नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी त्यसको कार्यान्यवनका लागि निर्देशन जारी गर्ने क्रममा छ। अहिले अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिएको अवस्थामा मौद्रिक नीति सरकारको आर्थिक सुधारको लक्ष्यसँगै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न कतिको लक्ष्यित छ? वित्तीय स्थायित्वसँगै बैंकको व्यवसाय विस्तार र ऋणीको संरक्षणमा मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकको आगामी लक्ष्यलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनासँग क्यापिटल नेपालका लागि दिलु कार्कीले गरेको कुराकानी :
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न परिपत्र पनि ल्याइसकेको छ। बजेटका लक्ष्य र अहिलेको आर्थिक मन्दी सुधारमा कतिको सघाउ पुग्ला?
मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचमा सधैं समन्यवकारी भूमिका रहन्छ। वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने किसिमले नै मौद्रिक नीति आउँछ। तर, मौद्रिक नीतिका केही सीमा हुन्छन्।
केन्द्रीय बैंकका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व कायमलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति बनाइएको हुन्छ। यसपटकको मौद्रिक नीति पनि त्यस प्रकारले नै बनाइएको छ। यससँगै केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बजेटको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेर नै अहिलेको आर्थिक मन्दी हटाउन सहयोगी हुने गरी बनाइएको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति, नीतिगत दर मौद्रिक नीतिले घटाएको छ ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा मौद्रिक नीतिले ४.५० प्रतिशतमा झारेको छ। यस्ता दर घटाएर पनि मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिमा सघाउने संकेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतले घटाएको नीतिगत दरले बैंकबाट कर्जा लिने ग्राहक अर्थात बैंकको ब्याजदर घटाउन कसरी सहयोग गर्छ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदा राष्ट्र बैंक आउनुपर्दैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जति नै रेट राखे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वा अर्थतन्त्रमा कुनै असर पर्दैन। तर, जब प्रणालीमा तरलता अभाव हुन्छ, त्यस्तो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले करिडोरको बीचमा ब्याजदरलाई राख्ने प्रयत्न गरेको छ। यसले पोलिसी स्टाबिलिटी, इन्ट्रेस्ट रेट स्ट्याबिलिटीको सन्देश पनि दिन्छ। अर्थतन्त्रमा विभिन्न सरोकारवालाले अब बैंकको ब्याजदर यतिमा कायम हुने रहेछ भनेर अनुमान गर्न सक्छन्, र आफ्ना क्रियाकलाप त्यहीअनुसार अघि बढाउन सक्छन्। बजारको ब्याजदर निर्धारण गर्न यसले मार्गनिर्देश गर्छ। बजारको ब्याजदरलाई मार्गनिर्देश गर्न केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने यो संकेतिक नीति हो।
यही दर नै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लागू गर्नुपर्छ र सबैलाई त्यही नीतिगत दरमा कर्जा दिने वा निक्षेप संकलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। एउटा भनेको यस्तो दर घटाइदिँदा त्यसको डेमोस्टे«सन इफेक्ट पनि पर्छ। अर्को भनेको स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटीको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग निक्षेप धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकमा ४.५ प्रतिशत अर्थात ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमासम्मको ब्याजदर उनीहरूले हासिल गर्न सक्छन्। बैंकहरूले हासिल गर्ने ब्याजदरदेखि तिर्ने ब्याजदर प्रष्ट हुँदा यसले बैंकहरूको ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदा ब्याजदर घटाइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको मागलाई उपेक्षा गरेको होइन, माग धेरै हुँदा सबै मौद्रिक नीतिमा समावेश हुन नसकेको हो। आएका सबै माग राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेट्न कठिन हुन्छ। केही माग राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न हाम्रो दायरामै नपर्ने पनि थिए। राष्ट्र बैंकले मुख्यरूपमा वित्त स्थायित्व र मूल्य स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीति ल्याउँछ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने नीति ल्याउँछ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेन भनेर छाता संगठनहरूले विरोध गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको माग अटाउन नसकेको हो या उपेक्षा गरेको हो?
राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको मागलाई उपेक्षा गरेको होइन, माग धेरै हुँदा सबै मौद्रिक नीतिमा समावेश हुन नसकेको हो। आएका सबै माग राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेट्न कठिन हुन्छ। केही माग राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न हाम्रो दायरामै नपर्ने पनि थिए।
राष्ट्र बैंकले मुख्यरूपमा वित्त स्थायित्व र मूल्य स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीति ल्याउँछ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने नीति ल्याउँछ।
आफ्ना मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न र आर्थिक वृद्धिमा सहयोगी भूमिका खेल्नलाई राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक तवरले नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यति भनिरहँदा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्न मिल्दैन। कोभिडभन्दा अघि पनि ब्याजदर १२ प्रतिशतमाथि नै थियो। कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंक बढी नै उदार भएर बैंकको ब्याजदर घटाउन विभिन्न किसिमका छुट दिएको हो। यस्ता छुट भनेको सधैंका लागि भने थिएनन्। अप्ठेरो परिस्थितिमा दिएको सुविधा सहज हुँदै जाँदा हटाइएको छ।
निजी क्षेत्रबाट आएका सुविधाका माग राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेकै हो। अन्य देशले कोभिडको समयमा दिएको सुविधा फिर्ता गर्न थालिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाइरहँदा अन्य देशले यस्तो दर बढाइरहेका छन्। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) ले नीतिगत दर ५.२५ प्रतिशतबाट ५.५० प्रतिशत पु¥याएको छ। अन्य देशले नीतिगत दर वृद्धि गर्दा राष्ट्र बैंकले अझै पनि घटाउनु भनेको अत्यधिक सुविधा दिएको नै हो। राष्ट्र बैंक यहाँभन्दा बढी लचिलो भए वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउँछ। यो कुरा पनि विचार गर्दै राष्ट्र बैंकले सकेसम्म गरेको नै हो। सुविधाका मागमा राष्ट्र बैंक समय सान्र्दभिकमात्रै भएको हो।
कर्जा विस्तार लक्ष्य खुम्चिएको छ। यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिएला?
बैंकिङ कर्जाको इतिहास सुरु भएदेखि अहिलेसम्म पनि ३३ प्रतिशतसम्म पनि बढेको थियो। तर, त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई कति सपोर्ट गर्यो? आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारबीचको सम्बन्ध हेर्दा गएको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रायः देखिँदैन। प्रवाहित कर्जाको हिस्सा आयातमा बढी गएको छ। जसले गर्दा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन (बिओपी) नै नकारात्मक भएको थियो। जसले गर्दा हामीले धेरै सतर्कता अपनाउनुपरेको थियो। गत वर्ष बिओपी नकारात्मक भएको अवस्थाबाट अहिले केही सहज अवस्थामा आइपुगेका छौं।
हाम्रो जस्तो देशमा कर्जा बढी दिँदा आर्थिक वृद्धि धेरै हुन्छ भन्ने होइन रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई नै अप्ठेरो हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छैन। कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखिरहँदा आर्थिक वृद्धिलाई पनि सहयोग हुने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस् भन्ने लक्ष्य राखेर नीति ल्याएको छ।
अर्को पक्ष भनेको बैंकिङ क्षेत्रले पहिले नै धेरै कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। त्यसैले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंक कर्जाको सन्दर्भमा ११.५ प्रतिशतको सीमामा आएर बसेको हो।
अघिल्लो वर्ष १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राख्दा ३ प्रतिशतमात्रै हासिल भयो। यसले कर्जाको आवश्यकता दर्शाउँछ। अर्कातिर, राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाहको दबाब बैंकहरूलाई दिएकै छ। राष्ट्र बैंकको कर्जा लक्ष्य पूरा गर्न बैंकहरूलाई कतै गुणस्तरहीन कर्जा प्रवाहतर्फ उन्मुख गर्दैन?
राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा नै कर्जा प्रवाह हुन्छ भन्ने उद्देश्यले ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको हो। सोहीअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने नियम नै लागू भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकको लक्ष्य प्राप्तिलाई सघाउ हुने र आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्दै यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु बैंकहरूको दायित्व हो। राष्ट्र बैंकले भनेको नियमन र सुपरभिजनमात्रै गर्ने हो। बैंकहरू आफैं सजग भएर हेरेर नै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ।
बैंकहरूले पनि जथाभावी ढंगले कर्जा प्रवाह गरेका छन् वा भविष्यमा पनि गर्छन् जस्तो राष्ट्र बैंकलाई लाग्दैन। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले नियमन सुपरीवेक्षण गरिरहेको नै हुन्छ। दिएको लक्ष्य जसरी भए पनि पुर्याउनुपर्यो भनेर जथाभावी कमसल कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरूलाई छुट भने छैन। राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा रोक्न अझै पनि केही सर्कुलर ल्याउँछ। केही सर्कुलर पहिले नै ल्याइसकेको छ।
तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जाको सन्र्दभमा राष्ट्र बैंकले नै सीमा निर्धारण गरेको छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, ऊर्जा र पयर्टन तीनवटैलाई मिलाएर ४० प्रतिशत २०८३ असार मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्ने भनिएको छ। हरेक वर्ष सीमा बढ्दै जाँदा सोहीअनुसार सर्कुलरहरू पनि ल्याउने गरिएको छ। त्यसभित्र पनि एसएमई लगायतलाई ब्याजको दर कति र कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा सर्कुलरमा आउँछ। राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा प्रत्येक वर्ष निर्धारण गरेको छ।
तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रिकभरीमा नै समस्या भएको गुनासो बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा कत्तिको गर्छन्? बैंकहरू त कृषि र एसएमईको कर्जा रिकभरीमा ठूलो समस्या छ भन्छन् नि?
बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा दिएका कर्जा प्राथमिकतामा परेका कर्जा नै हुन्। यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले नै कर्जा अनुगमन र नियमन राम्रोसँग गर्नुपर्छ। धेरै धितो राखेर कर्जा दियो ढुक्क भएर बस्यो, यस्तो खालको स्थितिले मात्रै हुँदैन। ऋणीले ऋण लगेर कहाँ लगानी गरेका छन्, त्यसको उत्पादन, प्रतिफल, नगद प्रवाहलगायत विषयको नियमित अनुगमन गर्दै नियमनमा बाँध्नुपर्छ। बैंकहरूलाई धेरै समस्या परे राष्ट्र बैंकमा कुरा गर्न हामीले सधैं स्वागत गरेका छौं। समस्या भयो भन्दैमा कर्जा प्रवाह नै गर्दिन भन्न मिल्दैन। यसमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण र सुधारको पक्ष खोज्छ।
केही बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिएन भनेर गुनासो गर्न वा विकल्पको पाटो माग गर्दै आएका छन् भने एकाध बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा दिएको रिकभरीमा समस्या भएको गुनासो पनि गर्छन्। बैंकहरूको पहिलो गुनासो भनेको दिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेनौं भन्ने नै हुन्छ। रिकभरीको गुनासो सम्बोधनमा राष्ट्र बैंक सचेत नै छ।
केही बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिएन भनेर गुनासो गर्न वा विकल्पको पाटो माग गर्दै आएका छन् भने एकाध बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा दिएको रिकभरीमा समस्या भएको गुनासो पनि गर्छन्। बैंकहरूको पहिलो गुनासो भनेको दिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेनौं भन्ने नै हुन्छ। रिकभरीको गुनासो सम्बोधनमा राष्ट्र बैंक सचेत नै छ।
निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले नै थप बढ्न सक्ने भनेको छ। बढ्नका कारण के र कतिले बढ्ला?
गत वर्ष हामीले १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि ३ प्रतिशतमात्रै भयो। कर्जाको माग पनि कम भएको महसुस भइरहेको छ। नेपालमा अहिलेको अवस्था भनेको कर्जाको सदुपयोग गर्ने, खर्च गर्ने युवा जमात सबै विदेशिएका छन्। प्रायः गाँउघरका खेत जमिन बाँझो नै भएर बसेका छन् भन्ने कुरा आउँछन्। सहरी भेगमा पनि हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने, रेस्टुरेन्ट जाने, विलाशिताका सामानहरू सवारीसाधन धेरै प्रयोग गर्ने वर्ग बाहिर गएका छन्।
नेपालमा भनेको औषधी उपचारका लागिमात्रै खर्च हुने अन्य खर्च नगर्ने वृद्ध अवस्थाका वर्गमात्रै बढी छन्। यही कारण वस्तु तथा सेवाको माग कम हुन्छ। कूल मागमा नै कमी आउँदा उत्पादकले उत्पादन पनि कम गर्छ। त्यसले गर्दा उसले बैंक कर्जा पनि कम ग¥यो। अर्को कुरा, पहिला ब्याज तिर्न कर्जा लिन्थे। व्यवसायीले चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जा ब्याज तिर्नकै लागि लिने र कर्जा नवीकरण गराउने अर्थात एभरग्रिनिङ भइरहन्थ्यो।
कर्जा धेरै गएको रिकभरी पनि हुँदा एनपिएल पनि कम देखिन्थ्यो। त्यस समय नेपालमा जिडिपीको ९० प्रतिशतसम्म निजीमा कर्जा गएका थिए। त्यो हिस्सा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै हो। सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थाको पनि गणना गर्दा सतप्रतिशतमाथि जान्छ।
कर्जा जति सबै ब्याज तिर्नमा जाँदा पनि आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सम्बन्ध स्थापना हुन नसकेको हो। कर्जा तिर्नकै लागि कर्जा बढी गएपछि राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्यायो। चालू पुँजी मार्गदर्शनले कर्जा तिर्नका लागि कर्जा लिन, कर्जाको एभरग्रिन गराउन रोक्यो। चालू पुँजी कर्जा लिन विभिन्न सर्त तोकिएका छन्। जसले कर्जा लिएर ब्याज तिरेर कर्जा एभरग्रिन गराउन रोक्यो। ब्याज तिर्न नै नपाउने भएपछि कर्जा लिनेको संख्या घटेको हो।
साँच्चै उत्पादन गर्न कर्जा लिनेको संख्या कम छ। ब्याज तिर्न कर्जा लिन नपाएपछि कर्जाको मागसँगै तिर्नेहरूको संख्या पनि कम हुँदा एनपिएल पनि बढेको हो।
चालू पुँजी कर्जा मागदर्शन लागू भएपछि अर्थात यसपालिमात्रै किन कम कर्जा गयो? कोभिडको समयमा २० प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा ३३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह भएको थियो। कर्जाको सदुपयोग उत्पादन बढाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएको हो। त्यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा र ब्याज तिर्नकै लागि जाने कर्जा पनि रोकेको छ। कर्जा साँच्चै उत्पादनमा मात्रै जाने हो भने अहिले पनि माग हुन्थ्यो। रिकभरीमा कुनै समस्या आउँदैन थियो।
पछिल्लो समय लघुवित्त, सहकारी संस्था र मिटरब्याजीका समस्याले बैंकिङ प्रणालीमै समस्या आउने जोखिम भइसक्यो। राष्ट्र बैंकले समाधानमा के गरिरहेको छ?
यसमा सबै पक्षले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्र बैंकले कर्जा नै प्रवाह गर्न नसक्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो भन्छ भने कहिले राष्ट्र बैंकले कसिलो ल्याएर मिटरब्याजीकहाँ जनता पुग्दा समस्या बढेको भन्छन्। फेरि, राष्ट्र बैंकले अलि केही सहज गर्यो भने अर्कातिर समस्या हुन्छ, के हेर्छौ भनेर प्रश्न पनि आउँछ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्यालेन्समा बसेर सबै पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ समस्या वर्गीकृतरूपमा देखापरेका छन्। राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनमा भएका लघुवित्तलाई समस्या समाधान गर्ने गरी नियमनका दायरा बढाइरहेको छ। तर, सहकारी संस्थाको विषयमा हेर्ने नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक होइन।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सहकारी ऐनअनुसार स्थापना भएका संस्थाले आफ्नो मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर काम गरेको हकमा सहकारी विभागले हेर्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागसँग छलफल गरेर केही काम पनि गरिरहेको छ। सहकारी भनेको सीमित सदस्यकाबीच एकापसमा थोरै रकम बचत राख्ने सापटी लिने संस्थाको मान्यता हो। कुनै पनि नियमन र सुपरीवेक्षण नहुने जति पनि कर्जा लिन÷दिन मिल्ने हुँदा समस्या आएको हो।
जनताले पनि कुन संस्थाबाट कसरी र कति कर्जा लिने भन्ने विषयमा आफैं सचेत हुन आवश्यक हुन्छ। सबै सहकारी संस्था खराब छैन र सबै सहकारी असल नियतका पनि छैनन्।
सहकारीका सन्र्दभमा राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भनेको आवश्यक परे उनीहरूलाई नियमन सुपरीवेक्षण गर्न टेक्निकल सहयोग गर्न तयार छौं। राष्ट्र बैंकले नियमन सुपरीवेक्षणका उपाय दिनुका साथै नीति निर्देशन बनाउन राष्ट्र बैंक नै गएर भए पनि सहयोग गर्छ। तर, ३३ हजार बढी सहकारी संस्थालाई नै भने राष्ट्र बैंकले नै नियमन सुपरीवेक्षण गर्न सक्दैन।
लघवित्तका सन्र्दभमा भने यस्ता संस्थाले ग्रामीण भेगका महिलालाई कर्जा दिने भएको हुँदा सुरुमा कडाई गरिएन। वित्तीय पहुँच पनि पुगोस् भनेर पहिले नै धेरै कडाई नगरेको हो। तर, समस्या आइसकेपछि राष्ट्र बैंकले कडाईका नीति ल्याइसकेको छ। कर्जाको विषयमा होस् या अन्य धेरै प्रकारका नीति निर्देशनमा कडाई गरिसकेको छ। यसले गर्दा पनि धेरै संस्थाले पाठ सिकिसकेका छन्।
सहकारीका सन्र्दभमा राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भनेको आवश्यक परे उनीहरूलाई नियमन सुपरीवेक्षण गर्न टेक्निकल सहयोग गर्न तयार छौं। राष्ट्र बैंकले नियमन सुपरीवेक्षणका उपाय दिनुका साथै नीति निर्देशन बनाउन राष्ट्र बैंक नै गएर भए पनि सहयोग गर्छ। तर, ३३ हजार बढी सहकारी संस्थालाई नै भने राष्ट्र बैंकले नै नियमन सुपरीवेक्षण गर्न सक्दैन।
चालू पुँजी कर्जा गत आर्थिक वर्ष कात्तिकमा ल्याइएको थियो, जुन एक वर्ष नहुँदै पहिलो संशोधन भएर पनि दोस्रो सशोधनको घोषणा भइसकेको छ। हतारमा नीति निर्देशन ल्याएर फुर्सदमा पछुताएको जस्तो भएन?
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गरे। नियामकले नै ल्याएको नियममा उद्योगी–व्यवसायीलाई धेरै नै सकस भएको कसिएको महसुस भयो। त्यसमा भएका व्यवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीलाई गाह्रो भएको गुनासो आएपछि त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन पुरानालाई भने समय दिन पहिलो संशोधन गरिएको हो। नयाँका लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था नगरी पुरानाको हकमा मात्रै व्यावहारिक बनाइएको हो।
कुनै पनि नयाँ नीति निर्देशन तथा नियम लागू गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया आउँछ। प्रतिक्रियाअनुसार आएको सुझाव र मागको मूल्यांकनका आधारमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखे संशोधन गर्ने हो। सुझाव मागमै राष्ट्र बैंक बग्ने भने होइन। बैंक वा उद्योगी–व्यवसायीकै माग पूरा गर्न चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरिएको भने होइन।
तर, कतिपय नयाँ नीति निर्देशन कार्यान्वयनमा गएर त्यसको प्रतिक्रिया आउँदा त्यसले नीति निर्देशन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई मार्ग दिन्छ। त्यहीअनुसार राष्ट्र बैंकले पुरानाको हकमा मात्रै कर्जा तिर्न केही सहज गरेको हो। बैंकबाट कर्जा लिएर घरजग्गा, सेयर वा आयातमै लगानी गरेको भए पनि त्यो बिक्री गरेर तिर्ने समय त दिनुप¥यो भनेर पहिलो संशोधन गरिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कार्यान्वयनको पाटोमा धेरै अप्ठेरो महसुुस गरे।
कुनै पनि नयाँ कुरा कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै व्यावहारिक अप्ठेरा थाहा हुन्छ। नियमकले त लागूमात्रै गर्छ। आफैंले उद्योग–व्यवसाय त गर्ने होइन। बैंकहरूले उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्जा दिएजस्तो राष्ट्र बैंक आफैंले कर्जा दिने पनि होइन। नियामकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर नियम ल्याउँछ। नयाँ नीति निर्देशन कार्यान्वयनमा आउँदा के–कस्ता अप्ठेरा आउँछन्, त्यसलाई व्यावहारिक बनाउने काममात्रै राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
गत वर्ष ल्याइएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको पहिलो संशोधन गत वर्ष नै गरियो। तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। एक चरणमा हामीले नयाँका लागि व्यावहारिक बनाएका छौं। तर, उक्त गत वर्ष नयाँ भनिएकाहरू अहिले पुराना भएका छन्। उनीहरूको लागि पनि केही व्यावहारिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच बनाएका हौं।
कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पहिलो वर्षकोलाई के गर्ने, दोस्रो र तेस्रोलाई यस्तो गर्ने भनेर मापदण्ड बनाएका छौं। त्यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो वर्ष बित्न लाग्यो। अब त्यसमा कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया आउँछ? भन्ने आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने छ मात्रै भनिएको हो। गरिने छ भनिएको होइन, आवश्यक नपरे पुनरावलोकन गर्दैनौं।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवालाले सुझाव ल्याए भने त्यसमा पुनर्विचार राष्ट्र बैंकले गर्छ। अझै पनि कार्यान्वयनमा केही कठिन भइरहेको छ भने त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सकेसम्म पुनरावलोकन गर्न सक्छ। चालू पुँजी कर्जाको मूलमर्म तथा उद्देश्यमा असर पर्ने गरी भने राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्दैन। बैंकिङ क्षेत्र (बैंकदेखि ऋणीसम्म) लाई अनुशासित बनाउँदै वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिँदै राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ। आफ्ना उद्देश्यलाई घात हुने गरी राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति निर्देशन पुनरावलोकन गर्दैन।
कर्जाको मागमा कतिपय बैंक पुँजीका कारण कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा छन्। तर, मौद्रिक नीतिले पुँजी कोषलाई सम्बोधन गरेन, यसमा छुट्टै केही व्यवस्था गर्न खोजिएको हो?
बैंकहरूले आफ्नो पुँजी कति छ र कर्जा लगानी कति गर्ने भन्ने कुराको विचार आफैंले गर्ने हो। पुँजीभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्दा जोखिममा परिन्छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिम भारित सम्पत्तिको यति प्रतिशत पुँजी हुनुपर्छ र कर्जा प्रवाह त्यही पुँजीको आधारमा हुनुपर्छ भनेको छ। त्यही सूत्र (फर्मुला) बाट यी कुरा तय गरिएको हुन्छ। जोखिम भारित सम्पत्ति प्रवाहित कर्जाका आधारमा हुने हो। त्यही आधार बनाएर बैंकहरूले पुँजी क्षमता मूल्यांकन गरेर नै कर्जा प्रवाह गर्नु उनीहरूको नै दायित्व हो।
अहिले तत्काललाई राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीका सन्र्दभमा केही बोलेको छैन। पुँजी बढाउन केही गर्ने सोच पनि छैन। बैंकहरूले भएकै व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेर पुँजी र जोखिम भारित सम्पत्तिबीचको सम्बन्ध कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर नै ११.५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेको हो।
बैंकहरू त पुँजीकै कारणले राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौं भनिरहेका छन् नि?
अहिले पुँजी कोष सीमामा हुने वा सीमाभन्दा कम भएर थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरूले पहिले नै धेरै कर्जा दिइसकेका छन्। अब त्यस्ता बैंकहरूले ब्यालेन्स गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
बैंकहरू पुँजीकै कारण कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने, व्यवसायमा असर पर्ने हो भने विकल्पमा मर्जरको बाटो रोज्न सक्छन्। धेरै बैंकले यस्ता समस्याको निकासा मर्जरबाट निकालेका छन्। अघिल्लो वर्षसम्म ३० को संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंक अहिले २० वटामा सीमित भइसकेका छन्।
सबै कुरा राष्ट्र बैंकमार्फत नै निकासा खोजेरमात्रै हुँदैन। कर्जा प्रवाह पनि राष्ट्र बैंकले गरिदिनुपर्ने, पुँजी पनि राष्ट्र बैंकले नै थपिदिनुपर्ने, वित्तीय अनुशासन र नीति नियमन पनि राष्ट्र बैंकले नै पालना गराइदिनुपर्ने भए बैंकहरूको स्वनियमन र अनुशासन भन्ने कुरा नै हराउँछ। अन्य देशको बैंकिङ र नेपालको बैंकिङ कसरी चलेको छ? वित्तीय स्थिरता कसरी कायम भएको छ? सबै मूल्यांकन गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ।
उसो भए राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको अन्य विकल्प रोकेर नीतिगत दबाब दिई ‘फोर्स मर्जर’ गराउन खोजेको हो?
यसलाई नीतिगत दबाब नै भन्न मिल्दैन। यसअघि मर्जर भएका बैंकहरू आफैं आएका हुन्। राष्ट्र बैंकले कुनै पनि मर्जर फोर्सफुल गराएको नै होइन। विकल्प रोकिँदा दबाब सिर्जना हुनु अर्को पाटो हो।
सबै कुरा राष्ट्र बैंकमार्फत नै निकासा खोजेरमात्रै हुँदैन। कर्जा प्रवाह पनि राष्ट्र बैंकले गरिदिनुपर्ने, पुँजी पनि राष्ट्र बैंकले नै थपिदिनुपर्ने, वित्तीय अनुशासन र नीति नियमन पनि राष्ट्र बैंकले नै पालना गराइदिनुपर्ने भए बैंकहरूको स्वनियमन र अनुशासन भन्ने कुरा नै हराउँछ। अन्य देशको बैंकिङ र नेपालको बैंकिङ कसरी चलेको छ? वित्तीय स्थिरता कसरी कायम भएको छ? सबै मूल्यांकन गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ।
पुँजी कोष सीमामा भएर समस्यामा परेका बैंकहरू कुनै समयमा राष्ट्र बैंकले दिएको नीति निर्देशनहरूबाट विचलन हुँदा अहिले समस्यामा परेका हुन्। बैंकहरूले नियामकले दिएको नीति निर्देशन छाड्दा, नियममा रहेका लुपहोल खोज्दा, आक्रमकरूपमा व्यवसाय गर्दा समस्यामा पर्छन्। नियममा बस्दा कहिले पनि समस्या हुँदैन। यस्तो समस्यामा भएका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको आशा गर्नेभन्दा आफैं खुट्टा टेक्नुपर्यो। राष्ट्र बैंकले भनेको सपोर्टमात्रै गर्ने हो।
नीतिगत दबाबमै मर्जरको बाटो रोज्ने बैंकहरूलाई सहुलियत होला?
राष्ट्र बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म मर्जरको छुट पाउने भनेको थियो। त्यो समयसम्म धेरै बैंक मर्जरमा आए। अझै पनि आउँछन् भने मर्जर हुन सक्छन्। मर्जर हुने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले स्वागत नै गर्छ, तर सुविधा भने दिँदैन। वित्तीय एकीकरण (फाइनान्सियल कन्सोलिडेसन) लाई राष्ट्र बैंकले सधैं प्राथमिकतामै राखेको विषय हो।
यति भनिरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि कतिवटा वाणिज्य बैंक आवश्यक हो त? भन्ने कुरा पनि आउँछ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकले दुईवटा अध्ययन गरेको थियो। जसमा पहिलो अध्ययन प्रतिवेदनले १५ देखि २० वटा र दोस्रो प्रतिवेदनले १० देखि १५ वटा माथिल्लो सीमा देखाएको थियो। यो भनेको अध्ययनले देखाएको कुरामात्रै हो। पहिलो अध्ययनले देखाएको नम्बर त पुगिसक्यो, तर राष्ट्र बैंकले यति नै नम्बरमा बैंकको संख्या राख्नुपर्छ भनेर मर्जर गराएको भने होइन। नियमनमात्रै गराएको हो, त्यो नियमनमा चल्दा बैंकहरू मर्जर भएर घटेका हुन्।
कोभिडभन्दा अघि नै लागू गर्ने भनिएको ‘काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर’ साउन १ देखि लागू भयो भनिएको छ। तर, यो कति र कसरी लगाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको स्पष्टता आएको छैन, कहिले आउला?
हामीले पनि ‘सेभिङ फर द रेनी डे’ भनेर पानी पर्दाको दिनका लागि भनेर खानेकुरा बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरमार्फत लगाउन खोजिएको हो। अप्ठेरो परिस्थितिमा पुँजी बलियो होस् भनेर राम्रो समय (सहज अवस्था) मै केही पुँजी छुट्ट्याएर राखुन् भनेर यसको अवधारण आएको हो।
यो पहिले नै लाग्नुपर्ने हो। तर, कोभिडका कारणले पछि सारिएको थियो। कोभिडको समय भनेको अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण पक्षको लागि रेनी डेमा नै भएका कारण उपयुक्त नठानेर राष्ट्र बैंकले २०८१ साउन १ देखि लगाउने भनेको थियो। कति लगाउने र कसरी लगाउने भन्ने विषयमा अब नियमन समितिमा व्यापक छलफल हुन्छ। छलफलपछि छुट्टै सर्कुलर जारी हुन्छ। ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ मा भएको गणना विधिले पनि कति लाग्छ भनेर धैरै अनुमान भइसकेको छ। नियमन विभागबाट अन्य सर्कुलर त जारी भइसके। योसम्बन्धी सर्कुलर भने केही समय पछि आउँछ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ अवधारणासहित बैंक खोल्छु भनेर आउनेलाई कहिले बाटो खुला गर्छ? संविधानमा प्रादेशिक बैंकको अवधारणा आएको थियो, यसमा राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ?
खुला बजार अवधारणाअनुसार बाटो खुला गर्नुपर्ने नै हो। तर, नेपालमा यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था खुले कि त्यो धेरै नै भएको महसुस गरेर नै बन्द गरिएको हो। केही अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता १५ देखि २० वटा वाणिज्य बैंकमात्र हुन् भनेर सुझाएका छन्।
धेरैवटा संस्था हुँदामात्रै अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुने, वित्तीय प्रतिस्पर्धा बढ्ने, वित्तीय मध्यस्थताको लागत घट्ने भन्ने हुँदैन रहेछ। धेरै संस्था हुँदा त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम ल्याउने प्रकारका देखियो। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स रोकेको हो। भविष्यमा अर्थतन्त्रमा आवश्यक पर्यो र राष्ट्र बैंकले पनि उपयुक्त देख्यो भने नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खुला गर्न सक्छ।
तर, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वित्तीय एकीकरणमा जोड दिन्छ। तुरुन्तै अर्को संस्था खोल्न लाइसेन्स भने दिँदैन। अहिले राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वर्गको वित्तीय संस्था खोल्न लाइसेन्स दिने विषयमा केही सोच नै बनाएको छैन। वाणिज्य र विकास बैंकहरू घटेर एउटा संख्यामा आइसकेका छन् भने लघुवित्त संस्थालाई अझै पनि मर्जरमा प्रोत्साहन दिएर संख्या घटाउन खोजिएको छ।
प्रादेशिक बैंकको विषयमा भने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। प्रादेशिक बैंकको विषयमा गत आवमा अध्ययन भएको हो। प्रतिवेदनमा एक चरणमा छलफल भइसके पनि व्यवस्थापन समितिमा वृहत छलफल हुन बाँकी नै छ।
प्रादेशिकस्तरको बैंक कुन मोडालिटीमा ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यो प्रतिवेदनले देखाएको छ। अहिले भएका बैंकहरूबाटै शाखा स्थापना गरेर प्रादेशिक बैंकको नाम दिने हो या छुट्टै बैंक नै स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा निष्र्कषनिकाल्न भने बाँकी नै छ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकले दुईवटा अध्ययन गरेको थियो। जसमा पहिलो अध्ययन प्रतिवेदनले १५ देखि २० वटा र दोस्रो प्रतिवेदनले १० देखि १५ वटा माथिल्लो सीमा देखाएको थियो। यो भनेको अध्ययनले देखाएको कुरामात्रै हो। पहिलो अध्ययनले देखाएको नम्बर त पुगिसक्यो, तर राष्ट्र बैंकले यति नै नम्बरमा बैंकको संख्या राख्नुपर्छ भनेर मर्जर गराएको भने होइन। नियमनमात्रै गराएको हो, त्यो नियमनमा चल्दा बैंकहरू मर्जर भएर घटेका हुन्।
अध्ययन प्रतिवेदन त हेर्नुभयो होला। कस्तो मोडालिटीमा प्रादेशिक बैंक ल्याउन सकिने रहेछ? नयाँ नै स्थापना गर्नुपर्ने हो कि पुरानाकै शाखालाई प्रादेशिकको नाम दिन सकिने रहेछ?
अध्ययन प्रतिवेदनले जे सुझाए पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ छुट्टै बैंक खोल्न भने लाइसेन्स दिँदैन। अहिले प्रदेशस्तरमै केन्द्रीय कार्यालय भएका बैंकहरू छन्। यस्ता संस्था मर्जर भएर बनेको संस्थालाई त्यहीँ केन्द्रीय कार्यालय राख्न भनेर प्रादेशिक बैंकको काम गर्न÷गराउन दिन सकिन्छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छ।
मर्जर भएर ठूलो हुनेबित्तिकै केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं ल्याउन खोज्छन्। तर, प्रादेशिक स्तरमा केन्द्रीय कार्यालय राख्नेलाई नै प्राथमिकता दिन सकिन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले के देखाएको छ त्यो पछि नै सार्वजनिक होला।
मर्जर भएर ठूला भएका संस्थालाई प्रादेशिकस्तरको बैंक बनाउने भनिरहँदा लघुवित्त संस्थाहरू पनि मर्जर भएर ठूला भए विकास बैंक बन्न दिने विषय तीन÷चार वर्ष अघिदेखि उठेको हो। ठूला लघुवित्तका हकमा विकास बैंक बनाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले केही छलफल अघि बढाएको छ?
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विकास बैंक बनाउने वा विकास बैंकको लाइसेन्स दिने भन्नेबारे अध्ययन छलफल चलाउन सकिन्छ। तर, तत्काल विकास बैंक बनाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले नीति बनाउने भन्नेबारे छलफल गरेको छैन।
अहिले लघुवित्तको वित्तीय एकीकरण गर्ने र संस्थाहरूलाई अनुशासनमा चलाउने र अनुशासन कायम गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा राखेको विषय हो। त्यहीअनुसार लघुवित्त संस्थालाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्न सुविधा दिइएको छ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिरहँदा लघुवित्तलाई कतिको संख्यामा झार्न खोजिएको हो?
वाणिज्य बैंकहरूको आवश्यकता र ती संस्थाबारे अध्ययन भए पनि विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तको आवश्यकता र संख्याबारे त्यसप्रकारको विशेष अध्ययन भएका छैनन्। वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई भने मर्जरमा प्रोत्साहन गरेर नै संख्या घटाउनुपर्ने अवस्था अब देखिँदैन। मर्जर भएर नै वाणिज्य बैंक २० वटा र विकास बैंक र वित्त कम्पनी १७÷१७ वटामा कायम भएका छन्। यिनीहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले संख्या तोकेर नै ‘फोर्स मर्जर’ गराएको होइन।
लघुवित्तहरू पनि स्वेच्छिक मर्जरमा आउँदा कतिवटा सम्म झर्न सक्छन् हेर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै अध्ययन गरेर यतिमा झार्ने भनेर संख्या तोक्ने योजना बनाएको छैन। यद्यपि, लघुवित्तहरू आफैं मर्जरमा आइरहेका छन्। १ सयवटामा रहेका संस्था ५७ मा कायम भइसकेका छन्। अझै केही संस्था मर्जरको प्रक्रियामा छन्। मौद्रिक नीतिले मर्जर हुने लघुवित्तलाई सुविधा दिएको छ। त्यसैले अझै संख्या घट्न सक्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले एचआइडिसिएल र निफ्रा मर्जरको कुरा गत वर्षको मौद्रिक नीतिमै गरेको थियो। एक वर्ष अवधिमा केही प्रगति भएको पाइन्न। वाणिज्य बैंक ३४ अर्ब बढी पुँजीका छन्। २० अर्ब पुँजी भएको पूर्वाधार विकास बैंकबारे राष्ट्र बैंकले ठोस कदम किन चाल्न नसकेको?
गत वर्षको मौद्रिक नीतिले बोलेका कुरा कार्यान्वयन नभए पनि जहिले भए पनि कार्यान्वयन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। गत आवमा एउटै प्रकारको पूर्वाधार विकास बैंकको मर्जर गराउने भनिएको हो। तर, राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक मर्जर गराउन सक्दैन। त्यसैले उहाँहरू नै स्वेच्छिकरूपमा आउनुहोला भनेर बाटो हेरेको हो।
उहाँहरूले आन्तरिक तयारी गरिरहनुभएको होला। चालू आवभित्रै आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ। एउटै प्रकृति (पूर्वाधारमा लगानी गर्ने) बैंक एउटै भए हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको धारणा हो। तर, बाध्यात्मक भने हामी बनाउन सक्दैनौं।
