काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पूर्णडिजिटल बैंक (नियो बैंक) स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। यस्तो बैंक स्थापनाको लागि इजाजत (लाइसेन्स) दिने निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको घोषणा कार्यान्यवनमा एक वर्षभरि केही तदारुकता देखाएन। शर्माको घोषणा बजेट वक्तव्यमै सीमित भयो। यद्यपि, बजेटमा यो विषयमा सुझाव दिने गभर्नर अधिकारी नै थिए।
सरकारको आर्थिक लक्ष्यमा सघाउने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बजेटमा घोषणा भएको डिजिटल बैंकको विषयमा केही बोलेको थिएन।
एक वर्षमा पनि सुरु नभएको डिजिटल बैंक खोल्ने प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष अन्त्यमा आएर अघि बढाएको थियो।
‘मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गरिने छ। यसका लागि पूर्वाधार विकास, डिजिटल बैंक स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योग प्रवद्र्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेसन र अन्य नेटवर्क प्रयोगलाई बढावा दिइने छ,’ राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषय समेट्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेका छन्, ‘यसबाट आर्थिक कारोबारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुने अपेक्षा छ।’
डिजिटल बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभागमार्फत गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेको तीन महिना भइसकेको छ। प्रतिवेदनमा डिजिटल बैंकको आवश्यकता र त्यसको मोडालिटी (प्रारूप) बारे प्रष्ट्याइएको छ।
‘डिजिटल बैंकको विषय गत वर्षकै बजेटमा परेको हो, तर त्यसको अध्ययन कमिटी गठन भने एक वर्षपछि मात्रै भएर प्रतिवेदन आइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अध्ययन तीन महिनाअघि नै भएको हो। एक चरण उच्च व्यवस्थापनमा छलफल भयो, त्यसमा थप कारबाही भएको छैन।’
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव पठाउनुअघि डिजिटल बैंकको आवश्यकता र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गरेको हो। गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीकै सुझावअनुसार बजेटमा डिजिटल बैंकको अवधारणा ल्याइएको थियो।
डिजिटल बैंकको अवधारणा अघि बढाउने स्थितिमा भुक्तानी प्रणाली विभागको समन्वयमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभाग संलग्न भएर नीति निर्माण कमिटी बन्ने र आवश्यक भए सरोकारवालासँग पनि थप छलफल गरी आएको निष्कर्षमा आवश्यक नीतिको मस्यौदा बनाइने छ।
त्यसपछि व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरे अर्थ मन्त्रालय पठाइने छ। स्रोतका अनुसार डिटिजल बैंक स्थापना गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (बाफिया) ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसमेत संशोधन गर्नुपर्छ। ऐन संशोधन भएर आएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स (अनुमति) दिन सक्छ।
लाइसेन्स दिने व्यक्ति निर्धारणपछि अवधारणा विकास
‘डिजिटल नेपाल’ अवधारणा अघि सारेका गर्भनर अधिकारीले डिजिटल बैंक सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यवसायी वा घरानासँग एक चरणको छलफल गरिसकेका छन्।
डिजिटल बैंक स्थापना गर्न व्यावसायिक घरानाहरू शंकर ग्रुप, आइएमई ग्रुप, विशाल गु्रप र एफवान सफ्ट (ई–सेवा) का मुख्य लगानीकर्ताले ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।
यता, गर्भनर अधिकारीले भने यसअघि नै समूह तय गरी आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ। कुन समूह भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन। त्यो समूहमा बैंकिङ विज्ञका रूपमा पूर्वबैंकरद्वय अनिलकेशरी शाह र पर्शुराम कुँवर क्षेत्री तथा ई–सेवाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनिल जोशी संलग्न भएर अध्ययन गरिरहेका छन्।
‘नियो बैंक’ का लागि स्थापित बैंक र अन्य लगानीकर्ताको सक्षमता
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने स्थापित बैंकहरूले नै ‘नियो बैंक’ का रूपमा काम गरिरहेको पाइन्छ। यी बैंकले ग्राहकको भौतिक उपस्थितिबिना नै वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन्।
नेपालमा पनि केही बैंकले यस्तो अभ्यासमा जोड दिइरहेका छन्। नबिल, कुमारी, एनएमबी र लक्ष्मी सनराइज बैंकले कर्मचारीलाई फोन लोन दिने योजना तीन वर्षअघि नै ल्याएका थिए। यी बैंकले दिने फोन लोन डिजिटल बैंकले प्रवाह गर्ने मुख्य सेवामै पर्छ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक भनेर अर्को छुट्टै बैंकलाई लाइसेन्स दिनुभन्दा सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्त कम्पनी र भुक्तानी प्रणाली तथा भुक्तानी प्रदायक कम्पनीलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने ई–सेवाका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन्।
‘डिजिटल बैंकबाट राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरिहेकै होला, तर छुट्टै बैंक ल्याउनुभन्दा मोबाइल बैंकिङमा अभ्यस्त भएकै संस्थालाई त्यसको जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
डिजिटल बैंक अर्थात नियो बैंकको कुनै भौतिक उपस्थितिको महसुस सेवाग्राहीले गर्न नपाउने हुँदा त्यसको विश्वसनियतामा प्रश्न आउँदा वित्तीय पहुँच विस्तारमा समेत समस्या हुने उनको भनाइ छ।
‘विश्वका केही बैंकले नियो बैंक भनेर छुट्टै बैंक सञ्चालन गरेका छन्। जनताले यस्ता बैंकले दिने सेवामा गर्ने विश्वास भनेको अनलाइन सपिङ एप (दराज, अलिबाबा) हरूलाई जस्तै हो,’ उनले थपे, ‘अहिले नै बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङमार्फत् धेरै वित्तीय सेवा दिएका छन्। यही कारण वित्तीय पहुँच विस्तारले ठूलो फड्को मारेको हो। डिजिटल बैंकले नै सबै सेवा दिने भनेर बैंकबाट यस्ता सेवा खोसिए वित्तीय पहुँच विस्तारमा ठूलो धक्का लाग्छ।’
छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी डिजिटल बैंकको नाम दिनुभन्दा यससँग सम्बन्धित काम गरिरहेका बैंक तथा वित्त कम्पनी र भुक्तानी कम्पनीलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु उत्तम विकल्प रहेको उनको भनाइ छ।
डिजिटल बैंकिङमा जनता
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष जेठ मसान्तसम्म २ करोड १० लाख ९१ हजार मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता छन्। उक्त अवधिसम्म ती प्रयोगकर्ताले २ खर्ब ३० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेका थिए।
यस्तै, जेठ मसान्तसम्म १८ लाख ३० हजार ४ सय २५ इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताले १४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र १ करोड ८६ लाख ४१ हजार बढी वालेट प्रयोगकर्ताले २० अर्ब १४ करोड बढीको कारोबार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
-1732445197.jpg)
