अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) को नेतृत्व सम्हाल्न पुगियो। वार्षिक रुपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसकेको छ। मूलतः कोभिडपछि तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौं।
निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ। सरकारको राजस्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो वर्षभरि नै ७ प्रतिशत हाराहारी मुल्यवृद्धि रह्यो। पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि।
यस्तो छ मुख्य प्राथमिकता
१ वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने।
२. स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने।
३. राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने।
४.दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने।
५. व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने।
अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ। निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन्। नीति निर्माताहरुले यो बुझेका पनि छन्। तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भैरहेको छ। यस अवधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकाशनका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महासंघको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको छ।
कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधित विधेयक पारित गर्यो। जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने बिषय उल्लेख थियो। हामीले तत्काल यसको विरोध गर्यौं।
यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गरायौं।
कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधित विधेयक पारित गर्यो। जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने बिषय उल्लेख थियो। हामीले तत्काल यसको विरोध गर्यौं। यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गरायौं।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आप्mनो धारणा राख्नुका साथै तत्कालीन कानुन मन्त्रीलाई भेटर पनि यो विषय राख्यौं। हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधिसभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाएको छ। यो अभैm पूर्ण रुपमा नरोकिएकाले हाम्रो पैरवी भने निरन्तर जारि राख्नुपर्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पाेरेशनले पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५ प्रतिशत देखाएको छ। यसले रोजगारी राजस्व लगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको छ। जुन अहिले धेरै तिर प्रयोग भैरहेको छ। यो निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्नेछ।
निजी क्षेत्रको सम्मानसहित मर्यादाक्रमको विषय सार्थक हुने अपेक्षा गरेका छौं। निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम तोकिने बिषयमा म आशावादी छु र सरकारसँग यसबारे सकारात्मक छलफल भैरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलोपटक नेपाल भारत बिजनेस समिटको आयोजना भयो।नेपालबाट धेरै निजी क्षेत्रका संघसंसस्थाहरु गएका थिए। ती संस्थाहरुको समेत नेतृत्व गर्दै महासंघले भारतको राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु आपैmमा निक्कै उपलब्धिमूलक हो।
भारतकै कोलकतामा आयोजित बिमिस्टेक बिजनेस कन्क्लेभमा मैले बिमिस्टेक बिजनेस फोरमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। यस बिषयमा यस क्षेत्रका अन्य चेम्बरहरु पनि सहमत देखिन्छन्। चेम्बरहरुको फोरम बनाउने बिषयमा इन्डियन चेम्बर अफ कमर्शले यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने र नभेम्बरमा बैंककमा आयोजना हुने बिमिस्टेक सम्मेलनअघि गठन गरिसक्ने बिषयमा छलफल अगाडि बढेको छ। यसबारे थप बुझ्न परराष्ट मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भैरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेश गर्यो। मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्धाहरु संयुक्त रुपमा उठाउने गरेको थिए।
मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भैरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेश गर्यो। मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्धाहरु संयुक्त रुपमा उठाउने गरेको थिए।
संयोगवश परिषदमासँगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनु भएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग पनि पुरानो सहकार्य हो। यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो। हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रुपमा सुझाव पेश गर्यौं। मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ।
बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए। हाम्रो मुल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो। बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गा सम्बन्धि व्यवस्था, वातावरणीय मुल्यांकन सम्बन्धि सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका बिषय समेटिए। तर तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन।
कसैको व्यक्तिगत मात्रै हैन प्रणाली नै बचाउने बिषयमा हामीले चर्चा गरेका हौं। विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो। यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो।
मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो। तर, नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको बिषयलाई उठाइयो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुई दिनअघि अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषको मिसन महासंघमा आएको थियो। उनीहरुको पनि यही चासो थियो।
देशभित्र पनि कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको बिषयलाई लिएर चर्चा भैरहेको छ। बढी कर्जा गए पनि वृद्धि हुन नसकेको एकथरी भनाइ छ। यसपटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएन भन्दा फेरि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै कर्जा प्रवाह यत्ति नै भए पनि लक्षित वृद्धि हासिल हुनसक्छ भनिरहनु भएको छ।
त्यसैले कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने बिषय रह्यो। त्यसैले अहिले नै बढि ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न सकियो?
अर्को बिषय के यसमा ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी हो त? बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन। केन्द्रिय बैंकले किन त्यति बेलै सजग बनाएन? अनुगमन किन गरेन? सरकारले किन पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन? समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो। अनि यसको मार निजी क्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ?
अर्को बिषय के यसमा ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी हो त? बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन। केन्द्रिय बैंकले किन त्यति बेलै सजग बनाएन? अनुगमन किन गरेन? सरकारले किन पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन? समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो। अनि यसको मार निजी क्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ?
यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन गर्न मिल्छ? अहिले आएर एकैपटक ब्रेक लगाउन मिल्छ? यसले दुर्घटना हुन्छ। म केन्द्रिय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
हामीले सरकारी निकाय र यसमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग पनि यो बिषयमा छलफल गरिरहेका छौं। यही सातामात्रै अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष सुसन लन महासंघ आउनु भएको थियो। यी लगायत पुर्वाधार विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमको विस्तारका लागि हामीले सहकार्य गर्नेछौं।
मुद्रा कोषको विभिन्न समयमा आउने मिसनसँगै यहाँको कार्यालयसँग पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं।
हामी भनिरहेका छौ सुधार गरौं तर विस्तारै। अहिले निजी क्षेत्रलाई केही समय आप्mनो ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔं। नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौं। वर्षौ लागेर सिर्जना भएको विकृतिलाई विवेकपूर्ण रुपमा समाधान गरौं। यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज हो। तर, सरकारी नीतिहरुमा यसरी सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रको सुझाव सुनिदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ।
महासंघको विधान संसोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौ । यसअघि तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरि अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ । यसका लािग सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरुले आप्mनो क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको वैठकमा छलफल हुनेछ । पदाधिकारीहरुले नै अपनत्व लिएर छलफल गरि अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संशोधनको जिम्मा लिंदैछन्।
महासंघमा परिषद, समिति र फोरम गठन भैसकेका छन्। यी महासंघका मुख्य अंग हुन्। समिति फोरमहरुलाई कार्यशर्त (टिओआर) पनि दिइएको छ। यसअघि समिति फोरममा जति पनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरी बढिमा १८ जना मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न चालिएको कदम हो। यसले समिति र फोरमको महत्व बढनुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ।
(अध्यक्ष ढकालले नेतृत्व लिएको १०० दिन पुरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन मन्तव्यको संक्षेप)
