? भनेर जवाफ आएको थियो। अब पिपिए खोले पनि राष्ट्र बैंकको साथमा अन्य बैंक पनि सकारात्मक हुन्छन् भन्ने लागेको छ।
आजको दिनमा बैंकले ऋण दिने विषयमा बिजुली बिक्री हुँदैन भनेर भन्ने गरेका छन्। दिएको ऋणको पनि साँवाब्याज तिर्न नसकेको अवस्था रहेको पनि बताइन्छ। ट्रान्समिसन तुरुन्तै बनाएर अघि बढ्नुप¥यो। त्यस्तै जसको विद्युत बिक्री भएको छैन, त्यसको विद्युत पनि किनिदिनुपर्छ। साथै, पहिले बिक्री गरेको व्यवस्थाअनुसार किनिदिने वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारले राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदियो भने विद्युत विकास लागि राम्रो हुन्छ।
केही समय अगाडिको बाढीले थुप्रै आयोजना प्रभावित भए। त्यसको बिमा र पुनर्कर्जाको विषय पनि आउँछ। तपाईंहरूले के पहल गर्नुभएको छ?
हामीले यो विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंकसँग धेरै नै पहल गरिरहेका छौं। यो विषयमा छलफल पनि गरेका थियौं। जसमा केही निश्चित समयका लागि पुनर्कर्जा गरिदिने विषय आएको छ। उहाँहरूले प्रत्येक आयोजनाको रिपोर्ट माग गरिरहनुभएको छ। क्षति कति भएको छ भन्ने कुरा माग गरेको हुनाले यो विषय सम्बोधन हुने विश्वास लिएका छौं। वास्ताविक क्षति बुझ्ने काम गरिरहेका छौं।
यहाँहरू निर्वाचित भएको दुई महिना पूरा भएको छ। यो अवधिमा के–के काम गर्नुभयो? हामीले के अपेक्षा गर्ने?
यसबीचमा हामीले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै कम्तीमा १० हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्ने योजनासहित अगाडि आउनुपर्छ भन्ने किसिमको काममा लागेका छौं। थुप्रै नीति निर्माणमा रहेका समस्यामा सबै एक हुनुपर्छ, सबै पार्टी र नेता एक ठाउँ उभिनुपर्छ भनेर पनि हामीले यो बीचमा पहल गरेका छौं। राज्यसँग गर्नुपर्ने कामको विषयमा पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रीसँग बसेर यो क्षेत्रको नीतिगत सुधारका कुरा पनि गरेका छौं। त्यसैले अहिले उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहन्छ भने वातावरण पनि राम्रो छ।
एकातर्फ भारतले विद्युत किनेको छ भने अर्कातर्फ बंगलादेश पनि छ। साथै, आन्तरिक खपतको कुरा पनि भएको हुनाले सकारात्मक वातावरण बन्ने देखिन्छ। हामी यही वातावरण बनाउन र निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन काम गरिरहेका छौं। अब यो क्षेत्रको विकास हुन्छ। यसमा भएको नीतिगत समस्यामा पनि सुधार हुन्छ। जलविद्युतलाई लगानीयोग्य क्षेत्रका रूपमा मानिएको र निर्यात गरेर पैसा कमाउने भनिरहेको थियो, तर अब यसलाई प्रमाणित गर्नेतर्फ हामी लागेका छौं।
