काठमाडाैं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने भएकी छिन् ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएपनि निष्क्रिय बन्दै आएका विभिन्न ऐन तथा कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन्।
मन्त्री चौधरीकाे निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यविधि कार्वान्वयन गरिने भएको छ ।
कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिमध्ये समस्यामा परेका सहकारीपीडितहरूलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरीले बताइन्।
‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदि कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्।
मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ। आगामी दुई महिनाभित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारीपीडितलाई सरकारले नै पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताइन्।
अन्य कार्यविधि भने सहकारीपीडितको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अतिउपयोगी रहनेछ। ‘अहिले हामीले कार्यान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावना निर्मूल हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारीपीडितले लामो समयदेखि जारी राख्नुभएको आन्दोलन स्थगित गर्नुभएको छ,' मन्त्री चौधरीले भनिन्।
माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारीपीडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
सिंहदरबारमा भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरी, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिस्टार नवराज घिमिरेसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ।
