काठमाडौं। मुलुकको कूल जनसंख्यामा ०.२० प्रतिशत अर्थात करिब ६० हजार जनता बैंकबाट कर्जा लिनसँगै सरकारी सेवा सुविधा तथा जागिरबाट वञ्चित भएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयै नतिर्दा र चेक अनादर गर्दा करिब ६० हजार नेपाली कालोसूचीमा परेका हुन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०७९ चैतमा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७४ छ। जसको ०.२०५६ प्रतिशत अर्थात ५९ हजार ९ सय ८३ नेपाली साउन २३ सम्म कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत छन्। ती सबै समयमै बैंक कर्जा नतिर्दा र ‘चेक बाउन्स’ को मुद्दामा कालोसूचीमा परेका हुन्।
यसरी कालोसूचीमा सूचीकृत हुनेमा ५९ हजार १ सय ६ जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी र खातावाला हुन् भने ८ सय २७ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणी हुन्। लघुवित्त संस्थाका ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि गरेको थियो।
कर्जा सूच्ना केन्द्रको कालोसूचीमा २०४६ सालदेखि विभिन्न फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था र व्यक्ति सूचीकृत छन्। उनीहरूले कर्जाको साँवाब्याज समयमै भुक्तानी नगर्दा तथा पटक–पटक खातामा पैसा मौज्दात नहुँदा पनि भुक्तानीका लागि चेक काट्दा कालोसूचीमा परेका हुन्।
कालोसूचीको कानुनी व्यवस्था
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको साँवाब्याज समयमै भुक्तानी नभए वा कर्जा दुरुपयोग भए ऋणी सूचीकृत हुने व्यवस्था छ।
चेक अनादर गरे अर्थात खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काटे, हस्ताक्षर नमिले लगायतमा चेक बाउन्स भई कालोसूचीमा सूचीकृत हुने प्रावधान छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था आफूले दिएको कर्जाको भाखा नाघिसक्दासम्म साँवाब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा नाम पठाउँछन्। राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था आफूले दिएको कर्जा नतिर्ने ऋणीले अर्कोे बैंकबाट कर्जा लिन नपाओस् भनेर यसरी ऋणमा बन्देज लगाउने गरेका हुन्।
कालोसूचीको ७० प्रतिशत व्यक्ति चेक बाउन्स मुद्दामा
राष्ट्र बैंकले २०७५ सालदेखि चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। एकपटक काटेको चेक पटक–पटक साट्न जाँदा पनि खातामा पर्याप्त पैसा नभए निवेदनका आधारमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न केन्द्रमा पठाउँथ्यो।
सोही आधारमा आएको निवेदनमा केन्द्रले सात कार्यदिनभित्र कालोसूचीमा राख्ने गरेको थियो। तर, उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७६ भदौमा एक सातासम्म चेक भुक्तानी नभए खातावालालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
केन्द्रको कालोसूचीमा ३४ वर्षदेखि विभिन्न फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था र व्यक्ति सूचीकृत छन्। यस्तो सूचीको संख्या भने राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्समा कालोसूचीको व्यवस्था गरेपछि ह्वात्तै बढेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्सको केसलाई पनि कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि कालोसूचीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो,’ प्रवक्ता कुँवरले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कर्जा डिफल्ट र चेक बाउन्स गरी दैनिक न्यूनतम २ सय निवेदन पर्ने गरेको छ। यसमा ७० प्रतिशत चेक बाउन्सकै कारण कालोसूचीमा राख्ने निवेदन हुन्छ।’
कालोसूचीमा २०४६ साल फागुन २१ देखि सूचीकृत भएको नामावली केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ। बैंकबाट कर्जा लिएर नतिर्दा वा ऋणीले नै कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह नगर्दा वर्षौंसम्म कालोसूचीबाट नाम नहटेको उनले जानकारी दिए।
कालोसूची प्रक्रिया, प्रभाव र हट्ने तरिका
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिएर तोकिएको समयमा साँवाब्याज भुक्तानी नगर्ने डिफल्टर ऋणीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पठाएको ऋणीको नाम नै केन्द्रले कालोसूचीमा सूचीकृत गर्छ। केन्द्रले यसबाहेक चेक अनादर अर्थात चेक बाउन्स मुद्दा परेका व्यक्तिलाई पनि कालोसूचीमा राख्छ।
यसरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले सूचीमा नाम रहँदासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन्। कर्जाको आवेदन आएपछि जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रको कालोसूची जाँच गर्छ। यदि कर्जा आवेदकको नाम कालोसूचीमा भए आवेदन स्वतः रद्द गर्न पाउने अधिकार बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
यस्तै कालोसूचीमा सूचीकृत व्यक्तिले सरकारी सेवा सूविधाका साथै जागिरबाट समेत वञ्चित रहनुपर्छ। निजामती कर्मचारी, सरकारी संस्थानका कर्मचारीलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिरको आवेदन दिनुलाई पनि ‘क्लिन चिट’ का रूपमा कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रका रोजगारी प्रतिष्ठानले समेत कालोसूचीमा नभएका व्यक्तिलाई मात्रै जागिरको अवसर प्रदान गर्ने चलन बढ्दो छ। साथै, कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्।
पछिल्लो समय सरकारी मुद्दा वा सरकारी कारबाहीमा समेत तीनपुस्ते कालोसूचीको अवस्था जाँच हुने गरेको छ भने कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋणीको जमानी बस्नसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकार गर्छन्।
ऋण नतिर्दा होस् वा चेक अनादर गर्दा, एकपटक कालोसूचीमा सूचीकृत व्यक्तिले ‘क्लिन चिट’ लिन स्वयं सचेत हुनुपर्ने केन्द्रका प्रवक्ता कुँवर बताउँछन्।
बैंक ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको भए सम्पूर्ण कर्जा भुक्तानी भएपछि बैंकले स्वतः ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन केन्द्रमा लेखी पठाउँछ। आएका निवेदनका आधारमा केन्द्रले भोलिपल्टै कालोसूचीबाट हटाउँछ।
चेक बाउन्स मुद्दामा भने भुक्तानी लिनेले पाए भनेर खातावालालाई कालोसूचीबाट हटाउन बैंकमा भनेपछि बैंकले केन्द्रमा लेखी पठाए हट्छ। तर, कतिपय अवस्थामा भुक्तानी लिनेले बैंकमा आग्रह नगरिदिँदा वा खातावाला आफैं सचेत भएर कालोसूचीबाट हट्ने प्रक्रियामा नआउँदा वर्षौंसम्म सूचीकृति भइरहने उनले बताए।
‘चेक बाउन्सका निवेदकले नै भुक्तानी पाए कालोसूचीबाट हटाउनू भनेर बैंकमार्फत आए हटाउन मिल्छ। केन्द्रले भुक्तानी लिएको र कालोसूचीबाट हटाउन आएको दुवै प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्रै सूचीबाट हटाउँछ,’ उनले भने।
कस्तो अवस्थामा कालोसूचीमा राखिन्छ?
चेक बाउन्सको हकमा:
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७५ अनुसार एकपटक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको चेकको हकमा भुक्तानी पाउनुपर्नेले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेस गर्न सक्ने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा पर्याप्त मौज्दात नरहेका कारण चेकको भुक्तानी दिन नसकेमा भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई स्पष्टरूपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखितरूपमा सुसूचीत गर्नुपर्ने छ।
पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चेक पेस गरेपछि पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा रकम पाउनुपर्नेले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखितरूपमा जानकारी दिन सक्ने छ।
लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्ने छ।
उक्त मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसके त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ। त्यसअनुसार नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै यही निर्देशनअनुसार कारबाही हुने कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए।
‘बैंकले सबै कागजात पूरा गरेर पठाएको निवेदनमा सिआइबीले कारबाही अघि बढाउँछ। भुक्तानी लिनेको निवेदन, बैंकले खातावालालाई दिएको सात दिनको हदम्याद, खातावालाको नागरिकता र अन्य व्यक्तिगत विवरण, बाउन्स भएको तीनवटा चेक आएपछि कालोसूचीमा राख्छौं,’ उनले भने, ‘ऋण नतिर्दा राखिने कालोसूचीको प्रक्रिया भने राष्ट्र बैंकको खराब कर्जाको प्रावधानअनुसार हुन्छ।’
ऋण नतिर्दाको कालोसूची प्रक्रिया
ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म साँवाब्याज भुक्तानी नगरेपछि बैंकले लिलामी प्रक्रियामा जान पाउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरैजसो कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग तीन–तीन महिनाको गरेका हुन्छन्।
कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भए पनि केन्द्रमा स्वतः डिफल्टको प्रक्रियामा जाने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा भएका डिफल्टर सूचनाबाट छनौट गरेरमात्र कालोसूचीका लागि पत्र पठाउँछन्। चिठी प्राप्त भएको पाँच दिनपछि केन्द्रले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
सामान्यतया बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौताअनुसार कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी एकदेखि तीन महिनासम्म कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नभए त्यो कर्जालाई ‘वाचलिस्ट’ मा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। साथै, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नभए कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
यदि ऋणीले कर्जा लिएको ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पनि साँवाब्याज भुक्तानी नगरे त्यो कर्जालाई शंकाष्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ।
त्यस्तै एक वर्षभन्दा माथि साँवाब्याज भुक्तानी नभए त्यसमा बैंकले सतप्रतिशत प्रोभिजन गरेर उक्त कर्जालाई खराब कर्जामा राखेर असुली प्रक्रियामा जान्छन्।
बैंकले ऋणीसँग धितो असुली गर्न कालोसूचीमा नाम पठाउनैपर्ने हुन्छ। केही बैंकहरूले २५ प्रतिशत प्रोभिजन गरेपछि नै डिफल्टरको नाम लिस्ट केन्द्रमा पठाउँछन्।
अधिकांश बैंकले भने ५० प्रतिशत प्रोभिजन गरेको शंकाष्पद वर्गको कर्जाका ऋणीलाई नै कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न केन्द्रमा पत्र पठाएका हुन्छन्। ती ऋणीले कर्जा भुक्तानी गरेपछि मात्र बैंकले केन्द्रमा कालोसूचीबाट नाम हटाउन पत्र लेख्छन् र केन्द्रले ती व्यक्तिको नाम सूचीबाट हटाउँछ।
यी हुन् तीन दशकदेखि कालाेसूचीमा पर्नेहरू
