काठमाडौं। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन' (एमसिसी) बीच ६ वर्षअघि भएको 'मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता' (कम्प्याक्ट) पूर्णरूपमा लागू हुने अवस्था 'इन्ट्री इन्टु फोर्स' (इआइएफ) को चरणमा पुगेको छ।
आगामी भदौमा इआइएफ मिति घोषणा गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) ले जनाएको छ।
अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न ६ वर्ष लाग्यो। यसबीचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ। इआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका ६ पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिबाहेक पाँच सर्त पूरा भइसकेका छन्।
तर, यसबीच एमसिए नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश भने बढेको छ। सुरुवाती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि ६३ करोड अमेरिकी डलरबराबर लागत अनुमान गरिएको थियो। जसमध्ये ५० करोड डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ।
तर, गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’ पछि सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख डलर थप भई १९ करोड ७० लाख डलर पुग्ने देखिएको छ। समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ। एमसिए नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २०.६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८.२६ प्रतिशत पुगेको छ। परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब ९ अर्बबराबर हो।
एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा अहिले देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, ‘पूर्वसर्त पूरा नगरिकनै इआइएफ मिति घोषणाको तयारी।’
परियोजना लागू गर्न पूरा हुनुपर्ने सर्तमध्ये एउटा अझै अपूर्ण छ। प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुनसकेको छैन।
तर, उल्लेखित विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसिए नेपालले इआइएफ तोक्ने तयारी थालेको हो। इआइएफ घोषणापछि पाँच वर्षभित्र यो परियोजनाको काम पूरा गरिसक्नुपर्ने कम्प्याक्टको अर्को सर्त हो। जसका कारण जग्गा प्राप्ति नसकिकनै एमसिसी कार्यान्वयन मिति गणना थाल्दा आगामी दिनमा कुनै समस्या देखिएर तोकिएको समयभित्रै पूरा हुनेमा शंका गर्न सक्ने ठाउँ छ।
समग्रमा यो समाचार आलेख कम्प्याक्टमा अनुमान गरिएभन्दा अहिले लागत कसरी बढ्न गयो र पूर्वसर्त पूरा नगरिकनै इआइएफको चरणमा जानुका पछाडिका आधार के हुन् भन्ने दुई मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित छ।
कसरी थपियो सरकारलाई ९ अर्ब दायित्व?
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत जेठ ९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा जेठ १६ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एमसिए–नेपालबीच आयोजना सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएको देखिन्छ।
उक्त सम्झौताको दुई दिनअघि जेठ १४ गते एमसिए नेपालले विज्ञप्तिमार्फत ‘नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधअनुरूप एमसिसी कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनामा थप कार्य समावेश गर्ने निर्णय गरेको’ बेहोरा सार्वजनिक गर्याे। यो कामका लागि आवश्यक पर्न सक्ने ६ करोड ७० लाख डलरबराबर अनुमानित थप बजेट कम्प्याक्टको मूल बजेटबाटै खर्च गरिने र उक्त मूलबजेटको पूर्णउपयोगपछि नपुगेको रकम विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने विवरण पनि विज्ञप्तिमा खुलाइएको छ।
त्यस्तै थपिएको उक्त बजेटलाई हाल कम्प्याक्टका लागि नेपाल सरकारको योगदानका रूपमा लिइने र कार्यान्वयन पत्रमार्फत कम्प्याक्टको सम्बन्धित अनुसूचीमा परिमार्जन गर्ने त्यसमा उल्लेख छ। 'नेपाल-भारत सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अपुग हुने अनुमानित खर्चका लागि परिमार्जित बजेट व्यवस्था गरी अनुसूची परिमार्जन गरिएको छ भने विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान तथा भावी कार्यदिशालाई ध्यानमा राखी तीनवटा सबस्टेसनमा थप बेज जडान गरिने पनि परिमार्जित अनुसूचीमा उल्लेख छ,' विज्ञप्तिमा थियो।
विज्ञप्तिमा उल्लेखित यस्तो बेहोराबाट पछिल्लोपटक थप गरिएको ६ करोड ७० लाख डलरबराबर लागत रकम हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेको न्युबुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको खण्ड र तीनवटा सबस्टेसनमा क्षमता बढाउन थप रकम खर्च हुन लागेको खुल्छ। तर, न्युबुटवल सबस्टेसनदेखि भारत सीमासम्मको प्रसारणलाइन बनाउने भनेर एमसिसी कम्प्याक्टमा पहिल्यै उल्लेख भएको शीर्षकमा थप बजेट किन चाहिएको हो स्पष्ट देखिँदैन।
एमसिसी कम्प्याक्टको अनुसूची-१ (ख) १० मा एमसिए नेपालअन्तर्गत बन्ने प्रसारणलाइनबारे उल्लेख छ। नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलोभोल्टको लगभग ३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाइने कम्प्याक्टमा जनाइएको छ। काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विभिन्न पाँच खण्ड (रुट) मा प्रसारणलाइन बनाइने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ।
अर्थात, अहिले अतिरिक्त कामका लागि भनेर लागत थपिएको बुटवलबाट भारतीय सीमासम्मको प्रसारणलाइन बनाउने योजनासाबिकको ६३ करोड डलरबराबर लागतभित्रै पर्न जान्छ। यसरी पहिल्यै लागत अनुमान गरेर कम्प्याक्टमा राखिसकेको उक्त प्रसारणलाइन खण्ड बनाउन थप बजेट छुट्ट्याइएकोबारे बुझ्न एमसिए नेपालसँग प्रतिक्रिया मागिएकाे थियो।
जवाफमा एमसिए नेपालले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा थप गरिएको रकम विद्युत् प्रसारण आयोजनाको बजेटमा गाभिने र यो बजेट प्राधिकरणको आवश्यकता तथा अनुरोधअनुसार थप ‘बेज’ जडान गरी तीन सबस्टेसनको क्षमता विस्तार गर्न प्रयोग गरिने जनाएको छ। यसरी गाभिएको भनिएको रकम आयोजनाको लागत वृद्धि भएको भन्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा एमसिए नेपालका तर्फबाट सूचना अधिकारी राजीव दाहालद्वारा प्राप्त जवाफमा पहिले तोकिएभन्दा अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविकरूपमा लागत बढ्ने जनाइएको छ।
'एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट थपिएको रकमबाट विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता र अनुरोधअनुसार थप बेज जडान गरी निर्माणाधीन तीन सबस्टेसनको क्षमता विस्तार गर्ने अतिरिक्त काम गर्न लागिएको छ,' एमसिएले भनेको छ, 'पूर्वलक्षित कार्यमा अतिरिक्त कार्य थपिएपछि लागतमा पनि वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो। तसर्थ, आयोजनाको काम गर्ने दायरामा भएको वृद्धिका कारण थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भन्न मिल्छ।'
त्यस्तै सडक मर्मत आयोजनाको काममा पनि केही परिवर्तन गरिएको भए पनि यसले सडकसम्बन्धी समग्र कार्यको बजेटमा कुनै प्रभाव नपर्ने एमसिए नेपालले जनाएको छ। कम्प्याक्टमा तोकिएभन्दा अतिरिक्त हुनेगरी विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजनाका काममा पनि बजेट खर्च हुने भएकाले लागत बढेको भन्ने एमसिए नेपालको जवाफपछि यही विषयमा प्राधिकरणको पनि प्रतिक्रिया लिइएको छ।
न्युबुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनको भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारणलाइन पहिलो एमसिसी कम्प्याक्टमा राखिए पनि बीचमा त्यो झिकिएको र पछि फेरि कम्प्याक्टअन्तर्गत नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङको भनाइ छ।
'यो प्रसारणलाइनअन्तर्गत आफ्नोतर्फको भूभागका लागि भारतले बोलपत्र प्रक्रिया थालिसकेको थियो। तर, हामीकहाँ एमसिसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद टुंगाे लागिसकेको थिएन। त्यसकारण हामीले त्यसलाई ‘डिट्याच’ (एमसिसी) बाट छुट्याउने काम गरेका थियौं,' घिसिङले भने, 'संसदले अनुमोदन गरेपछि एमसिसी कम्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको बोलपत्र प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भयो। प्राधिकरणले ठेक्का लगाउँदा सानो ‘कन्ट्रयाक्टर’ आउने तर उहाँहरू (एमसिए नेपाल) ले लगाउँदा ठूलो कन्ट्रयाक्टर आउँछ भन्ने भएपछि फेरि त्यसलाई एमिससीभित्रै हालिएको हो।' यसरी पहिले कम्प्याक्टभित्रै रहेको काममा प्राधिकरणले ‘स्कोप’ (अतिरिक्त काम) थपेपछि लागत बढेको उनको भनाइ छ।
एमसिए नेपालले बनाउने सबस्टेसनमा ‘बे’ (सर्किट जोडिने पावर लाइन) थप गरेर क्षमता बढाउनुपर्ने प्राधिकरणको आग्रहपछि यस्तो लागत थप भएको पनि घिसिङले प्रतिक्रिया दिए। 'एउटै सबस्टेसनमा फरक–फरक तरिकाले काम गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसकारण पैसा पुगेन भने प्राधिकरणले बेहोर्ने भनिएको हो। त्यही हिसाबले टेन्डर भयो,' उनले भने, 'एमसिएले बनाउने सबस्टेसनमा हामीलाई अरू प्रसारणलाइन पनि जोड्नुपर्ने छ। उनीहरूले बनाएकै ठाउँमा प्राधिकरणले अर्को छट्टै बोलपत्र गरेर जानु भन्दासँगै काम गर्ने गरी जाने भनेको हो। क्षमता विस्तारका लागि थप केही काम थपिँदा पैसा बढेको हो।'
बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारणलाइनका लागि एकदेखि डेढ अर्बबराबर लाग्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको पनि घिसिङको भनाइ छ। एमसlए नेपाल सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले पनि अतिरिक्त काम थपिएकै कारण लागत बढेको र एकै ठाउँमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि दुई निकायबीच समन्वय भएको बताए।
'एमसिए नेपालले बनाउने, सबस्टेसन र प्रसारणलाइनमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेका अरू प्रसारणलाइन पनि जोडिन्छन्। एमसिए कम्प्याक्टमा उल्लेख भएभन्दा बढी क्षमतासहितका सबस्टेसन तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता प्राधिकरणले देखेर यो लागत थपिएको हो,' उनले भने।
पूर्वसर्त पूरा नहुँदै इआइएफ घोषणा तयारी
अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ को संसद बैठकबाट अनुमोदन भयो। सम्झौताअनुसार इआइएफपछि एमसिसी लागू हुने पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु हुन्छ। सुरुवाती सम्झौतामा २०७७ असार १६ बाट इआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो। तर, एमसिसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा इआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो। इआइएफका लागि पूर्वसर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ।
एमसिसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) को दफा ८ मा ‘सरकारले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थलपहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमै तथा एमसिसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्ने छ’ उल्लेख छ। कम्प्याक्ट लागू हुने समयबारे एमसिए नेपालले आगामी भदौभित्रै मिति घोषणा गरिने जवाफ दिएको छ।
'एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई २०८० भदौमा कार्यान्वयन चरणमा लैजाने योजना बनाइएको छ। त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ भने निश्चित मिति छिट्टै तय गरिने छ,' एमसिए नेपालले भनेको छ, 'जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनक अगाडि बढिसकेको अवस्थामा इआइएफमा प्रवेश गर्दा हुने समझदारी एमसिसीसँग भएका आधारमा इआइएफको मिति आगामी भदौमा तय गर्न लागिएको हो।'
एमसिए नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि १ हजार ४ सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेसनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ। प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब ८ सय ५६ विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन १ सय ४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने छ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३ सय ४७ हेक्टर जग्गा छ। सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम अझै सुरु भइनसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ।
'पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सबस्टेसनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ। अहिले विद्युत प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हुनाले मुआब्जा वितरणको काम सुरु भएको छैन,' उसले भनेको छ।
प्रसारण टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाइएको छ। आयोजनाबाट प्रभावित हुने नौ जिल्लामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
विद्युत प्रसारण टावरमा पर्ने जग्गा प्राप्ति पूरा भएपछि भोगाधिकारमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसारका सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई प्राप्ति गरिने जग्गा र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण भएपछि मात्रै मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा १ सय २२ सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्र पर्छन्।
एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने चार पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष १० अर्ब ८४ करोड बजेट
एमसिएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाखबराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ।
जसमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ ८ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ १ अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार, कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजारबराबर विनियोजन गरिएको छ। एमसिए नेपालको स्वीकृत दरबन्दी ६६ हो। गत असार २१ सम्म ६१ पदपूर्ति भएको र पाँच पदपूर्ति विभिन्न प्रक्रियामा छन्। रासस
