पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताएका छन्।
गोरखा नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा आज सदरमुकाममा आयोजना गरिएको जिल्लास्तरीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा मात्र विकासमा लगानी गर्ने उल्लेख गरे।
‘अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो, गण्डकी प्रदेश सरकारको अब त्यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति छैन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘आफ्ना मतदाता भड्किन्छन, फेरि भोट दिँदैन कि भन्ने सोचेर जथाभावी लगानी गर्दै गए त्यसले कहिल्यै नतिजा दिन सक्दैन।’
उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि योजना छनोट र प्रस्ताव गर्दा धेरैभन्दा धेरैले लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोट बैंकलाई सुरक्षित गर्न र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बजेट छुट्याउने परम्पराको गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्त्य गरेको उल्लेख गरे।
‘एउटै खोलामा एक किलोमिटरको फरकमा पक्की पुल चाहियो भन्दै बजेट माग्ने प्रचलन हामीमा छ,’ उनले भने, ‘नेताहरुले समेत आफ्नो फाइदा हुने ठाउँमा मात्र पुल बनाउनु पर्छ भन्दै दबाब दिने गर्दछन्, अब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरेरमात्र योजना निर्माण गर्नुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिँचाइ र खानेपानी लगायतका केही कार्यालयबाट विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरेर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको भन्दै त्यसलाई पनि अन्त्य गरिने बताए।
‘१० लाखको बजेट छ भने ५० लाख रुपैयाँसम्मको काम गरेको भन्दै भुक्तानी लिने परिपाटी पनि रहेछ,’ उनले भने, ‘निश्चित बजेट विनियोेजन भएको ठाउँमा आफूखुसी खर्च गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।’
विनियोजित बजेटभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनिवार्य अनुमति लिएरमात्र काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक आयोजनाहरूमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्ने नीतिसहित चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको बताए।
गोरखा जिल्लाभित्र मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको र त्यसबाट एक हजारभन्दा बढी योजना छनोटमा परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।
उनले गण्डकी प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहजता प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले कानुनी सहायक राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि जानकारी दिए।
‘प्रदेश भित्रका ८५ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत हुने न्याय सम्पादनमा सयोग पुर्याउन कानुनी सहायक राख्ने गरी छलफल चलाएका छौं,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अहिले प्रत्येक स्थानीय तहभन्दा पनि दुई–तीनवटा स्थानीय तहमा एक जनाले काम गर्न भ्याउँछ वा भ्याउँदैन भन्ने बारेमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारबाट छुट्याइएको बजेटबाट भएका विकास निर्माणका कामको स्थानीय सरकारको अनुगमनको प्राथमिकता नहुँदा समस्या हुँदै आएको भन्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिए।
-1732541848.jpg)
