काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक, इप्पान र बैंकर एसोसिएसनबीच त्रिपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ। मंगलबार बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकमा भएको छलफलमा बाढीले क्षतिग्रस्त विद्युत आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभरि पुनरकर्जा दिन, ब्याज पुँजीकरण गर्न र कर्जा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंक सहमत भएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई रिफाइनान्सको सुविधा दिन, ब्याज पुँजीकरण र कर्जा पुनर्संरचना गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए। त्यस्तै, बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिएकाले जलविद्युत आयोजनाको ब्याज पुँजीकरण गरे पनि बैंकलाई लाभांश बाड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरेका थिए।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले जलविद्युत आयोजनमा लगानी गरेर बत्ती नबल्दासम्मको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाएर लाभांस बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै त्यस्तो कर्जा पुनर्संरचना गर्दा कर्जा रकमको साढे १२ प्रतिशत प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरूको नाफा घट्ने गरेको छ।
यही व्यवस्थाका कारण बैंकहरू जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नसमेत हच्किरहेकाले पुरानै व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरे पनि उक्त आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न पाउने र थप रकम प्रोभिजिनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने इप्पानको माग थियो।
इप्पानले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभरि पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए।
ब्याज पुँजीकरण र कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पनि सहजीकरण गर्न उनले बैंकर एसोसिएसनलाई निर्देशन दिए। उनले बिमावापतको पैसा बैंकलाई ब्याज तिर्दै ठिक्क भयो भन्ने प्रवर्द्धकको गुनासो आएको भन्दै यसमा सहजीकरण गरिदिन बैंकरहरूलाई पनि निर्देशन दिए।
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाले पाउने सहुलियतका लागि इप्पानले सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने पनि डेपुटी गभर्नर मिश्रले बताए।
छलफलमा इप्पानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुंगानाले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाएर नयाँ आयोजनालाई लगानी जुटाउन सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। सञ्चालनमा आई नियमित कर्जा तिरेर ५० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गरिसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाउँदा अन्य आयोजनालाई कर्जा पाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो।
प्रवर्द्धक ढुंगानाको भनाइप्रति बैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले सहमति जनाउँदै सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार ९० प्रतिशतसम्म गरेर जान सकिने सुझाव दिए।
