काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) अन्तर्गत नेपालमा बन्न लागेको विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतका ६ कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका छन्।
एमसिसी र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा बन्न लागको ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३ सय १४ किलोमिटर छ।
एमसिसी परियोजनाको नेपालस्थित सम्पर्क कार्यालय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट’ (एमसिए) नेपालका अनुसार ती कम्पनीको मूल्यांकन तथा छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एमसिए नेपालले २०७९ मंसिर १२ गते प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको थियो।
उक्त टेन्डरमा ६ भारतीय निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। २०७९ मंसिर १२ मा आह्वान भएको ठेक्काको म्याद १ सय १९ दिन (४ महिना) थियो। ती ठेक्का गत जेठ ८ मा खोलेर एमसिए नेपालले मूल्यांकन गरिरहेको छ।
यी हुन् आवेदन दिने निर्माण कम्पनी
१.मेघा इन्जिनियरिङ तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त प्रस्ताव भारत
२. कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड भारत
३. केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड भारत
४. ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड भारत
५. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड भारत
६. लार्सन एन्ड टुब्रो लिमिटेड भारत
यी ६ निर्माण कम्पनीमध्ये कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन र केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले नेपालको प्रसारण लाइन बनाउन काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पनि नेपालमा काम गरिसकेको छ।
कसरी हुँदैछ कम्पनी छनौट?
नेपालमा हुने अन्य निर्माण प्रक्रिया ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली’ अनुसार अघि बढ्छ। तर, एमसिए नेपालले नेपालको खरिद प्रक्रियाअनुसार कम्पनीहरूको मूल्यांकन नगर्ने जनाएको छ। आफ्नो परियोजना निर्माणका लागि एमसिए नेपालले ‘एमसिसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका’ बनाएको छ। त्यो मार्गनिदेशिकाकै आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने एमसिए नेपालको भनाइ छ।
गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित छनौट कार्यविधिका आधारमा ६ कम्पनीको मूल्यांकन तथा छनौट प्रक्रिया चल्दैछ। यो मार्गनिर्देशिकाअनुसार पहिला प्रस्तावहरूको प्राविधिक मूल्यांकन गरी एमसिए नेपालले तोकेका मापदण्ड तथा आवश्यकता पूरा गरेको वा नगरेका आधारमा निर्माण कम्पनीले अंक पाउँछन्। त्यसपछि दोस्रो चरणमा वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर फेरि अंक दिएपछि दुवै अंक जोडिन्छ।
‘प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकनमा संयुक्तरूपमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने आवेदक कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गर्छौं,’ एमसिए नेपालका सञ्चार सम्पर्क अधिकृत पुष्कर माथेमाले क्यापिटल नेपालसँग भने।
२०७९ मंसिरमा आह्वान भएको ठेक्काको बोलपत्र २०८० जेठ ८ मा खोलिएको थियो। एमसिए नेपालसँग तीन महिनाभित्र ६ कम्पनीको प्रविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गर्ने समय छ। जसअनुसार एमसिए नेपालले भदौ ८ सम्म कम्पनी छनौट गर्नुपर्छ।
भदौ तेस्रो साताबाट परियोजना कार्यान्वयन
एमसिसी परियोजना आगामी भदौ तेस्रो साताबाट निर्माणको चरणमा जाने छ। अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच ६ वर्षअघि सम्झौता भएको थियो। उक्त अनुदान सम्झौतालाई नेपालको संसदले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित २०७८ फागुन १५ मा अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौताअनुसार एमसिसी परियोजना पूर्णरूपमा ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ (इआइएफ) भदौ मध्यबाट सुरु हुनेछ।
निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र प्रसारणलाइन र सडकको काम पूरा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ। यदी पुरा नभए सहयोग रकम अमेरिका फिर्ता हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।
त्यस्तै आयोजना सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाताको छनौट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको पनि एमसिए नेपालले जनाएको छ। ‘परामर्शदाता छनौटको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशित हुनेछ। सडक मर्मतका लागि भने बोलपत्र आह्वान भएको छैन,’ माथेमाले भने।
बढ्यो एमसिसी लागत
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबर लागत बढेको छ। यसअघि परियोजना लागत ६३ करोड डलर थियो। जसमध्ये १३ अर्ब डलर नेपाल र ५० अर्ब डलर अमेरिकाले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो।
तर, गत जेठमा भएको ‘पूरक सम्झौता’ पछि नेपालतर्फको ६ करोड ७० लाख डलर बढेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। उक्त रकम विद्युत प्रसारणको क्षेत्रमा काम गर्ने एमसिए नेपालको भनाइ छ।
निर्माणको काम थप भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरेर लागत रकम बढाइएको हो। एमसिसी परियोजनाले नेपालका विद्युत प्रसारण र सडकको क्षेत्रमा काम गर्ने छ। तर, बढेको रकम भने विद्युतका लागिमात्रै उपयोग गरिने छ।
के काम थपियो?
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्। तीनवटै सबस्टेसनमा नयाँ ‘बेज’ जडान गर्ने भएपछि लागत रकम पनि बढेको हो।
‘नेपालले आफ्नो लगानीमा थप गरेको ६ करोड ७० लाख डलर एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत प्रसारणका लागि उपयोग हुन्छ। यसबाट नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको सफलता थप सुनिश्चित गर्ने छ भने एमसिसी तीनवटै सबस्टेसनमा थप नयाँ बेज जडान गर्ने गरी उक्त आयोजनाको दायरा विस्तार हुनेछ,’ एमसिए नेपालका सञ्चार सम्पर्क अधिकृत माथेमाले भने।
थप गरिएको निर्माण कार्यका लागि छुट्टै खर्चिलो खरिद प्रक्रिया अपनाउनुभन्दा सरकारले एमसिसीसँग प्रतिबद्धता जनाएको अहिलेकै लगानीमा वृद्धि गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले नेपालतर्फको रकम बढाइएको एमसिएको भनाइ छ। साथै, एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको अन्त्यमा रकम बाँकी रहे सरकारले गरेको लगानी सरकारलाई नै फिर्ता हुन्छ।
भारतीय कम्पनी आएकाले लागत घट्न सक्ने
एमसिएले अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरुले प्रसारण लाइन बनाउन नेपालमा आउने अनुमानसहित लागत बढी अनुमान गरिएको गरिएको हो। प्रसारण लाइन बनाउन आएका सबै भारतीय कम्पनी भएकाले लागत झण्डै आधा कम हुने संभावना रहेको बताइएको छ। यद्यपि, वित्तीय प्रस्ताव खोल्न बाँकी छ। भारतीय कम्पनीहरुले अनुमान गरिएको (इस्टिमेट कस्ट) भन्दा धेरै कममा बोलपत्र पेश गरेको अनुमान गरिएको छ।
यसअघि अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरु पनि बोलपत्रमा भाग लिने संभावना देखेर बढी लागत अनुमान गरिएको थियो।
