काठमाडौं। वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालमा सरकारले असहयोग गरेको छ। कारखाना फेरि चलाउने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सरकार आफैंले गरेको सहमति उल्लंघन गर्दै कारखाना सञ्चालनमा असहयोग गरेको हो।
२०७९ भदौ ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त कारखाना पुनः सञ्चालनको जिम्मा आविष्कार केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि आविष्कार केन्द्र र सरकारबीच कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आठ बुँदै सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा दुई पक्षबीच ‘कारखाना मर्मत र मेसिनरी औजार थप गर्न आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलोपटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने छ’ भन्ने सम्झौता भएको थियो। तर, हाल भने यो सम्झौताबाट पछि हटेर सरकारले कारखाना पुनः सञ्चालन कार्यमा आविष्कार केन्द्रलाई असहयोग गरेको हो।
पुराना मेसिन मर्मत गर्न, नयाँ मेसिन थप्न, कारखानामा रहेका भवन मर्मत गर्न, कारखानाको विद्युतीय प्रणाली बदल्न आवश्यक देखिएपछि सरकार र आविष्कार केन्द्रबीच भएको सम्झौताअनुसार सञ्चालक समितिले सबै काम र नापजाँचको प्रतिवेदन बनाएर अर्थ मन्त्रालयसँग करिब आठ महिना अघि बजेट निकासाका लागि निवदेन दिएको थियो।
२५ करोड रुपैयाँ माग गर्दै निवेदन पेस गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि रकम प्राप्त नभएपछि आविष्कार केन्द्र अध्यक्ष महावीर पुनले गत असार पहिलो साता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेटेका थिए।
उक्त भेटमा अध्यक्ष पुनले आविष्कार केन्द्रले कारखाना पुनः सञ्चालनको काममा लागेको खर्च र विद्युत ट्रान्सफर्मर राख्न भनेर १ करोड रुपैयाँ अनुदान मागेका थिए।
‘अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा कारखानाका लागि त्यतिबेलासम्म आविष्कार केन्द्र आफंैले मर्मत सम्भारका लागि गरेको खर्च र त्यहाँ ५ सय केभिएको विद्युत ट्रान्सफर्मर राख्न भनेर सञ्चालक समितिको निर्णयसहित १ करोड रुपैंया अनुदान माग गरेको थिएँ,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘तर, मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा १० प्रतिशत ब्याज दरमा १ करोड रुपैंयाँ ऋण दिने निर्णय भएछ।’
पुनले आफूहरूले ऋण मागेको नभई ३० वर्षदेखि बन्द कारखानाको ५८ भन्दा बढी मेसिन मर्मतमा खर्च भइसकेको र ५ सय केभिएको विद्युत ट्रान्सफर्मर राख्न आवश्यक रकम मागेको स्पष्ट पारे।
सरकारले केन्द्रसँग गरेको सम्झौता पालना गर्नुको सट्टा १ करोड ऋण पनि ६÷६ महिनामा तिर्नुपर्ने गरी दिने निर्णय गरेको भन्दै पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यसो त केही दिनअघि पुनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
‘सरकारकै नाममा भएको कारखाना मर्मत गर्न र उसकै कारखानामा विद्युत जडान गर्न आविष्कार केन्द्रले ऋणको जिम्मा लिनुपर्ने? कारखाना मर्मत गर्ने र चलाउने जिम्मा लिएपछि हरेक ६÷६ महिनामा तिर्नुपर्ने ऋणको रकम ६ लाख २५ हजार आविष्कार केन्द्रले तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ पुनले भनेका छन्, ‘कारखाना सञ्चालनमा आएपछि मात्रै ऋण लिने कुरा आउँछ। यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन अझै करिब दुई महिना लाग्छ। साह्रै रीस उठ्नी!’ यसपछि पनि पुनले निरन्तर ट्विट गर्दै सरकारको निर्णयप्रति आक्रोस पोखिरहेका छन्।
‘कारखानालाई सरकारले मर्मत सम्भार गर्न र मेसिन थप गर्नका लागि एकपटकलाई मात्र अनुदान दिने भनेर गरेको सम्झौताविपरीत अहिले दिने भनेको १ करोड रुपैयाँ ऋण किन लिने? त्यो ऋण लिनु भनेको ‘जात फाल्नु गहतको झोलमा’ भन्ने उखान जस्तै हो,’ अध्यक्ष पुनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘किनभने त्यो १ करोड रुपैयाँले कारखानाको मर्मत सम्भार गर्न र मेसिन खरिद गर्न एक छेउ पनि पुग्दैन।’ सरकारले जे–जस्तो निर्णय गरे पनि अगाडि बढ्न भने नछाड्ने पुनले उल्लेख गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छैन। जसबाट पनि सरकारले कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि बजेट उपलब्ध नगराउने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको थियो।
तर, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भने बन्द तथा रुग्ण कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७९ भदौ ३० को मन्त्रिपरिषद बैठकले कारखाना पुनः सञ्चालनको जिम्मा आविष्कार केन्द्रलाई दिएको थियो।
पुन नेतृत्वको आविष्कार केन्द्रले सञ्चालन जिम्मा पाएर काम सुरु गरेपछि हाल बेल्चा, कोदालो, कुटो, गैंती, बन्चरो र हँसियाजस्ता सामग्री परीक्षणका क्रममा बनाइसकेको छ भने ५८ भन्दा बढी मेसिन पनि मर्मत गरेको छ।
सरसफाइ, पुराना मेसिन मर्मत गर्ने र काम नलाग्ने मेसिन छुट्ट्याउनेजस्ता काम निरन्तर गर्दै आएको केन्द्रले पुनः सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै ठानिएको कारखानामा रौनक फर्काए पनि सरकारको असहयोगका कारण कारखाना सञ्चालन मिति पछाडि धकेलिँदै गएको छ।
आविष्कार केन्द्रले हालसम्म करिब ८० प्रतिशत हेभी र साना मेसिनरी मर्मत गरेर चल्ने बनाएको छ। त्यस्तै यही अवधिमा दुइटा फर्नेस, मेन कम्प्रेसर, पम्प र ओभरहेड क्रेनजस्ता मेसिन पनि मर्मत गरेको छ। ३० वर्ष अवधिमा जंगल बनेको कारखानालाई आफ्नै बलमा सरसफाइ गरेको आविष्कार केन्द्रले हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ६५ केभिएको अस्थायी विद्युत लाइन जडान गरी काम गरिरहेको छ।
सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको यो कारखानाको अधिकृत पुँजी ३ करोड, जारी पुँजी २ करोड तथा चुक्ता पुँजी १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ।
कृषि औजार कारखानाले आफ्नो सञ्चालन अवधिमा ट्याक्टरको ट्रेलर, विभिन्न पार्टपुर्जा, कृषिका लागि चाहिने सुधारिएको हलो, कृषिमा काम लाग्ने अन्य औजारबाहेक नहरका ढोका, भवनको ट्रस, झोलुंगे पुलजस्ता उपयोगी सामग्री बनाउँदै आएको थियो।
बन्द हुनु अगाडिसम्म यसले वार्षिक साढे ७ करोड रुपैयाँको सामान उत्पादन गर्ने गरेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। मन्त्रालयका अनुसार कारखाना बन्द भएपछि वार्षिक ७ देखि ८ हजार ट्याक्टर, पुर्जा, २ हजार ५ मिनी टिलर, ५ हजार ५ सय पावर टिलर र करिब ३० हजारथान थ्रेसर आयात हुने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीचको सम्झौता अवधि कारखाना जिम्मा पाएको मितिबाट १० वर्षको हुने उल्लेख छ। यो अवधिमा आविष्कार केन्द्रले कारखानामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादनसाथै आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्री गर्ने सम्झौता छ।
त्यस्तै बिक्रीबाट प्राप्त रकम कारखाना सञ्चालन एवं स्तरोन्नतिमा खर्च गरी प्रचलित कानुनबमोजिम करपछि बचत रकममध्ये ५० प्रतिशत कोष खडा गरी बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्झौता छ।
तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) र नेपालको संयुक्त लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण भएपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै २०५९ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द छ।
