काठमाडौं। अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको मूल्य निर्धारण समिति गठन अझै हुन सकेको छैन। स्मार्ट टेलिकमले तोकिएको समयमा रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधानबमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्र विज्ञ (सदस्य)को योग्यता भएका व्यक्तिलाई १५ दिनभित्र सिलबन्दी सूची दर्ता गर्न भन्दै तीनपटक सूचना जारी गरिसकेको छ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ मा सरकार स्वामित्व कायम हुने अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायक वा नयाँ अनुमतिपत्र लिन नचाहने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति वा नियमावलीबमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले एक मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।
जसमा प्रचलित कानुनबमोजिम सूचिकृत मूल्यांनकर्ता (भ्यालुएटर) भई उक्त हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १५ वर्ष लेखापरीक्षकका रूपमा काम गरेको वा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति सदस्य, सूचिकृत सम्पत्ति मूल्यांनकर्ता (भ्यालुएटर) सदस्य, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ सदस्य र कानुन वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति सदस्यसहित गरी जम्मा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। तर, यसअनुसार समिति बनाउन प्राधिकरणले प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कोही नआएपछि समिति नै बन्न नसकेको हो।
‘प्राधिकरणबाट पटकपटक समिति गठनका लागि सूचना जारी हुँदा पनि कसैको प्रस्ताव पर्न सकेको छैन। बजारमा मूल्यांकनकर्ताको कमी पनि पक्कै छैन,’ सम्बद्ध स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘यसरी हेर्दा पछि विवादमा फस्ने डरले मूल्यांकनकर्ताले आवेदन नदिएको देखिन्छ।’
स्रोतका अनुसार स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि पछि पुनः फरक अवस्था बन्न सक्ने र सम्पत्ति मूल्यांकमा झनै ठूलो समस्या खडा हुने आशंकामा आवेदन नपरेको हो।
रिचार्ज तथा सिम कार्ड समस्याले अप्ठ्यारो पार्ने त्रास
स्मार्ट टेलिकमको करोडौं मूल्यबराबरका रिचार्ज कार्ड तथा सिमकार्ड बजारमा छन्। टेलिकम खारेजीमा गएसँगै रिचार्ज तथा सिमकार्डको दायित्व कसले लिने भन्ने विषय पनि अन्यौलमा नै छ।
लाइसेन्स खारेजीमा गएपछि ललितपुर कुमारीपाटीमा रहेको स्मार्टको कार्यालयमा रिचार्ज तथा सिमकार्ड व्यवसायीले ताला लगाएर धर्ना दिएका पनि थिए। रिचार्ज तथा सिमबाट करोडौं रकम जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूले किनेर राखेको रिचार्ज तथा सिमवापतको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यस्तै स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेपछि प्राधिकरणमा सिम तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै निवेदन पनि पेस भएको थियो। जसमा २५ करोड रुपैयाँबराबरको रिचार्ज कार्ड र १ लाख ७० हजार थान सिम बजारमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
यसर्थ, यो विषयले पनि पछि समस्या खडा हुने डरमा मूल्य निर्धारण समिति बन्न नसकेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ। यद्यपि, प्राधिकरणले भने स्मार्टको सिम तथा रिचार्ज र बैंकबाट लिएको ऋणजस्ता सबै दायित्व कम्पनीले नै बहोर्नुपर्ने प्रष्टीकरण यसअघि नै दिइसकेको छ।
लाइसेन्स खारेजीमा परेसँगै स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटन गएको थियो। तर, उच्च अदालतले स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट लाइसेन्स जोगाइदिन माग राख्दै दायर उत्प्रेषण मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित चार संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो। यसर्थ, यो विषयले पनि मूल्यांकनकर्ता आउन नदिनमा भूमिका खेलेको हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्दा उसको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो।
लाइसेन्स खारेजीमा परेपछि टेलिकमले लाइसेन्स जोगाइदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो।
तर, स्मार्ट टेलिकमका लाइसेन्स खारेजीमा गएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मूल्यांकन समिति भने गठन हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण भने विवादमा फस्ने त्रास रहेको बताइएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मिार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो। नेपालको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम खारेजीमा गएसँगै हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमात्रै सञ्चालनमा छन्।
