भारतले नेपाललाई दिँदै आएको वार्षिक ५ लाख टन चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ। नेपालसहित विभिन्न देशतर्फको चामल निर्यात निर्यात भारतले रोकेको हो। केही समयअघि गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको भारतले अहिले चामल पनि रोकेपछि अब आफैं आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु हुन थालेको छ। जुन नेपाल र नेपालीका लागि निकै राम्रो हो।
सरकारले अब मुलुकभित्रै धानमा आत्मनिर्भर बन्ने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। कृषियोग्य भूमि छुट्ट्याएर किसानलाई धान उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिदिनुपर्छ।
हुन त अहिले पनि खेतबारी बाँझो राख्न नपाउने नियम छ। तर, त्यसमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कुनै पनि खेती गर्दा आधुनिक शैली अपनाएर बढिभन्दा बढी उत्पादन हुने खालका उन्नत जातका बीउबिजन किसानलाई दिनुपर्छ। नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ र आवश्यक तालिम पनि दिनुपर्छ।
किसानलाई आवश्यक मल, बीउ समयमै वितरण गर्नेतर्फ पनि सरकार लागिपर्नुपर्छ। र, विदेश पलायन हुन लागेका युवालाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने खालका परियोजना ल्याएर नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक नीतिनियम ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजान सके नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुन कुनै समस्या नै छैन। तर, अहिलेकै अवस्था केही समय रहने हो भने बिस्तारै गाउँमा मानिस रित्तिँदै जान्छन् र बाँझो जमिन बढ्दै जान्छ। त्यसैले सरकारले अब सोच्ने बेला आइसकेको छ।
हुन त हरेक वर्ष आउने बजेट कृषिमुखी नै छ। बजेट सुन्दा र हेर्दा कृषिमा कायापलट होलाजस्तै देखिन्छ। तर, कार्यान्वयन शून्यजस्तै छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने कृषिमा क्रान्ति ल्याउन कुनै समस्या छैन। अब नियम कानुनमात्र होइन, ती विषय लागू भयो वा भएन भनेर अनुगमन पनि गर्न आवश्यक छ।
निजी क्षेत्र सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छ। किसानले उत्पादन गरेको धानसहित अन्य वस्तु लिन निजी क्षेत्रको ग्यारेन्टी दिन सक्छौं। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले साझेदारका रूपमा काम गर्न सदैव तयार छ।
भारतले सन् २०२४ मा हुने आमनिर्वाचन लक्ष्य गरी आफ्ना जनतालाई खाद्यान्न किन्न महँगो नपरोस् भनेर खाद्यान्न निर्यातमा एकपछि अर्को प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पालामा जनतालाई महँगीमा नपार्ने उद्देश्यले नेपालसहित विभिन्न देश निर्यात गर्दै आएको खाद्यान्न प्रतिबन्धबाट नेपालले पनि केही पाठ सिक्न आवश्यक छ।
भारतबाट अब चामलभन्दा धानमात्र आयात गर्न सके नेपालका लागि धेरै फाइदा हुन्छ। चामलका लागि आवश्यक मिल सञ्चालनमा रहेकाले धान आयातको मात्रा बढाउन सके रोजगारीसमेत सिर्जना हुन सक्छ। सरकारले अब कुटनीतिक पहल गर्दा चामलभन्दा धान आयातमा बढी जोड दिनुपर्छ।
चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। अहिले व्यापारीले चामलको मूल्य बढाउने चलखेल सुरु गरेका छन भने ‘स्टक‘ बढाउने होडबाजी नै चल्न थालेको छ। जुन गलत हो। दुई महिनाभन्दा बढी समय पुग्ने चामल स्टक रहेको र अत्यावश्यक परे सरकारले कुटनीतिक नियोगमार्फत अनुरोध गरेर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा चामल स्टक गर्नु राम्रो होइन।
नेपालमा भारतबाट वार्षिक ११ लाख टन धान आयात गर्न सके दीर्घकालीन हिसाबमा समस्या समधान हुन्छ। अहिले भारतबाट वर्षको ६ लाख टनमात्र धान आयात भइरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देशभरि ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान फलेको अनुमान छ।
सरकारी तथ्यांक आधार मान्ने हो भने नेपालमा चामल अभाव नै हुनुपर्ने देखिँदैन। तथ्यांकमा भर पर्दा दुःख पाइरहेका छौं। सरकारी निकायले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
(दुगड, केएल दुगड ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)
