आर्थिक विधेयक, २०८० आइसकेपछि करका केही विषयमा आएका प्रावधानका कारण सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका छन्। खासगरी नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारको आयविवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबार घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैतभित्र बुझाए तीन वर्षको मात्रै होइन, त्यसअघिका वर्षका पनि बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेसम्म सेयर कारोबार गर्नेले ५ र ७.५ प्रतिशत अन्तिम करका रूपमा पुँजीगत लाभकर बुझाइरहेका छन्।
सेयर खरिद–बिक्री गर्दा पनि घाटा–नाफा हुन्छ। तर, नियमित व्यवसायका रूपमा कारोबार गरिरहेको व्यक्ति/संस्थाले वार्षिक विवरण/हिसाब पेस गरेर नोक्सानी दाबी (क्लेम) गर्छु भन्नेलाई विकल्प दिइएको छ। यसमा लगानीकर्ता आन्दोलित पनि भए।
अर्को, आर्थिक विधेयकमा सार्वजनिक निस्कासन ‘आइपीओ’ र ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ’ (एफपिओ) मार्फत प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्दा अंकित मूल्यभन्दा बढी मूल्य प्राप्त गरेको स्थितिमा बढी प्राप्त गरेको रकम सेयरधनीलाई बाँड्नुअघि तिर्नुपर्ने आयकर तोकिएको समयमा तिरे ब्याज र शुल्क मिनाहा गरिएको छ। त्यस्तै संस्थाहरू एकापसमा गाभिँदा सौदाबाजीमार्फत प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) को रकम लगानीकर्तालाई बाँडेमा बाँडनुअघि तिर्नुपर्ने आयकर तिर्नु भनिएको हो।
विगतमा कतिपय तिरेको, कतिपयले आधा तिरेको स्थितिमा एकरूपता दिन यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यो कुनै नयाँ कानुनी व्यवस्था होइन। आयकर ऐन, २०५८ मा भएकै व्यवस्था यसअघि कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गर्दा ढिला भएका कारण लाग्ने शुल्क र जरिवानाहरू छुट गरिएको हो। ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनैपर्छ, त्यसमा कुनै द्विविधा छैन।
विगतमा कतिपय तिरेको, कतिपयले आधा तिरेको स्थितिमा एकरूपता दिन यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यो कुनै नयाँ कानुनी व्यवस्था होइन। आयकर ऐन, २०५८ मा भएकै व्यवस्था यसअघि कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गर्दा ढिला भएका कारण लाग्ने शुल्क र जरिवानाहरू छुट गरिएको हो। ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनैपर्छ, त्यसमा कुनै द्विविधा छैन। विगतमा विभिन्न कारण र प्रक्रियाबाट छुटेका कारण अहिले तिर्दा ठूलो जरिवाना, शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिति सहजीकरण गरिएको हो। कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यसको निरूपण पनि सम्बन्धित ठाउँबाटै होला। तर, प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको आर्थिक विधेयकको रफ्तार हो।
अहिले मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा करको दर कम बढेको भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ। राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा एउटै वस्तुमा राजस्वका दर बढाइरहँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव नपर्ने रहेछ भन्ने प्रयोगबाट देखिएको छ। करको दरमात्रै बढाएर राजस्व लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने कुरा त चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन दरबाट पनि देख्न सकिन्छ। चालू वर्ष राजस्व लक्ष्य २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, बजेट सार्वजनिक हुँदासम्म राजस्व उठ्ती ३० प्रतिशतहाराहारी घटेको छ।
दर बढाउनेबित्तिकै राजस्व उठ्दैन किनभने उपभोक्ताले खपत गर्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। छिमेकी बजारसँग आन्तरिक बजार प्रतिस्पर्धी भएको खण्डमा मात्रै राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुन्छ। छिमेकी मुलुकसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेनौं भने चुहावटका समस्या आउँछन्। प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेन भने जतिसुकै राजस्वका दरहरू बढाए पनि केही हुँदैन।
खुला सीमानाका कारण भएभरका सामान चोरबाटोबाट नेपाल भित्रिहाल्छन्। त्यसो हुँदा न राज्यको कोषमा राजस्व जम्मा हुन्छ, न अवैधानिक बाटोबाट सामान भित्रिने कार्य रोकिन्छ। त्यही भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्वका दर बढाउने भन्दा पनि दायरा विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको हो। कतिपय दरलाई यथावत राखिएको छ भने कतिपय दरलाई सामान्य हेरफेर गरिएको छ। तर, दायरा विस्तार गरिएको छ। अहिले राजस्वका लागि दुईवटा लक्ष्य लिएर काम भइरहेका छन्। एउटा, करका दायरा विस्तार र अर्को चुहावट नियन्त्रण। यद्यपि, यस्तो काम विगतदेखि नै हुने गरेको हो। तर, यसपटक अलि बढी सतर्कतासाथ अघि बढाइएको छ।
प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित करमा जोड दिएर संरचनागतरूपमा परिवर्तन गर्दै लैजाने भनिएको छ। अलि कमजोर भएका करका आधार बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ भनेर सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको हो। आगामी वर्षका लागि भनेर जे–जसरी करका दायरा विस्तार गरिएको छ, त्यसले राजस्व राम्रैसँग संकलन हुन्छ भन्ने लाग्छ।
आमरूपमा कृषिमा कर लाग्दैन। कोही व्यक्तिले ठूलो जग्गा लिएर व्यावसायिक खेती गरिरहेको छ, उसले त्यहाँबाट आम्दानी गर्छ भने थोरै राजस्व सरकारलाई पनि बुझाऊ भनेर १० प्रतिशत आयकर लिने व्यवस्था गरिएको हो। यदि व्यावसायिक कृषि खेती गर्नेले वर्षको १ सय रुपैयाँ नाफा गर्यो भने १० रुपैयाँ राज्यलाई पनि देऊ भनिएको हो। नोक्सान भए लाग्ने कुरै भएन। यो कुनै नयाँ व्यवस्था पनि होइन।
पहिला भएको व्यवस्था कोभिड–१९ का कारण स्थगित गरिएको थियो। आगामी बजेटमार्फत फेरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको हो। करले जहिले पनि पारदर्शी र जवाफदेही (एकाउन्टाबिलिटी) सिर्जना गर्छ। कर नलाग्ने व्यवस्था भयो भने विवरण बुझाउँदैनन् र हिसाब पनि राख्दैनन्। यसो हुँदा कुनै पनि व्यवसाय पारदर्शी हुँदैन।
प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित करमा जोड दिएर संरचनागतरूपमा परिवर्तन गर्दै लैजाने भनिएको छ। अलि कमजोर भएका करका आधार बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ भनेर सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको हो। आगामी वर्षका लागि भनेर जे–जसरी करका दायरा विस्तार गरिएको छ, त्यसले राजस्व राम्रैसँग संकलन हुन्छ भन्ने लाग्छ।
राज्यले व्यवसाय गर्नेलाई ठूलो सुविधा दिएको छ। कोही व्यक्तिले १० विघाभन्दा बढी जग्गा किन्न पाउँदैन। उसलाई हदबन्दी लाग्छ। तर, व्यावसायिक कृषि खेती गर्नेले जति जग्गा पनि खरिद गरेर व्यवसाय गर्न सक्छ। त्यो राज्यले दिएको ठूलो सुविधा हो। यो सुविधाबाट केही आम्दानी ग¥यो भने थोरै राज्यलाई पनि बुझाउनू भन्दा अन्याय कसरी भयो र? यद्यपि, त्यहाँबाट कर आओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेको होइन किनभने करले राजस्वमात्रै हेरेको पनि हुँदैन। यसका अन्य धेरै पक्ष (फ्याक्टर) पनि हुन्छन्।
अहिले पनि केही क्षेत्रमा समस्या छन्÷होलान्। तर, कसैले १ सय रुपैयाँ तिरेर ५० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहितको बिल लिए भने दिने व्यक्तिलाई बाँकी ५० रुपैयाँ त घाटा भयो नि। उसले खर्च लेख्न पाएन। त्यसैले प्रणालीले बिस्तारै यस्ता क्रियाकलाप घटाउँदै लगेको छ। तर, सबै क्षेत्रमा समस्या छैन। राम्रो अनुपालन (कम्प्लायन्स) पूरा गर्ने पनि छन्। कहीँकतै कम्प्लायन्स पूरा नभएको अवस्था पनि छ। कतिपय वस्तुका उत्पादन तथा बिक्री प्रक्रियाका कारण यथार्थ विवरण प्राप्त हुन कठिन भइरहेको छ। त्यस्ता कतिपय क्षेत्र नछुटुन् भन्नका लागि पनि न्यूनतम स्थितिमै कर असुली गर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ।
भ्याटको सिद्धान्त अपनाएर जाँदा समस्या हुँदैन भन्ने सरकारको विश्वास हो। त्यसो नहुँदा कहिलेकाहीँ समस्या देखिएको छ। तर, सबैले कर छल्न खोज्छन् भन्ने छैन। ९९ प्रतिशतले गलत कार्य गर्दैनन् भन्ने सरकारी मान्यता हो। पहिलो लेखापरीक्षक करदाता आफंै हो। त्यसैले करदाताले कर छलेको फेला परेको अवस्थामा उच्च जरिवानाको व्यवस्था छ। यसो भनेर सरकारी तवरमा कुनै कमिकमजोरी नै छैन भन्ने होइन। प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कतिपय समस्या सुधार गर्न सरकार लागिपरेको छ। त्यही भएर अहिले लेखापरीक्षणमा पनि ‘ई एसेसमेन्ट अडिट’ सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको छ। त्यो भनेको व्यावसायिक संस्था र लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्तिबीच चिनजान नै नहुने, सम्पर्क नै नहुने ‘फेसलेस अडिट सिस्टम’ हो।
निश्चित ठाउँमा ‘डिजिटल्ली डकुमेन्ट कलेक्सन सेन्टर’ हुन्छ, त्यसले निश्चित ठाउँमा पठाउँछ। लेखापरीक्षक (अडिटर) ले व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई सम्पर्क गर्न पनि पाउँदैन। तोकिएको समयसीमाभित्र अडिटको काम सकेर बुझाउँछ। हामी त्यतातिर प्रयास गरिरहेका छौं। सकेसम्म सूचना प्रविधि प्रयोग बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं।
कर चुक्ताको प्रमाणपत्र क्युआरबाटै उपलब्ध गराउनेतिर पनि लागिरहेका छौं। ‘बिलिङ सिस्टम’ लाई पनि सुधार गरिरहेका छौं। यसको अर्थ के हो भने सरकार झन्झन् पारदर्शितातर्फ जान खोजिरहेको छ। आँसिकुडा सिस्टम छ। राजस्व अनुसन्धानको भेइकल अन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिसटम (भिसिटिएस) सिस्टम पनि लागू छ। समस्या छैन भन्ने होइन। समस्या न्यूनीकरण गर्दै जाने हो।
केही वस्तुमा न्यूनबिजकीकरण समस्या अहिले पनि छ। त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ। अहिले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा कम्पनीको नाम राखेर बिक्री विवरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। सकारात्मक सुधारका प्रयासहरू यो वर्ष थुप्रै भएका छन्। र, आउने वर्ष राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। फेरि, राजस्वमा गरिएको सुधारको प्रतिफल एकै वर्षमा आउँदैनन्। दीर्घकालसम्म त्यसबाट नतिजा आइरहन्छन्।
(मैनाली आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुन्।)
