काठमाडौं।मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि कसरत गरिरहेको सिजी टेलिकमले सरकारभित्रकै राजनीतिक दलबीचको असमझदारीका कारण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्यमी विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमले एक दशकदेखि लाइसेन्सका लागि निरन्तर प्रयास गर्दा पनि अनुमति पाउन नसकेको हो।
व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुप (सिजी) का अध्यक्षसमेत रहेको चौधरी गत वर्ष मंसिरमा संघीय सांसद विजयी भएपछि र कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार बनेपछि उनको सिजी टेलिकमले सहजै लाइसेन्स पाउने अनुमान गरिएको थियो।
तर, सरकारमा सहभागी प्रमुख दुई दल कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच नै कुरा नमिल्दा सिजीले टेलिकम लाइसेन्स अनुमति प्राप्त गर्न सकेको थिएन।
‘नयाँ सरकार गठनसँगै सिजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिने विषय सरकारीस्तरमा पटक–पटक उठेको छ। तर, कांग्रेस लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिँदा माओवादी केन्द्र भने विपक्षमा उभियो,’ सम्बद्ध स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘यही कारण अहिले पनि सिजीलाई लाइसेन्स दिने विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन।’
स्रोतका अनुसार यसअघि प्रधानमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्रीमा एमालेकै गोकुल बास्कोटा हुँदा पनि सिजीलाई लाइसेन्स दिने विषय पटक–पटक अस्वीकृत भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आएपछि सिजीको लाइसेन्स अनुमति प्रक्रिया सहज हुने ठानियो। तर, त्यो बेला पनि सिजीले मोबाइल सेवा लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेन।
‘पछिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला सिजी स्वयं लाइसेन्स अनुमतिका पूर्वसर्त मान्न तयार थिएन। जसले गर्दा उसले त्यो समयमा पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले भने सिजी लाइसेन्स अनुमतिका सबै पूर्वसर्त मान्न तयार छ। तर, अनुमति दिने विषयमा सत्तासाझेदार दलबीच नै कुरा मिलेको छैन।’
यही कारण हाल सिजीको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतको दाबी छ। ‘सरकारमा लाइसेन्स दिनेबारे सहमति भए सिजीले लाइसेन्स प्राप्त गर्न केही समय लाग्दैन। त्यस्तै लाइसेन्स दिन चाहे दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि पहल गर्नसक्छ,’ सम्बद्ध अर्को स्रोतले भन्यो, ‘तर, सरकारमा रहेका दलबीचकै असमझदारी र एमाले अध्यक्ष ओलीले नियुक्त गरेका प्राधिकरण अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाल हुनुले पनि सिजीको लाइसेन्स अनुमति प्रक्रिया ओझेलमा परेको देखिन्छ।’
स्रोतले कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र र एमालेसमेत सिजीलाई लाइसेन्स नदिने पक्षमा रहेको जानकारी दिए।
सबै बक्यौता बुझाएर लाइसेन्सको आशमा सिजी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सिजी टेलिकमको कुनै पनि प्रकारको बक्यौता छैन। ‘सिजी टेलिकमको कुनै पनि प्रकारको बक्यौता छैन। उसले सबै बक्यौता बुझाएको छ भने अन्य प्रकारको दायित्व पनि बाँकी छैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सिजीले मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको लामो समय भए पनि हाल यो विषयले गति लिन सकेको छैन।’
प्राधिकरणका ती अधिकारीले पनि सरकारबाटै सिजीलाई लाइसेन्स अनुमति दिने विषयमा निर्णय हुन नसकेको बताए। ‘सरकारले निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहे प्राधिकरणले यसलाई रोक्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारबाटै कुनै निर्णय नआएका कारण सिजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।’
यसअघि भने सिजीले सबै कानुनी प्रावधान र पूर्वसर्त मान्ने प्रतिबद्धता गरेको जनाउँदै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइ कागजात मगाउने र पेस भएका कागज जाँच्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको थियो। तर, अहिले भने प्राधिकरणमा यसबारे कुनै पनि प्रकारको प्रक्रिया अगाडि नबढेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
सिजीले भने नेपालमा केही टेलिकम कम्पनीको एकाधिकार भएको बताउँदै त्यसबाट नागरिकले महँगो दरमा सेवा लिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आएको छ।
यही भएर अन्य कम्पनीलाई पनि टेलिकम लाइसेन्स दिनुपर्ने सिजी टेलिकमले बताउँदै आएको छ। सिजीले लाइसेन्स पाए सस्तो र गुणस्तरीय सेवा नागरिकले प्राप्त गर्ने तथा नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि सस्तो दरमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन बाध्य हुने उसको भनाइ छ। तर, सिजीले मोबाइल सेवा लाइसेन्स पाउने विषयमा भने अझै अन्यौल छ।
२०६० सालमा एसटिएम कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएको थियो। एसटिएमलाई चौधरी समूह (सिजी) ले १० वर्षअघि खरिद गरेपछि सिजी टेलिकमका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो।
त्यसपछि २०६९ मा सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकामध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको थियो।
यससम्बन्धी सूचना २०६९ जेठ १ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। ती सर्तअनुरूप सिजी टेलिकम लाइसेन्स पाउनयोग्य पनि थियो।
तर, प्राधिकरणले भने पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावर स्थापना गरी सेवा विस्तार गरेपछि मात्रै सिजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्ने सर्त अगाडि सार्याे। त्यसबाट रोकिएको सिजीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदले २०७४ मा निर्णय गरेपछि पुनः सुरु भएको थियो।
२०७४ मा मन्त्रिपरिषदले भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्न पाउने सुविधासहित सिजीलाई लाइसेन्स अनुमति दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
मोबाइल सेवा लाइसेन्स नपाएपछि कम्पनीले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। सिजीले टेलिकम लाइसेन्सका लागि २०६९ जेठ १ को राजपत्रको सूचना मान्ने जनाए पनि लाइसेन्स भने प्राप्त गर्न सकेको छैन। जसका कारण नेपालमा टेलिकम कम्पनीको एकाधिकार बढेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।
