एजेन्सी। विश्वप्रख्यात कम्पनी आर्सेलर मित्तलले भारतमा आफ्नो इस्पात (स्टिल) उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ।
कम्पनीको अहिले भारतमा वार्षिक ६६ लाख टन स्टिल उत्पादन क्षमता छ। यसलाई आगामी सन् २०२४ अन्त्यसम्ममा बढाएर वार्षिक ८६ लाख टन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। आर्सेलर मित्तलले २०२३ अन्त्यसम्ममा क्षमता विस्तार योजना पूरा हुने जानकारी दिएको छ।
कम्पनीका प्रमुख लक्ष्मी मित्तलले स्टिल उत्पादन बढाउन थप १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएका छन्।
स्टिल र खानी टाइकुन लक्ष्मी भारतका १५औं धनाढ्य हुन्। फोब्र्सका अनुसार उनको सम्पत्ति १३ अर्ब ८० करोड डलरबराबर छ।
कम्पनीले हट रोल्ड कुण्डल र कोल्ड रोल्ड कुण्डललगायत समतल स्टिल उत्पादनमा लगानी बढाउन लागेको हो।
यस्तै आर्सेलर मित्तलले भारतमा नयाँ अटोमोटिभ डाउनस्ट्रिम सुविधामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। यसले अटोमोटिभ उद्योगका लागि उच्च गुणस्तरको स्टिल उत्पादनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनीले २०२६ पहिलो त्रैमाससम्म गुजरातको हाजिरामा वार्षिक १ करोड ५० लाख टन स्टिल उत्पादन क्षमता बढाउने वृहत योजना बनाएको छ।
भारतमा स्टिल उत्पादन क्षमता बढाउने निर्णयले आर्सेलर मित्तलको भारतीय बजारप्रतिको विश्वासलाई संकेत गरेको स्टिल विज्ञहरूको तर्क छ।
वास्तवमा आर्सेलर मित्तलको लगानीले देशमा बढ्दो स्टिलको माग पूरा गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ। यसले देशमा स्टिलको मूल्य घटाउनमात्रै नभई प्रमुख स्टिल उत्पादकका रूपमा राष्ट्रको स्थिति अझ बलियो बनाउन सक्ने छ।
भारत विश्वको दोस्रो ठूलो स्टिल उत्पादक हुने सम्भावना बढेको छ। तर, पनि यसले स्टिल आयातमा निर्भरताको सामना गरिरहेको छ। पछिल्ला केही महिना चीन भारतको प्रमुख स्टिल निर्यातकताएका रूपमा उभिएको छ।
गत जुनमा स्टिल आयात ५.९ प्रतिशत र वार्षिकरूपमा ७.६ प्रतिशत बढेको छ। चीनसँगै भियतनामको स्टिल निकासी सेयर पनि बढेको छ।
चीन, जापान, भियतनाम र रुसबाट सस्तो स्टिलको ताजा आगमनले भारतीय स्टिल निर्मातामा ठूलो दबाब परेको छ। २०२२ जुनमा भारतमा चिनियाँ स्टिल निर्यात हिस्सा २६.१५ प्रतिशत थियो।
जबकि, भियतनामको हिस्सा १५ प्रतिशत थियो। यद्यपि, जुनसम्म चीनबाट आयात हिस्सा बढेर ३७.१ प्रतिशत पुगेको छ भने भियतनामको योगदान बढेर ४.८ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रतिस्पर्धी बन्न भारतीय उत्पादकका लागि यो ठूलो चुनौती हो। फलस्वरूप यसबाट धेरै भारतीय स्टिल मिलले बन्द गर्न वा सञ्चालन घटाउन बाध्य भएको महसुस गरेका छन्। चीनबाट स्टिल आयात बढेपछि भारतीय उद्योगबाट हुने रोजगारीमा ठूलो नोक्सान पुगेको छ।
चिनियाँ स्टिल आयातमा भएको वृद्धिले भारत सरकारको राजस्वमा पनि असर पारेको छ। सरकारले स्टिल आयात रोक्न कर लगाउने तयारी गरेको छ।
चिनियाँ स्टिलको बढ्दो प्रवाहले प्रत्यक्ष कर संकलन घटाउने निष्कर्ष सरकारको छ। भारतीय इस्पात निर्माताले आयात कर लगाउन सरकारलाई अनुरोधसमेत गरेका छन्।
यस अनुरोधको पछाडिको तर्क भनेको स्टिल उद्योग बजार स्तरोन्नति गर्नु र भारतीय इस्पात उद्योगलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउनु हो।
अहिलेका लागि भारत सरकार यस्तो नीति लागू गर्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ। समाचारहरूका अनुसार सरकारको प्राथमिक चिन्ता भनेको आयात उपकरणले भारतीय उपभोक्ताका लागि उच्च स्टिल लागत निम्त्याउन सक्छ।
भारत सरकारले आयात कर लगाउनुको फाइदा र बेफाइदा निरन्तर हेरिरहेको छ। देशले उपभोक्ता हित र घरेलु स्टिल क्षेत्रको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजेकाले निकट भविष्यमा नै निर्णय हुने लगानीकर्ताको विश्वास छ।
