काठमाडौं। सरकारले नागरिकस्तरबाट प्राप्त आग्रह र सुझावका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई कानुनतः नियमन र व्यवस्थापन गर्न चरणबद्धरूपमा परामर्श सुरु गरेको छ।
समाजका विभिन्न पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठित व्यक्तिलेसमेत तथ्य–प्रमाणबिना सामाजिक सञ्जालमा मनलाग्दी लेख्दा आफूहरूलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै नियमन र व्यवस्थापनको माग आएपछि सरकारले परामर्श गरी सुझाव माग्न थालेको हो।
उक्त विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका जानकारहरूसँग परामर्श सुरु गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर र ह्वाट्सएपको मातृ संस्था मेटा कम्पनीका दक्षिण एशिया हेर्ने प्रतिनिधिसँग यही साउन २५ गते छलफलका लागि तयारी गरेको छ भने नेपालका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्तासँग पनि परामर्श लिँदैछ। यही विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि छलफल आयोजना गर्दैछ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै सामाजिक सञ्जालको उपयोग र दुरुपयोग बढ्दो छ भने मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
हाल सञ्चारमाध्यममाथि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालमा भए पनि व्यक्ति–व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने पोष्टमाथि अनुगमन गर्ने अधिकार कानुनतः कुनै निकायलाई दिइएको छैन।
साइबार अपराधका मुद्दलाई हाल नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले हेर्दै आएको छ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पराम्परागत धर्मसंस्कृति, सामाजिक परिवेश एवं मूल्यमान्यतालाई अपमान गर्ने, समाजमा अफवाह फैलाउने, व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, आपराधिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका गैरकानुनी हर्कतलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
राजनीतिक पार्टीका नेतागण, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, कलाकार, नागरिक क्षेत्रका अगुवा, प्राध्यापक, शिक्षक, व्यावसायी, सामाजिक अभियान्ता, सञ्चारकर्मीलगायतले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नगरी कानुन ल्याउन अनुरोध गर्दै आएका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्रराज सुवेदीले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आएको आग्रहका आधारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए।
सरोकारवाला तथा विज्ञसँग हुने चरणबद्ध छलफलपछि मुलुकको संविधान र कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले भनाइ छ।
प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘विषयवस्तुहरू खुल्दै आएका छन्। केकस्ता विषयहरू कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने सवालमा जान परामर्श आउनेक्रम जारी रहेको छ तर तत्कालै कानुन बन्ने भन्ने होइन। यसले कानुनको रूप लिन केही समय लाग्नेछ।’
सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ पनि जारी गरेको छ भने सोही वर्ष सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालहरुले नेपालको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानसहित विधेयकको मस्यदौ तयार गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रश्न उठेपछि स्थगन भएको थियो।
गृह मन्त्रालयले विसं २०७८ मा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरी विद्यमान साइबर सुरक्षाका चुनौती एवं साइबर अपराध नियन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ।
गत मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने आचारसंहिताको उलंघन रोक्न निर्वाचन आयोगले आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ का आधारमा अनुगमन गरेको थियो।
उक्त आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको सामना गर्न केही नयाँ व्यवस्था भएको थियो। आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेतका प्रतिनिधि राखेर प्रेस अफिसमार्फत सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गरेको थियो।
उक्त अनुगमनमाथि विभिन्न कोणबाट क्रिया प्रतिक्रिया आए पनि निर्वाचन व्यवस्थानका क्रममा सही सूचना स्थापित गराउन तुलनात्मकरुपमा प्रभावकारी मानिएको थियो।
