काठमाडौं। गत वर्ष चैत २६ गते नारायणप्रसाद भट्टराईले यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले। विभाग आएको चार महिना नबित्दै साउन ७ मा उनको गृह मन्त्रालय सरुवा भयो।
उनीभन्दा अघिका महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतम त विभागमा एक महिना पनि टिक्न सकेनन्। २०७० माघ २५ मा विभाग आएका गौतमले जम्माजम्मी १९ दिन महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले।
गौतमअघिका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे पाँच महिना र उनीभन्दा अघिका सुरेश राउत जम्मा दुई महिनामात्र टिक्न सके। आखिर किन यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक टिक्दैनन् त?
राजनीतिक दबाब र नीतिगत समस्याका कारण विभागमा महानिर्देशकले काम गर्न निकै कठिन हुने गरेको यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई बताउँछन्।
‘यातायात नीति आफूअनुकूल बनाउन विभागमा यातायात व्यवसायीका संगठनहरूले दबाब दिइरहेका हुन्छन्। ती संगठन कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुन्छन्। महानिर्देशले उनीहरूको दबाब धान्न सकेनन् भने त्यहा टिक्न सक्दैनन्,’ भट्टराईले क्यापिटल नेपालसँग भने।
माथिल्लो निकायका दबाब धान्न नसक्ने र उनीहरूलाई रिझाउन नसक्ने महानिर्देशकलाई पनि समस्या पर्ने उनी बताउँछन्। ‘विभागको धेरै अधिकार प्रदेशमा गइसकेको छ। तर, त्यहाँ पनि समन्वयको समस्या छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार विभागले गर्ने प्रिन्टर खरिद, लाइसेन्स खरिदमा माथिल्लो निकायको स्वार्थअनुसार काम ग¥यो भने त्यो टिक्यो,’ उनले भने, ‘बिनाकाम फेरि ललिता निवासजस्तो काण्डमा को फसोस्। त्यो रिस्क कसैले पनि लिन चाहँदैन।’
विवादबाट बच्न विभागमा कोही बस्न नरुचाएको उनको तर्क छ। ‘यो गन्हाएको क्षेत्र हो। इमान्दार भएर काम गर्न खोज्नेका लागि निकै गाह्रो छ। सहसचिवहरू त्यहाँ बसेर विवादमा फस्नुभन्दा अरू ठाउँ जान तयार हुन्छन्,’ उनले भने।
सरकारी संयन्त्रमा भएको नीतिगत समस्याका कारण विभागमा महानिर्देशक टिक्न नसकेको विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल बताउँछन्। यातायात व्यवस्था विभाग मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको उनको तर्क छ।
‘यातायात पहिले श्रम मन्त्रालयसँग हुँदा वैदेशिक रोजगारी प्राथमिकता पर्याे, अहिले सडक विभाग प्राथमिकतामा छ। त्यसकारण विभाग छायामा परेको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि नीतिगत समस्या परेको उनी बताउँछन्।
‘विभागले ल्याएको नीति मान्न प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय बाध्य छैनन्। त्यसकारण लाइसेन्स, रुट परमिट, प्रविधिलगायत साना कुरामा पनि सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा प्रदेशको लाइसेन्स अर्को प्रदेश कार्यालयमा नवीकरण गर्न मिल्दैन, एउटा प्रदेशको सवारीसाधन अर्को प्रदेशमा नवीकरण गर्न मिल्दैन। प्रदेशले सामान्य डाटा माग्दा पनि दिँदैनन्। यस्ता धेरै समस्या छन्। यातायात सेवा सबै प्रदेशमा इन्टरलक हुनुपर्नेमा सबै प्रदेश आ–आफ्नो तरिकाले चलिरहेका छन्।’
विभागले आफ्नो ढंगले काम गर्न नपाएकै कारण महानिर्देशक लामो समय बस्न नखोज्ने उनको तर्क छ।
‘काम गर्न चाहनेले पनि काम गर्न पाउँदैन। केही नयाँ गर्न खोज्यो कि अख्तियारको चिठी आउन थाल्छ। यो ठाउँमा बसेर गाली खानुभन्दा महानिर्देशक रवाना लिन ठिक ठान्छन्,’ उनले भने।
यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्व छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदा काममा ठूलो प्रभाव पर्ने यातायातविद आशिष गजुरेल बताउँछन्।
‘एउटा महानिर्देशकले कुनै योजना ल्याउँछ। त्यो योजना कार्यान्वयन नहुँदै सरुवा भएपछि त्यो काम अलपत्र हुन्छ। अन्ततः त्यसको असर पर्ने सेवाग्राहीलाई नै हो,’ उनले भने।
यातायात क्षेत्रको सेवा चुस्त बनाउन सबै निकायको काम र अधिकार प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रदेशको काम के हो, विभागको के हो र यातायात प्राधिकरणको के हो, त्यो पहिले प्रष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘र, यो प्रष्ट भइसकेपछि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरेपछि कुनै समस्या आउँदैन।’
सात वर्षमा १० महानिर्देशक
यातायातजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पछिल्लो सात वर्षमा १० महानिर्देशक परिर्वतन भइसकेका छन्। रूपनारायण भट्टराईदेखि नारायणप्रसाद भट्टराईसम्म कोही महानिर्देशकलाई मन्त्रीले हटाए त कोहीले आफैं रवाना लिए।
यातायातको ‘सिन्डिकेट’ हटाएर वाहवाही कमाएका रूपनारायण भट्टराईलाई तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालय ताने। हाल उनी अवकास जीवन बिताइरहेका छन्।
उनीपछि प्रेमकुमार सिंह, लावण्यकुमार हमाल, कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे, सुरेश राउत, डा. टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराईले महानिर्देशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। अहिले भने यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशकविहीन छ।
