काठमाडौं। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाले नेपालको विकासका लागि यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका छन्। यसबाहेक विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भावना राम्रो रहेको देखाइरहेका छन्।
सरकारले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि यसका लागि व्यावहारिक र ठोस योजना अगाडि सारेको पाइँदैन।
आइटी क्षेत्रको विकासका लागि केही बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकेको छैन। तर, यस्तो अवस्थामा पनि आइटी क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् भने अर्बौं मूल्यबराबरको आइटी सेवा निर्यात पनि भइरहेको छ।
निर्यात भए पनि यसलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकारलाई घाटा लागेको पनि विषय उठिरहेको छ। हालै ‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आइआइडिएस) को एक अध्ययनले पनि नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको राम्रो सम्भावना रहेको देखाएको छ।
उक्त अध्ययनअनुसार सरकारले सहुलियत, प्रोत्साहन र प्राथमिकता नदिए पनि नेपालले आइटी सेवा निर्यातमा क्रमशः फड्को मारिरहेको देखिन्छ। यसले नेपालमा आउटसोर्सिङमार्फत सफ्टवेयर विकास र डिजिटल सेवामा तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ।
जसको निर्यात गतिविधिले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्छ। सरकारले जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगलाई जोड दिइरहेको छ। तर, सरकारको न्यून प्राथमिकतामा परेको सूचना प्रविधि क्षेत्रले अप्रत्यासित फड्को मारेको छ।
अध्ययनअनुसार नेपालको आइटी क्षेत्रले एक वर्षमै ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको छ।
जसमा १ सय ६ आइटी कम्पनीले सेवा निर्यात गरेका छन् भने १४ हजार ७ सय २८ फ्रिल्यान्सरले सफ्टवेयर विकास प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गरेका छन्। जुन ६४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। २०२१ मा भने यस्तो निर्यात ३१ करोड ३० लाख डलर (करिब ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) थियो।
आइआइडिएसको अध्ययनअनुसार आइटी सेवा निर्यातले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) र विदेशी मुद्रामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको देखाएको छ।
यसले २०२० मा नेपालको जिडिपीमा एक प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा २.९ प्रतिशत योगदान गरेको छ। यस वर्ष आइटी कम्पनीले जिडिपीमा ०.३ प्रतिशत योगदान गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
२०२० को तुलनामा २०२२ मा आइटी क्षेत्रले जिडिपी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गरेको योगदानमा थप वृद्धि गरेको देखिन्छ। २०२२ मा जिडिपीमा आइटी सेवा निर्यातको योगदान १.४ प्रतिशत पुगेको पाइन्छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितितर्फको योगदान ५.५ प्रतिशत पुगेको पाइन्छ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि कम्पनीले जिडिपीमा ०.५ प्रतिशत र विदेशी मुद्रामा २.२ प्रतिशत योगदान गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यसको चाखलाग्दो विषय छ भने जिडिपी र विदेशी मुद्रा दुवैमा फ्रिल्यान्सरको योगदान सूचना प्रविधि कम्पनीको तुलनामा बढी वृद्धि भएको छ।
३ सय ८९ फ्रिल्यान्सर र ८६ आइटी कम्पनीमा गरिएको उक्त सर्वेक्षणले यस क्षेत्रमा युवा सहभागिता ठूलो मात्रामा रहेको देखाएको छ।
सर्वेक्षणअनुसार यस क्षेत्रमा २५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ४८.८ प्रतिशत र २० देखि २४ वर्षका ३४.७ प्रतिशत सहभागी भएको देखाएको छ। जसबाट सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा नेपालको युवा जनसंख्याको योगदान महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ।
त्यस्तै सर्वेक्षणले स्नातक अध्ययन गरेका व्यक्ति बढी यस क्षेत्रमा सहभागी भएको पनि देखाएको छ। जसअनुसार ७९.५ प्रतिशतले स्नातक र १२.५ प्रतिशतले स्नातकोत्तर गरेका छन्। करिब ६.४ प्रतिशतले माध्यमिक स्तरको शिक्षा हासिल गरेका छन् भने ०.७ प्रतिशतले प्राविधिक र व्यावसायिक शैक्षिक पृष्ठभूमि रहेको आधारमा यस क्षेत्रमा काम गरेका छन्।
सर्वेक्षणअनुसार यसमा रहेका मध्ये ६४.७ प्रतिशत फ्रिल्यान्सरले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम पछ्याएका छन् भने ३५.३ प्रतिशतसँग भने सूचना प्रविधिको कुनै पृष्ठभूमि छैन।
तर, कुनै आइटी क्षेत्रको पृष्ठभूमि नभएका र सम्बन्धित पाठ्यक्रम नपछ्याएकाले प्रविधिसम्बन्धी केही तालिम भने प्राप्त गरेको देखाएको छ। यसरी हेर्दा यस क्षेत्रमा तालिम प्रदान गर्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन भएको खण्डमा थप व्यक्ति पनि आकर्षित हुने देखिन्छ।
आइटी क्षेत्रका व्यक्तिको आम्दानी वार्षिक १९ लाखसम्म
आइआइडिएसको उक्त अध्ययनले आइटी क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाएका व्यक्तिले वार्षिक १९ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गरेको देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार आइटी क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिको सुरुवाती चरण (प्रवेश समयमा) वार्षिक औसत तलब २ हजार ८ सय १० डलर (३ लाख ६५ हजार ३ सय) र मध्यमस्तरका आइटी क्षेत्रका व्यक्तिको औसत तलब ६ हजार ३ सय ९५ डलर (८ लाख ३१ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ) रहेको छ।
त्यस्तै वरिष्ठस्तरमा काम गर्ने व्यक्तिले वार्षिक औसत तलब १५ हजार ३ सय २२ डलर (१९ लाख ९१ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ) रहेको अध्ययने देखाएको छ।
यसरी हेर्दा रोजगारीका हिसाबमा पनि नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। योभन्दा निकै कम तलबका लागि लाखौं नेपाली विदेशिइरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रले नेपालमै सम्भावना रहेको देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार डेटा इन्ट्रीमा ७ हजार २ सय १२, क्रिएटिभ एन्ड मल्टिमिडिया ७ हजार ३ सय ५५, प्रोफेसनल सेवा २ सय ६७, सेल्स एन्ड मार्केटिङ सपोर्ट ३ हजार ३ सय २६, सफ्टवेयर विकास र प्रविधि १४ हजार ७ सय २८, डिजिटल प्लेटफर्ममा लेख्ने र ट्रान्सलेसन गर्नेमा ५ हजार ६ सय ६८ जना छन्।
२०२१ मा आइटी सेवा निर्यात गर्ने ४२ हजार ८ सय ४७ रहेकोमा २०२२ मा त्यसको संख्या ६६ हजार पुगेको छ। वार्षिक नेपालबाट फ्रिल्यान्सरका रूपमा सेवा प्रदान गर्नेको संख्या बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
‘मुलुक विकासको प्रमुख आधार सूचना प्रविधि क्षेत्र’
नेपालको आर्थिक उन्नति तथा समग्र विकासका लागि जलविद्युत र पर्यटन उद्योगसँगै अर्को महत्वपूर्ण विकल्प सूचना प्रविधि क्षेत्र रहेको देखिन्छ।
नेपाली आइटी उत्पादनलाई भारतीय र चिनियाँ उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भए पनि विश्वव्यापी बजार, खुला सिमानालगायत आधारमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातले नेपाललाई लाभ पुग्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखाएको छ।
हाल श्रम निर्यात गरिरहेको नेपालले सेवा निर्यातमा प्रवेश गरी पर्याप्त फाइदा लिन सक्छ। जुन पछिल्ला तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन्।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) अध्यक्ष रणजितकुमार पौदार पनि नेपाल विकासका लागि आइटी क्षेत्रको सम्भावना एकदमै महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।
‘कुनै समय नेपाल विकासको प्रमुख आधार नै कृषि हो भन्ने गरिन्थ्यो, तर अब भने कृषिको ठाउँमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राख्नुपर्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ,’ अध्यक्ष पौदारले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, यसलाई सरकारले नै योजना बनाएर विकास गर्न आवश्यक छ।’
अध्यक्ष पौदारले आइटी क्षेत्रबाट फाइदा लिन नेपालबाट बाहिरका कस्ता काम भइरहेका छन् र कुन माध्यमबाट कसरी भइरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि सरकारले ध्यान पु¥याउन आवश्यक भएको बताए।
‘नेपालबाट ठूलो मात्रामा आइटी सेवा निर्यात भएको र यस क्षेत्रका कामदारले राम्रो आम्दानी गरेको देखिए पनि सरकारले त्यसबाट पाउनुपर्ने फाइदा पाएको छ वा छैन भन्ने विषय पनि प्रमुख हो,’ पौदारले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याएर राजस्वको दायरामा ल्याउन सके सरकारलाई अझ फाइदा पुग्ने देखिन्छ।’
उनले नेपालबाट बाहिरका लागि काम गरिरहेका सफ्टवेयर कम्पनी र फ्रिल्यान्सरलाई बोलाएर सहुलियत र प्रोत्साहनसाथ करको दायरामा ल्याउन सके यसको योगदान अझ बढी हुने बताए।
‘नेपालबाट यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै मानिसले औपचारिक माध्यमबाट काम नगरेको र रेमिट्यान्स जसरी रकम भित्रिएको कारण यसबाट पाउनुपर्ने फाइदा सरकारले लिन सकेको छैन,’ पौदारले भने, ‘यसर्थ यो विषयमा ध्यान दिँदै आइटी विकास र विस्तारमा ध्यान दिन आवश्यक छ।’
आइआइडिएसको उक्त प्रतिवेदनले देखाएका व्यक्ति पनि राजस्व दायरामा आउन नसकेकाले उनीहरूलाई त्यसमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पौदारले नेपाली सफ्टवेयर र नेपालबाटै हुने आइटी सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक भएको पनि बताए। सबै आइटी कम्पनी र फ्रिाल्यान्सरलाई दर्ता गरेर औपचारिक माध्यमबाट काम गराउन र वस्तु तथा सेवावापत नेपाल भित्रिने रकमलाई पनि राज्यको आम्दानीको स्रोत बनाउन आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे।
‘बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यताभन्दा यहीँ बसेर काम गर्ने सबैको इच्छा भएकाले पनि बाहिरको काम पनि यहीँ बसेर गर्न उचित वातावरण तयार गर्न र त्यसलाई राज्यको आम्दानीको स्रोत बनाउन पनि जरुरी छ,’ अध्यक्ष पौदारले भने।
