काठमाडौं । हरेक बर्षजसो हुने रासायनिक मलको अभाव यसबर्ष भने केही कम हुने भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिका तहले पनि मलका लागि बजेट छुट्याउने र उपलव्ध मल कोटा सिस्टमबाट वितरण हुने भएपछि विगतमा भन्दा केही सहज हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले मल खरिदका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । विनियोजित बजेटबाट डेढ अर्ब गतबर्षको बक्यौता तिर्ने र बाँकी साढे ७ अर्ब रुपैयाँको मल खरिद हुने छ ।
उक्त बजेटले झन्डै सवा ३ लाख मेट्रिक टन मल खरिद हुनेछ । यस बर्षको बजेट र ल्याउने मलको टेन्डर भइसकेकाले पनि मल अभाव नहुने प्रवक्ता केसीको भनाइ छ । ‘यो बर्ष ल्याउने सबै मलको टेन्डर भइसक्यो । माघ/फागुनसम्मका लागि समस्या नहोला’ उनले भने, ‘त्यसपछि केही समस्या हुन सक्छ । तर, त्यस्का लागि पनि अहिलेदेखि नै छलफल भइरहेका छ ।’
मुख्य कुरा बजेट थप गर्ने प्रयास सँगै प्रदेशले पनि मलमा योगदान गर्छौ अर्थात बजेट दिन्छौ भनेकाले यो बर्ष केही सहज हुने उनको तर्क छ । ‘पहिलो कुरा त बजेट थप गर्ने नै हाम्रो प्रयास भइरहेको छ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले मलका लागि केही बजेट दिन्छौं भनेकाले केही सहज होला ।’
चालू बर्षदेखि नै प्रदेशले कोटा सिस्टमबाट वितरण गर्नेछ । यसअघि साल्ट टेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी लगायतका डिलरमार्फत कृषि सहकारीहरुले वितरण गर्ने प्रणालीलाई केही संशोधन गर्ने चरणमा रहेको केसीले बताए ।
उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पालिका तहलाई जिम्मेवार बनाउने र उनीहरुकै सिफारीस तथा रेखदेखमा मल वितरण प्रणाली लागू गरिने उनको भनाइ छ ।
‘कुन पालिकालाई मलको कति कोटा चाहिने प्रदेश सरकारले तोक्छ । त्यसअनुसार प्रदेशले कोटा ‘कम्पाइल’ गरेर केन्द्रमा पठाउनेछ । संघीय सरकार अन्र्तगत मन्त्रालयले मल खरिद गर्नेछ ।’ उनले भने । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नै बजेटमा अपुग मल खरिदका लागि केन्द्रसँग प्रस्ताव समेत गर्न सक्नेछ ।
-1732541848.jpg)
