काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौं योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोह्रौं योजनाको अवधारणा तर्जुमा गर्न आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई दिशानिर्देश गर्दै उनले अहिलेसम्मका योजनाहरूले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा के–कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने विषयको गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रूपान्तरण जरूरी रहेकामा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको हाम्रो संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत रूपान्तरण जरूरी छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको बीचमा एकदमै छोटो समय हुने, त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता नहुने समस्या हामीकहाँ छ, यसलाई बदल्नुपर्छ।’
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित भइसकेपछि त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै बजेट निर्माणको काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हतार–हतारमा बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रम एकाथरि बजेट अर्कोथरि बन्ने समस्याबाट ग्रसित हुनुपरेको बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ। प्रस्तावको अल्पविराम र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नहुने भएपछि संसदमा त्यति ठूलो छलफलको के अर्थ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भइसकेपछि पनि त्यसमाथि छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ। यसमा राज्य संयन्त्रको मात्र नभएर बाहिरका बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिको ज्ञान र विवेक प्रयोग गर्नेगरी तयारी गर्नुस्।’
उनले आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामा समेत बाहिरको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राज्यले सबै प्रकारका नीति वा योजना प्रस्ताव गर्दा बाहिरको ज्ञान र विवेक उपयोग गर्नेतिर सोच्नुस्। सामूहिक विवेकको प्रयोग नगरी कुनै पनि प्रस्ताव सही र वैज्ञानिक बन्दैन।’