काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त आदेश गरेको हो। तत्कालीन समायमा सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त जग्गासम्बन्धी विषयमा निर्णय गराएका थिए।
आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०६६ चैत २९ र मिति २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा मिति २०६९ असोज १८ को सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु/गराउनु।”
सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको र त्यस्ता निर्णयाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई लगाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्ने समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत सङ्गठित अपराधका विषयमाथि उक्त प्रकरण जोडिएको आदेशमा उल्लेख छ।
उक्त प्रकरणमा जोडिएका योगराज न्यौपानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइमाथि उक्त आदेश आएको हो। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अब पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने उल्लेख गर्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। त्यस्तै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मार्फत संगठित अपराध र कीर्ते दफा लगाएर अनुसन्धान हुने भएको हो। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान जायज रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार सो कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आएको भनिएको छ ।
मूलतः मिसिल संलग्न कागजात यस अदालतमा पटक पटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनहरूसमेत हेर्दा उक्त संगठित अपराधको अनुसन्धान अधिकारिक रुपमा निर्णयक कानूनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने कानूनी प्रकृया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारवाही प्रकृया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालिन खरिदार, नायल सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरीदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्तिरकर्मचारीहरुको सकृय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान पनि केन्द्रित हुने हुन्छ ।
राज्यका निकायहरूले अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी, कर्मचारीबारे अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ुप्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रशहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुट्टो र किर्ते समेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेश गरी बिचौलियाहरू समेतको मिलोमतोमा कानुनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरि अपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकोले भन्ने प्रश्न सोधेको भएपनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन।
२०७६ माघ २२ मा अख्तियारले ११० जनालाई बिगो कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउँदा नेपाल र भट्टरईलाई भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको तर्क दिँदै उन्मुक्ति दिएको थियो। तर सर्वोच्चले अख्तियारबाट दिइएको उन्मुक्तिको ठिक विपरीत संगठित अपराध र किर्तेका दफा लगाएर प्रहरीले हाल गरिरहेको अनुसन्धान मुख्य निर्णयकर्तालाई तान्न भनेको हो।
यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसहितका निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका कार्यान्वयनकर्तादेखि टिप्पणी उठाउनेसमेतका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् । ब्यूरोले गत असार १२ बाट ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका केही आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ।
यो प्रकरणमा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न निर्णयबाट १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ। ब्यूरोले २० जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेकोमा अब मुख्य निर्णयकर्तालाई यसमा तान्न सक्नेछ।सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
-1732541848.jpg)
