काभ्रे। घर वा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्दा ऊर्जा खपत कम हुने एवं वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
युरोयिन युनियनअन्तर्गत स्विच एशिया कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित बिल्डिङ इनर्जी इफिसेन्सी इन नेपाल (बिन) द्वारा बागमती प्रदेशका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विज्ञहरूले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
तीव्र सहरीकरण र आनधुनिक जीवनशैलीका कारण निर्माण गरिएका घर तथा भवनभित्र तताउन वा चिस्याउन कूल ऊर्जाको झन्डै ६० प्रतिशत खपत हुने गरेको बताइएको छ।
स्थानीय सरकारले भवनको आचारसंहिता तर्जुमा वा कार्यान्वयन गराउँदा भूकम्पीय सुरक्षाजस्तै ऊर्जा दक्षतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।
कार्यक्रममा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले मानिसको अधिकांश समय घर वा भवनभित्र नै व्यतित हुने हुँदा घरलाई ऊर्जा एवं वातावारणमैत्री राख्न आवश्यक भएकाले पालिकाले अब बन्ने नयाँ घरहरुमा यस विषयलाई महत्व दिने बताइन्।
धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार बेञ्जुले जलवायु परिवर्तनका समस्या न्यूनीकरण र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहरलाई दिगो र ऊर्जा दक्षतायुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनता डंगोलले गोरखा भूकम्पपछि कसरी बलियो घर बनाउने भन्ने चेतना आएजस्तै ऊर्जा दक्षतायुक्त घर कसरी बनाउने र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग कसरी बढाउने भन्ने चेतनाको विकास गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
युरोपियन युनियनका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक रञ्जन श्रेष्ठले युनियनले कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, सुशासनजस्ता क्षेत्रमा ५० वर्षदेखि नेपालमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रममार्फत वातावरण र ऊर्जामैत्री घर निर्माण गरी बढ्दो हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई न्यूनीकरणमा जोड दिइएको बताए।
बिनका टोली प्रमुख सुयेश प्रजापतिले सन् २०२२ देखि कार्यान्वयनमा आएको यस कार्यक्रममार्फत ऊर्जा दक्ष तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग जडित २०० वटा भवनहरू निमार्ण गर्न सहजीकरण गर्ने, ऊर्जा दक्ष तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी आठवटा नमुना भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, यसका लागि जनशक्ति विकास वित्त व्यवस्थापन एवं बजारीकरणमा जोड दिइएको जानकारी दिए।
संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले देशभरि एउटै ढाँचाको नभई ठाउँ, त्यहाँको हावापानीअनुसार घर वा भवनहरु निर्माण गर्नुपर्छ भने।
विभिन्न विज्ञहरुद्वारा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्राविधिकहरुको सहभागिता रहेको थियो।
