काठमाडौं। सवारीसाधन जाँच पास जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने गरी छलफल सुरु भएको छ।
सवारीसाधन जाँचसम्बन्धी कार्यविधिका लागि भइरहेको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर सवारी जाँच केन्द्रले त्यसको अनुगमन गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो।
नेपालभरि परीक्षण गर्न सरकारले मात्रै नसक्ने हुँदा निजीलाई पनि दिन सकिने गरी छलफल भएको भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख मणिराम भुसालले बताए।
चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी कम्पनीलाई कसरी दिने र सरकारले कसरी अनुगमन गर्ने भनी खाका तयार गर्न सकिने उनले बताए।
निजीले तयार गरेको परीक्षणको गुणस्तर कसरी नियमन र नियन्त्रण गर्ने भनी कार्यविधिले स्पष्ट गर्ने उनले बताए।
सेवाग्राहीसँग कसरी शुल्क लिने, राजस्व संकलन गर्दा कसरी गर्ने र सरकारलाई कति हुने भन्ने निर्धारण कार्यविधिले गर्ने भुसालको भनाइ छ।
सरकारले चासो देखाए अबको केही समयमा नै कार्यविधि बन्ने छ। अहिले थोरै संख्यामा उपकरणले जाँच भइरहेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि बनाइरहेको र त्यो बनेपछि आवश्यक पर्ने सबैले जाँच गर्ने भुसालको भनाइ छ। अहिले विद्युतीय बसको जाँच भइरहेको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि ट्याक्सीको डाइनोमिटरबाट जाँच भइरहेको र ठूलाको लेनबाट जाँच गरिने भुसालले बताए।
उनका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै १० वटा बसको उपकरणबाट जाँच भएको छ। कार्यविधि केही महिनामा बन्न सक्ने र सोहीआधारमा पुराना गाडी जाँच गरेरमात्रै चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ।
निजी कम्पनी आफैंले उपकरण ल्याएर त्यसैबाट जाँच गर्न सक्ने प्रमुख भुसालको भनाइ छ।
`निजी संस्थाले नाफा देखे छोटो समयमा उपकरण ल्याउन सक्छ,´ उनले भने, `त्यही कुरा सरकारले ल्याउँदा प्रक्रिया लामो हुन्छ।´
यातायात कार्यालय प्रदेशमा गएपछि अहिले यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत सवारी जाँच केन्द्रहरू छन्।
-1717671934-1727242094.jpg)
