काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। केन्द्रीय बैंकले प्रादेशिक संरचनाअनुसार वित्तीय संस्था सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर बैंकिङ व्यवसाय गर्ने संस्थामा अहिले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक २०, ‘ख’ वर्गका १७ विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको १७ वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गका ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था छन्।
यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रियस्तरदेखि क्षेत्रीयस्तरले बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्छन्। राष्ट्र बैंकले ल्याउन खोजेको नयाँ बैंक उल्लिखित वर्गअन्तर्गतको भने होइन।
केन्द्रीय बैंकले ल्याउन खोजेको प्रादेशिक बैंकको अवधारणा संविधानमै छ। प्रदेशहरूले पनि वित्तीय संस्था खोल्न पाउने संवैधानिक प्रावधान हो। संविधानमा प्रादेशिक संरचनामा बैंक खोल्ने भनिएको छ।
संविधानको सोही अवधारणालाई मूर्तरूप दिन केन्द्रीय बैंकले गत वर्षदेखि नै काम सुरु गरेको थियो। राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रादेशिक बैंकबारे नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन सम्पन्न गरी आवश्यक छलफल अघि बढाइसकेको राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना (तिम्सिना) ले जानकारी दिइन्।
‘प्रादेशिक बैंकको विषयमा राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले गत वर्ष नै अध्ययन गरेको थियो, त्यसको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ,’ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्, ‘अध्ययन प्रतिवेदनमा एक चरण छलफल भइसकेको भए पनि व्यवस्थापन समितिमा वृहत छलफल हुन बाँकी छ।’
प्रादेशिकस्तरको बैंक कुन ‘मोडालिटी’ मा ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको उनले जानकारी दिइन्।
‘अहिले भएका बैंकहरूबाटै शाखा स्थापना गरेर प्रादेशिक बैंकको नाम दिने हो या छुट्टै बैंक नै स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न बाँकी छ,’ उनले भनिन्।
सरकारले सबै क्षेत्रमा समान वित्तीय पहुँच पुर्याउन प्रादेशिक संरचनामा नयाँ बैंकको अवधारण ल्याएको हो। प्रदेशअनुसार वित्तीय नीति कार्यान्वयन गराउने सरकारी उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले पहिलो प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। प्रदेशको वित्तीय नीतिसँगै कानुनी संरचना र नयाँ बैंकको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक बैंकका सन्दर्भमा पहिलो चरणमा नीति बनाउँछ। अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको विषयलाई समेट्दै नीति निर्माणका लागि अहिले राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग र वित्तीय पहुँच महाशाखामा छलफल भइरहेको छ।
वित्तीय पहुँच महाशाखाले नै आवश्यक सबै विभागमा छलफल गरेर नियमन विभागको सहकार्यमा नीति मस्यौदा तयार पार्ने छ। प्रादेशिक संरचनाको बैंक स्थापनाका लागि यी विभागले नीति निर्माण गरी त्यसको मस्यौदामा उच्च व्यवस्थपनमा छलफल भएर सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक संरचनाका बैंकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
कस्तो मोडालिटीको होला प्रादेशिक बैंक?
अध्ययन प्रतिवेदनले आवश्यकताका आधारमा प्रादेशिक स्तरका नयाँ बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिन सक्ने भनेको छ। तर, अध्ययन प्रतिवेदनले जे सुझाए पनि राष्ट्र बैंकले छुट्टै बैंक खोल्न लाइसेन्स नदिने डेपुटी गभर्नर ढुंगाना बताउँछिन्।
‘अहिले प्रदेशस्तरमै केन्द्रीय कार्यालय भएका बैंक छन्। यस्ता संस्था मर्ज भएर बनेको संस्थालाई त्यही केन्द्रीय कार्यालय राख्न भनेर प्रादेशिक बैंकको काम गर्न/गराउन दिन सकिन्छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘भविष्यमा अर्थतन्त्रमा आवश्यक पर्याे र राष्ट्र बैंकले पनि उपयुक्त देख्यो भने नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खुला गर्न सक्छ।’
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएर ठूला हुनेबित्तिकै केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं ल्याउन खोज्छन्। तर, मर्जर भएर पनि प्रादेशिकस्तरमा केन्द्रीय कार्यालय राख्नेलाई नै प्राथमिकता दिइनुपर्ने उनको धारणा हो।
खुला बजार अवधारणाअनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेकाभन्दा छुट्टै अवधारणा लिएर बैंक खोल्छु भन्नेलाई राष्ट्र बैंकले बाटो खुला गर्नुपर्ने नै हो। तर, नेपालमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेको निक्र्योल गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गरेको छ। केही अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता १५ देखि २० वटामात्र वाणिज्य बैंक हुन् भनेर सुझाएका छन्।
धेरै संस्था हुँदा त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम ल्याउने प्रकारका देखिएको राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर ढुंगाना बताउँछिन्। त्यसकारण नयाँ लाइसेन्स रोकिएको उनको भनाइ छ।
