पछिल्ला केही वर्षयता काठमाडौं उपत्यकाभित्र सवारीसाधन चाप असाध्यै बढ्यो। हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन क्षमता असाध्यै कमजोर देखियो। छोटो दुरीको यात्रा गर्न पनि घन्टौं लाग्ने भयो भनेर समाधानको उपाय खोजेका हौं। सवारी व्यवस्थापन र यात्रा समय छोटो बनाउने उपयुक्त विकल्प ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ हो भन्ने कुरा हामी सबैले आत्मसाथ गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक सवारी पर्याप्त छैन, भनेको समयमा यात्रुले बस पाउँदैनन् भने सहज यात्राका लागि एउटा तयारी किन नगर्ने त? भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहकार्यमा नेपालमा पहिलोपटक छिटो यात्रा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हौं।
यसलाई ‘डेडिकेटेड बस लेन’ भन्नुस् अथवा ‘स्पेसल बस’ भन्नुस वा ‘र्यापिड ट्रान्जिट’ जेसुकै भन्नुस्, सूर्यविनायक–रत्नपार्क चल्ने बस सेवा त्यसको ‘सिम्बोल’ मात्रै हो। यात्रुलाई सहज हुन्छ र सार्वजनिक यातायात पनि व्यवस्थित हुँदै जान्छ भने यो सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर छलफल भयो।
छलफलका क्रममा डेडिकेटेड वा स्पेसल सब सेवा पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था तत्काललाई छैन। तर, जहाँ–जहाँ बढी समस्या छ, त्यहाँ–त्यहाँ समाधान गर्दै जाउँला भनेर यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो। त्यो कार्यदलमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ।
कार्यदलले एउटा अध्ययन गर्याे र सूर्यविनायकदेखि विशेषगरी माइतीघरसम्म र्यापिड ट्रान्जिट बस चलाउन सकिन्छ। त्यसका केही सीमा छन्, ती सीमा सम्बोधन गर्दै अहिलेलाई प्रयोग गरौं भन्ने निष्कर्षमा एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
बस सञ्चालनका हिसाबले मुख्य जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको हो। तर, र्यापिड ट्रान्जिट बस सञ्चालनमा यातायात विभागसँगै सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीको भूमिका उस्तै रहन्छ।
अब कुरा गरौं, म महानिर्देशक अर्थात प्रमुख रहेको सडक विभागको भूमिकाका विषयमा। सूर्यविनायकबाट कोटेश्वरतर्फ आउँदा अहिले भइरहेको मेन लेनको एउटा छेउलाई डेडिकेटेड बस लेनका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसका लागि भएको सडकलाई मिलाएर आवश्यक अन्य प्रक्रिया सडक विभागले पूरा गर्छ।
त्यस्तै कोटेश्वरबाट माइतीघरतर्फ भने ‘सर्भिस लेन’ हुन्छ। त्यसमध्ये एक लेनलाई डेडिकेटेड लेन बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी पनि सडक विभागले गर्छ।
यहाँ भएका डिभाइडर स्थानान्तरण, सडक लेन घटबढ पनि हामी गर्छौं। तर, सवारी ‘क्रस’ गराउनुपर्ने चोकहरूमा व्यवस्थापन गर्न हामी सुझाव दिन्छौं। त्यसमा भने व्यवस्थापनको मुख्य भूमिका सम्बन्धित यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीको हो।
सडक विभागले अहिले भएको सडकबाट सिम्बोलिकरूपमा भए पनि मास ट्रान्सपोर्टेसन सुरुवात गरौं भनेको हो। सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले नीतिगत र डिजाइनको ‘पार्ट’ हेर्छन् भने ‘अप्रेसन’ को काम बस व्यवसायीको हुन्छ। त्यसको कार्यान्वयन ट्राफिक प्रहरीले गर्छ।
आगामी असोज १ बाट चलाउने तयारीअनुसार हाम्रो कामको गति तीव्र पार्छौं। एक लेन सडकमा द्रुत बस चलाउँछौं। अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार यात्रा समय घट्ने भनिएको छ। १४ किलोमिटरको सूर्यविनायक–रत्नपार्क खण्डमा अहिले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा डेढ घन्टा लाग्ने गर्छ।
द्रुत बस चलाएपछि ४५ मिनेटमा यात्रा गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। बस स्टप संख्या २६ बाट १९ मा सीमित हुन्छ। द्रुत बस बिहान ९ देखि ११ र दिउँसो ४ देखि ६ बजे (४ घन्टा) चल्छ। द्रुत बस चल्ने लेनलाई यात्रु र चालकले चिन्ने गरी रङरोगन पनि गर्छौं।
सधैं परम्परागतरूपमा बसेर हुँदैन, समयसँगै सार्वजनिक यातायात सेवा सुदृढ गरौं भनेर असल नियतका लागि नेपालमा प्रयास गर्न लागिएको हो। यसले राम्रै ‘रिजल्ट’ दिने अपेक्षा छ।
द्रुत बस सञ्चालनका लागि तत्काललाई धेरै खर्च पनि लाग्दैन। व्यवस्थापनमा करिब डेढ करोड खर्च हुने अनुमान छ। डेढ करोड बजेट व्यवस्थापन गर्न सडक विभागलाई समस्या हुँदैन।
सूर्यविनायक–रत्नपार्कबाहेक अन्य ठाउँमा पनि यो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ। तर, सूर्यविनायक–रत्नपार्कमा परीक्षण नगरी अन्य स्थानमा द्रुत बस सेवा सुरु हुँदैन। सँगै, अर्को कुन रूटमा द्रुत बस चलाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन।
मास ट्रान्सपोर्टेसन भनेको संसारभरिकै सार्वजनिक यातायातको उपयुक्त विकल्प हो। विकसित मुलुकमा हेर्ने हो भने मेट्रो वा ठुल्ठूला बस चलिरहेका छन्। साना गाडी एकदमै कम चल्छन्।
हामी पनि ढिलोचाँडो जानुपर्ने मास ट्रान्सपोर्टेसनमै हो। यसको सुरुवात किन ढिलो गर्ने भनेर अब नेपालमा पनि सुरु गर्न लागेका हौं। त्यसैले यो विषयमा त्यति धेरै नकारात्मक हुन जरुरी छैन।
(ढकाल सडक विभागका महानिर्देशक हुन्।)
