काठमाडौं । विराटनगर तथा भैरहवाबाट ‘बल्क कार्गो’ ल्याउन भारतीय पक्ष सहमत भएकाे छन् । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन सम्बिन्ध द्विपक्षीय बैठकमा भारतीय पक्षले विराटनगरको जोगवनी र भैरहवाको नौतनुवा नाकामा बल्क कार्गो ल्याउन दिन सहमत भएको हो ।
त्यसैगरी, भारतीय पक्षले कलकत्ताबाट सायदगन्ज, कालुघाट र बानाबाछीबाट जलमार्ग प्रयोग गर्न दिन सहमत भएको द्धिपक्षीय बैठकका संयोजक वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नबराज ढकालले जानकारी दिए ।
यी तीन ओटा रुटमार्फत मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट कसरी लैजाने ? कस्तो पानीजहाज चलाउने ? कस्तो जहाज चलाउँदा कसको स्वीकति लिनुपर्नेलगायत तमाम प्राविधिक कुरा पनि यही बैठकले सम्पन्न गर्ने ढकालले जानकारी दिए ।
‘यो बैठकले पारवहनको क्षेत्रमा ब्रेक थ्रू नै भयो,’ ढकालले भने, ‘सन् १९९९ पहिलो पटक यसरी रिभ्यू गरिएको थियो । अहिले दोस्रो रिभ्यू गरेका छौं ।’प्रधानमन्त्री तहबाटै यसलाई रिभ्यू गर्नुप¥यो भन्ने निर्देशन प्राप्त भयो । त्यही भएर अहिले रिभ्यू गरिरहेका छौं । सन् १९९९ देखि सन् २०१९ सम्म भएका नयाँ व्यवस्थाहरु एक आपसमा (लेटर अफ एक्सचेन्ज) गरेका छौं ।’
उनका अनुसार नेपालका लागि आउने सबै बल्क कार्गोहरु (सिमेन्ट, कोइला, मलजस्ता) अहिलेसम्म वीरगन्जमा मात्रै आउने व्यवस्था थियो । अब नेपालले विराटनगरको जोगवनी र भैरहवाको नौतनुवाबाट पनि आउने बाटो खुला भएको छ ।
नेपाली उद्योगी÷व्यवसायीले पटक पटक विराटनगर तथा भैरहवाबाट पनि बल्क कार्गो ल्याउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
विराटनगर र भैरहवाबाट बल्क कार्गो ल्याउन नपाएकै कारण उद्योगको लागत बढिरहेको थियो । अब केही हदसम्म उत्पादन लागत समेत घट्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।
नेपाल सरकारले भारतसँग दुई ओटा नाकाबाट बल्क कार्गो ल्याउनका गरेको पहल सहानीय भएको महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले बताए ।
व्यवसायीले अहिले पनि वीरगन्जबाट विराटनगर सामान लगिरहेका थिए । यसले गर्दा ढुवानी समेत बढिरहेको थियो । तर, त्यही ल्याउन पाउने वित्तिकै लागत कम हुने श्रेष्ठको बुझाइ छ ।
सहसचिव ढकालका अनुसार जल यातायातका लागि भारतको इनल्यान्ड वाटरवेज प्रयोग गर्ने र नेपालले जलयातायात मार्फत पनि पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने गरी यो बैठकमा छलफल गरिरहेका छौं । र यसलाई पनि टुङ्गोमा पु¥याउँछौं । यो बैठकले प्राविधिक पक्ष फाइनल गर्छ । तथापि यसमा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी रहन्छ ।
यी कुराहरुलाई सुरुआत गर्न सक्यौं भने नेपालको अर्थतन्त्रमा (खासगरी ट्रान्सपोर्टका कारणबाट हुने खर्च बचत हुन्छ) ठूलो टेवा पुग्ने ढकालको बुझाइ छ । एउटा जल यातायात र अर्को बल्क कार्गोमा नेपालको ठूलो रकम जोगाउने बताए ।
उनका अनुसार बैठक सकिएको भोलिबाटै यी निर्णयहरु लागू हुँदैनन् । यी तमाम विषय समेटेर जुन डकुमेन्ट बन्छ, त्यसलाई दुवै तर्फका मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछ ।
सन् १९९९ मा यसरी पहिलो रिभ्यू गरिएको थियो । २० वर्ष पछि अहिले पुन रिभ्यू गरिएको हो । सन् १९९९ देखि २०१९ सम्म भएका नयाँ व्यवस्थाहरु एक आपसमा (लेटर अफ एक्सचेन्ज) गर्ने र त्यसलाई पनि समावेश गर्ने गरिने ढकालले बताए । नयाँ टीटी तयार हुन्छ । यसमा पुराना कुरा र नयाँ कुराहरु र परिवर्तन भएकालाई एडजस्ट गर्ने ढकालले जानकारी दिए
