काठमाडौं। बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले सरकारी लगानीका बिमा कम्पनीलाई काखी च्यापेर निजी लगानीको कम्पनीलाई उपेक्षा गरेको छ।
प्राधिकरणले तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम नगर्ने प्रभु इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्सलाई हकप्रद सुविधामा भेदभाव गर्न लागेको हो।
प्राधिकरणले १५ महिना अघि कायम गर्न भनेको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी प्रभु र नेपाल इन्स्योरेन्सले पु¥याउन सकेका छैनन्। दुवैले ‘मर्ज’ को बाटो नरोजी पुँजी बढाउन अन्य विकल्प खोज्दा दिइएको समयमा तोकिएको पुँजी पुर्याउन नसकेर पटक/पटक प्राधिकरणमा स्पष्टीकरण बुझाइरहेका छन्।
पुँजी थप गर्न कम्पनीको रणनीतिक योजनासमेत प्राधिकरणमा पेस गरिसकेका छन्। पुँजी नपुग्ने कम्पनीका हकमा अन्य प्रक्रिया सुरु गरेकालाई हकप्रद जारी गर्न दिइने प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए।
‘पुँजी नपुगेको प्रभु र नेपाल इन्स्योरेन्सको हो। नेपालले जग्गा बिक्री गरेर पुर्याउँछु भनेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। जग्गा बिक्री गर्दा पनि अपुग भए नेपाल इन्स्योरेन्सलाई हकप्रद दिनुपर्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रभुले भने पहिले अन्य माध्यमबाट पुँजी थप गरेको खण्डमा मात्रै अपुग पुँजी थप गर्न हकप्रद दिने विकल्प हुन्छ।’
पुँजी थपकै लागि नेपाल इन्स्योरेन्सले जग्गा बिक्री गर्न गत असार २५ गते बोलकबोल आह्वान गरेको थियो। २१ दिनको म्यादभित्र कुनै पनि आवेदन परेन। कम्पनीले पुनः बोलकबोल आह्वान गर्ने प्रष्टीकरण प्राधिकरणमा पेस गरेको पौडेलले जानकारी दिए। जसका कारण नेपाल इन्स्योरेन्सलाई तोकिएको पुँजी कायम नगर्दाको कारबाही तत्काल नगर्ने उनले बताए।
‘पहिलोपटक आह्वान गर्दा आवेदन परेन भनेर दोस्रोपटक आह्वान गर्ने भनेर जवाफ पेस गरेको छ,’ उनले भने, ‘पुँजी थप गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको हुँदा तत्कालै कारबाहीको पाटो स्थगित गरेका छौं।’
प्राधिकरण उपेक्षामा प्रभु इन्स्योरेन्स
पुँजी थप गर्ने रणनीतिक योजनामा प्रभु इन्स्योरेन्सले गत असार २७ गते ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। कम्पनी सञ्चालक समितिले हकप्रद निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा जाँदा त्यसमा केही कारबाही भएन।
पुँजी वृद्धि गर्न नियामकले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण प्रक्रियामा अघि बढ्दा असफल प्रभुले हकप्रदको बाटो रोज्दा प्राधिकरणले त्यसमा सुनुवाइ गरेन। प्रभुले पुँजी वृद्धिकै लागि अजोड इन्स्योरेन्ससँग मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो। तर, विविध कारण अजोडले प्रभुसँग मर्जर तोडेर युनाइटेड इन्स्योरेन्ससँग मर्जर गरिसकेको छ।
मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको प्रभुले विदेशी साझेदार ल्याउने योजना प्राधिकरणमा पेस गरेको हो। तर, विदेशी लगानी ल्याउन नसके हकप्रद ल्याउने कम्पनीको प्रस्ताव प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको छ। जबकि, कम्पनीले २०७९ फागुन २३ मा सम्पन्न २७औं वार्षिक साधारणसभामा मर्जरका लागि बाटो खोल्दै कुनै कारण मर्जर तथा प्राप्तिको कार्य सफल हुन नसके नियमनकारी निकायको स्वीकृतिमा हकप्रद जारी गर्ने भन्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। कम्पनीको साधारणसभाले अनुमोदन गरेको उक्त प्रस्ताव प्राधिकरणले नै स्वीकृत गरेपछि नै सभाले पारित गरेको हो।
प्रभु इन्स्योरेन्सले विदेशी लगानी ल्याएर पुँजी अपुग भएमात्रै आवश्यकता मूल्यांकन गरी हकप्रद दिन सकिने प्राधिकरण प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
प्रभुले थाइल्यान्डको इन्स्योरेन्स कम्पनी ‘क्रिप्टो नियो’ लाई साझेदार बनाएर ल्याउन खोजेको हो। यसरी विदेशी साझेदार भित्र्याउन पनि संस्थापक हुन योग्यता/अयोग्यताको परीक्षण नियामक निकायले गर्छ।
प्रभु इन्स्योरेन्सले विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारीको कुरा पक्का भएपछि प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले योग्य देखेमात्रै संस्थापक सेयरधनी हुन अर्थात सेयर हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन्छ।
तर, प्रभु इन्स्योरेन्सले प्राधिकरणमा उक्त विदेशी कम्पनीलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याउन अहिलेसम्म निवेदन नै नदिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।
‘प्रभुले अनौपचारिक तथा मौखिकमात्रै विदेशी लगानी ल्याउने कुरा गरेको हो, तर लगानी ल्याउँछु भनेर यहाँ निवेदन दिएको छैन,’ बिमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘आधिकारिकरूपमा हकप्रदको प्रस्ताव कम्पनीे सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ल्याएको थियो। त्यसमा प्राधिकरणले केही कारबाही नै गरेन।’
पुँजी थप गर्न प्राथमिकतामा हकप्रदभन्दा अन्य मार्ग खोज्न प्रभु इन्स्योरेन्सलाई प्राधिकरणको निर्देशन थियो। हाल प्रभुको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४९ करोड ६१ लाख रुपैयाँमात्रै छ। प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार उसले १ अर्ब १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुँजी जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारी लगानीको संरक्षणमा प्राधिकरण
प्रभु इन्स्योरेन्सलाई आफैंले सहमति दिएको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा प्राधिकरण विचलित भइरहँदा पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरका कुनै अभ्यास नगरेको नेपाल इन्स्योरेन्सले भने हकप्रद जारी गर्न पाउने भएको छ। उसले सम्पत्ति बिक्री गरी तोकेको पुँजी कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अहिले कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमात्रै कायम छ। प्राधिकरणले तोकेको पुँजी कायम गर्न उसले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कम्पनीले गत असार मसान्तसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी कायम गरिसक्नुपर्ने थियो। उसले एक वर्ष अवधिमा पुँजी पुर्याउन मर्जर र प्राप्तिको बाटोलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन। कम्पनीले वार्षिक साधारणसभामा मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो खुला गरेको थियो, तर प्रक्रियामा भने कुनै पनि कम्पनीसँग छलफलसमेत गरेको पाइँदैन।
नेपाल इन्स्योरेन्समा सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी छ। त्यसैगरी नेपाल बैंकको १५ प्रतिशत संस्थागत सेयर स्वामित्व छ। साथै, आइएमई ग्रुपको १५, विशाल ग्रुपको १५ र बाँकी ६ प्रतिशत व्यक्तिगत संस्थापक छन्।
सरकारको लगानी रहेको नेपाल इन्स्योरेन्सलाई प्राधिकरणले यसअघि पनि मर्जरका लागि सुझाउन सकेको थिएन। अहिले पनि जग्गा बिक्री गर्दा अपुग पुँजी हकप्रदमार्फत थपको विकल्प दिन खोजिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।
‘नियम एउटै हुँदा प्रभुले नपाउँदा नेपालले पनि नपाउनुपर्ने हो, तर माथिल्लो व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको निणर्य भनेको सम्पत्ति बिक्रीपछि अपुग भए नेपाललाई ३० प्रतिशतसम्म हकप्रद दिने कुरा छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।
कम्पनीले काठमाडौं, मोरङ, पर्सा र चितवनमा रहेका घरजग्गा बिक्री गरी पैसा थप गर्ने विवरण प्राधिकरणमा गत वर्ष नै बुझाएको थियो। सरकारले कित्ताकाट खुला नगर्दा सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाएको प्रष्टीकरण प्राधिकरणलाई दिँदै आएको थियो।
अहिले भने बोलकबोल आह्वान गरिसकेको अवस्थामा जग्गा मूल्यांकनअनुसार ४० करोडबराबर सम्पत्ति बिक्री गरी पुँजी थप गर्ने र बाँकी बोनस र हकप्रदमार्फत थप गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ। जसमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको स्रोत बताउँछ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले काठमाडौं न्युरोडस्थित १ सय ३५ नम्बर कित्तामा बनेको पाँचतले पक्कीघर र जग्गा बिक्री गर्न लागेको हो। साथै, मोरङ विराटनगरको कित्ता नम्बर ९ को ५ कठ्ठा ४ धुर जग्गा, पर्सा वीरगन्जमा रहेको ६५ कित्ता नम्बरको १०२५.२० वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जग्गा र त्समा बनेको तीनतले घर र चितवन भरतपुरको कित्ता नम्बर ४२३५ को ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गाा बिक्री गर्न लागेको हो।
प्राधिकरणको पुँजी वृद्धि रणनीति
प्राधिकरणले २०७८ चैत १० मा जीवन बिमा कम्पनीहरूको १ सय ५० प्रतिशतसम्म चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दै एक वर्षभित्र पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले हकप्रदको बाटो बन्द गरेर मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै पुँजी वृद्धिको योजना अघि सारेको थियो।
त्यसअघिसम्म नेपालमा १९ जीवन बिमा र २० निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा थिए। हकप्रद बाटो रोकेपछि प्राधिकरणले तोकेको पुँजी कायम गर्न १७ कम्पनी मर्जर तथा प्राप्ति भएर ८ मा कायम भए। अहिले १४ निर्जीवन र १४ जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन। एक वर्षमा ६ निर्जीवन र पाँच जीवन बीमा कम्पनीले अस्तित्व गुमाए। अहिले १४ जीवन र १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्।
मर्ज भएर पनि तोकिएको पुँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीको हकमा प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार हकप्रद जारी गर्न दिने प्रतिबद्धता पहिले नै गरेको थियो। सोहीअनुसार मर्ज भएर पनि पुँजी अपुग भएका कम्पनी हकप्रदको स्वीकृति लिन प्राधिकरण पुगिसकेका छन्।
यी पुँजी पुर्याउने बिमा कम्पनी
हालसम्म सात कम्पनीले मात्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गरेका छन्। जीवन बिमातर्फ नेपाल लाइफ, नेसनल लाइफ र हिमालयन लाइफ तथा निर्जीवनतर्फ शिखर, सगरमाथा लुम्बिनी, आइजिआई प्रुडेन्सियल र सिद्धार्थ प्रिमियम इन्स्योरेन्सले तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गरेका छन्।
हिमालयन लाइफले तत्कालीन युनियन लाइफ र प्राइम लाइफ मर्ज गरेर ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुँजी पु¥याएकोे छ। नेपाल लाइफ र नेसनल लाइफको भने प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि योजना ल्याउनुअघि नै तोकेको पुँजी पुगेको थियो। अहिले नेपाल लाइफको ८ अर्ब २० करोड र नेसनल लाइफको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम छ।
यस्तै निर्जीवन बिमा कम्पनीतर्फ शिखर इन्स्योरेन्सको पहिले नै पुँजी २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बढी थियो। मर्जरमा गएर आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ३ अर्ब २ करोड, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ८० करोड र सगरमाथा लुम्बिनीले २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरिसकेका छन्।
तर, मर्जरको कसरत गरेर होस् वा तटस्थ बसेर, प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी २१ कम्पनीले कायम गरेका छैनन्। जसमा ११ जीवन बिमा कम्पनी र १० निर्जीवन बिमा कम्पनी छन्।
मर्जरले पुँजी अपुग कम्पनी
मर्जर भएर पनि पुँजी पुर्याउन नसक्ने जीवन बिमा कम्पनीमा सूर्यज्योति ४ अर्ब ५४ करोड, सानिमा रिलायन्स ४ अर्ब १८ करोड, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ ४ अर्ब २९ करोड, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स २ अर्ब ३० करोड, सानिमा जिआइसीको २ अर्ब र युनाइटेड अजोडको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम छ।
प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी कायम गर्ने कम्पनीलाई ३० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
यसअघि नै हकप्रद र प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको सिटिजन लाइफको २ अर्ब ६२ करोड ३२ लाख, रिलायबल नेपालको २ अर्ब ८० करोड, सन नेपाल लाइफको २ अर्ब २४ करोड, आइएमई लाइफको २ अर्ब ८० करोड र एसियन लाइफको ३ अर्ब १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम छ।
