काठमाडौं। २०५८ सालमा गणपति रोजिन एन्ड टार्पेन्टाइन प्रालिविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मुद्दा हाल्यो। उक्त मुद्दामाथि उच्च अदालत पाटनले आयकर सम्बन्धमा आकर्षित हुने मूलऐनले नै कुनै उद्योगको आयकर नलाग्ने कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ भने त्यस्तोमा आयकर नलाग्ने फैसला गरिदियो।
'पाँच वर्षसम्म आयकर छुट कम्पनी हो भन्नेमा विवाद नभएको अवस्थामा कर लाग्ने कम्पनी र आयकर छुट रहेको कम्पनीका हकमा समेत आर्थिक ऐनमा उल्लिखित कम्पनीले मुनाफाबाट आयकर नतिरी लाभांश वा मुनाफाको हिस्सा वितरण गर्दा १० प्रतिशत लाभांश कर कट्टी गरी दाखिल गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आकर्षित हुने हो भनेर मान्ने हो भने आयकर लाग्ने र नलाग्ने कम्पनीबीच कुनै विभेद नरहने,' आयकर छुट प्राप्त उद्योगले बाँड्ने मुनाफाको हिस्सामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले कर लगाउन नमिल्ने निर्णय अदालतको थियो।
त्यस्तै २०६४ सालमा एभरेस्ट बैंकविरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागले मुद्दा हालेको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ‘यसरी हेर्दा प्रिफरेन्स सेयर र त्यसको लाभलाई ऋण र ब्याजसरह मान्न र व्यवहार गर्न मिल्ने देखिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको २०५८ मंसिर १८ गतेको पत्रमा पनि निवेदकले लाभांश ब्याज दिने भन्ने सर्तमा स्वीकृति माग गरेकोमा लाभांश वितरण गर्ने गरी स्वीकृति दिएको हुँदा लाभांशलाई ब्याजसरह मानी तदनुरूप व्यावसायिक खर्चका रूपमा कट्टा गर्न पाउने भन्न मिल्ने देखिन आएन’ भनेर फैसला गरेको थियो।
सूर्य टोबाको कम्पनी प्रालि (सूर्य नेपाल प्रालि) विरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय बाराले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ‘नितान्त निजी हक हितमा असर परेको कुरा उल्लेख गरी अमुक कानुनको व्यवस्था बाझिएको भनी गोश्वारारूपमा दाबी लिएकै आधारमा विधायिकी प्रक्रियाद्वारा निर्मित कानुनलाई न्यायिक पुनरावलोकनको विशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी असामान्य र बरद गर्ने न्यायिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुन जाने’ निर्णय गरिदियो।
‘कानुनबमोजिम स्थापित निकायबाट माग गरेको अन्तःशुल्क र कम वा भन्सार महसुलउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रकम सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्था संविधानमा रहेको कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने भन्ने वाक्यांशसँग बाझिएको छ भन्ने देखिन आएन। पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ को व्यवस्थाले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको वा संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने आस्था नदेखिने’ फैसलामा उल्लेख छ।
त्यस्तै २०६१ सालमा याक एन्ड यती होटल लिमिटेडविरुद्ध २ नम्बर क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौं (हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नम्बर १ बबर महल) ले मुद्दा हालेको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ‘होटल उद्योगहरूको क्षमता विस्तारलगायत कुराहरूको जाँचबुझ गर्ने, नियमन गर्ने र इजाजत दिनेबारेमा प्रचलित कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त नेपाल सरकारको निकायको रूपमा रहेको पर्यटन विभागले जडित क्षमता वृद्धिको प्रतिशत र यसको लागि स्थिर जेथामा भएको जम्मा खर्च रकम र सोमध्येबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ (ञ) अनुसार खुद आयबाट छुट पाउने रकमसमेत यकिन गरेपछि यसलाई नेपाल सरकारको नै अर्को निकायका रूपमा रहेको उद्योग विभागले स्पष्ट कारण र आधार नदेखाई अन्यथा भन्ने र गर्ने अवस्था नआउने’ फैसला गरिदियो।
त्यस्तै ‘उद्योग विभागले कारण र आधार देखाइ सुविधा नपाउनेबारे निर्णय नै नगरेको अवस्थामा कानुनले प्रत्याभूति गरेको सुविधाबाट करदातालाई वञ्चित गर्न न्यायोचित नहुने, कुनै सरकारी निकायको अनिर्णय तथा अकार्यको दोष वा यसको भार करदाताले बोक्नु नपर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ अन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधाको प्रकृतिमा भर पर्दछ। उद्योग विभागमा प्राप्त हुने तथ्यांक वा विवरणलाई उद्योग विभागबाट मूल्यांकन गरेपछि मात्र यकिन हुने वा उद्योग विभागको सिफारिससमेतका आधार मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा प्राप्त हुने कर सुविधा छुट दिनमात्र कर अधिकृतले उद्योग विभागको सिफारिश वा निर्णयलाई आयकर ऐनको दफा ४२ (२) अनुसार कर छुटको निर्णय गर्दा आधार लिनुपर्ने। सुविधाको माग गर्ने करदाता उद्योगले नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा राखेको लेखालाई मान्यता दिएको अवस्थामा उक्त लेखाको आधारमा यकिन हुने कर छुट सुविधा प्रदान गर्न कर अधिकृतलाई उद्योग विभाग एकद्वार समितिको सिफारिस वा निर्णयको आवश्यकता नपर्ने’ फैसला गरेको थियो।
माथिका सबै फैसलाले कर निर्धारण गर्ने अधिकृतको कमजोरी देखाउँछ। निहित स्वार्थ वा भुलबस कर अधिकृतले मनोमानी कर निर्धारण गरेको फैसला अदालतबाट हुँदा त्यस्ता अधिकृतलाई कुनै कारबाही हुँदैन।
के भन्छन् कर विज्ञ?
कानुन व्यवसायी अञ्जन न्यौपाने कर अधिकृतलाई कारबाही नगर्दा मनोमानी बढेको बताउँछन्। नियममा नबस्ने करदातालाई कारबाही हुँदा नियम बाहिर गएर कर निर्धारण गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा कर अधिकृतको गल्ती/कमी/कमजोरी देखियो भने कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुन छैन। अन्य कानुनमा रहेर मुद्दा गरेर मान्छे हिँडदैनन्। त्यसैले कर अधिकृत वा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने गरी कानुन बनाउनुपर्छ,’ अधिवक्ता न्यौपानेल क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कानुन संशोधन गरेरै कर अधिकृतलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो।’
त्यस्तै कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि गलत कर निर्धारण गर्ने अधिकृतलाई प्रशासकीयबाहेक कारबाही गर्ने चलन नेपालमा नभएको बताउँछन्। गलत कर निर्धारण गर्ने कर अधिकृतलाई कारबाही गर्न कानुन नबनेको उनले बताए।
‘नियतबस गलत कर निर्धारण गरेको भए उसलाई प्रशासकीय कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। त्यो प्रशासनभित्रकै कुरा हो तर कार्यान्वयन असाध्यै कम छ। सामान्य स्पष्टीकरण सोधेकोसम्म होला नभए छैन,’ उनले भने, ‘अर्को, नियतै खराब राखेर कर निर्धारण गरेको छ भने हेर्नुपर्ने हो तर त्यसरी पनि हेरेको देखिँदैन।’
त्यस्तै प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय चित्त नबुझ्दा राजस्व न्यायीकरण जान सकिन्छ। कर अधिकृतले लिनुपर्ने प्रमाण नलिएको र नलिनुपर्ने प्रमाण लिएको वा चाहिनेभन्दा कम र बढी प्रमाणमा काम गरेको अवस्था राजस्व न्यायीकरणमा देखिए कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यस्तो अवस्था छैन। तै पनि कानुनको व्याख्याले कर अधिकृतको निर्णय उल्ट्यायो भने सजाय गर्न नमिल्ने अधिकारीको भनाइ छ।
‘राजस्व न्यायीकरण अर्धन्यायिक निकाय हो। त्यहाँ कानुनको व्याख्या गरेर कर अधिकृतको निर्णय उल्ट्यायो भने सजाय गर्ने कुरा त हुँदैन तर उसले गरेका कतिवटा निर्णय उल्टिए, त्यसको रेकर्ड राखेर सरुवा, बढुवा गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो तर, त्यस्तो गरेको पाइदैन,’ उनले भने।
कर अधिकृतले स्पष्ट कानुन उल्लंघन गरेको छैन तर कानुनको व्याख्या गर्दा प्रमाण मूल्यांकनको प्रश्न आए माथिल्लो निकायले उल्ट्यायो भन्दैमा कारबाही गर्दै हिँड्दा कर निर्धारणको निर्णय नगर्ने जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कर अधिकृतलाई कारबाही नहुँदा कस्ता असर पर्छन्?
कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमाथि कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझ्दा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायीकरण हुँदै उच्च अदालत जान सक्छन्।
त्यस्तो अवस्थामा अदालतले व्यवसायीको पक्षमा अर्थात कर कार्यालयको विपक्षमा फैसला गर्छ। पछि सोही फैसलाअनुसार व्यवसायीले कर तिर्छन् तर गलत कर निर्धारण गर्ने अधिकृतलाई कारबाही गर्न प्रत्यक्ष कानुन छैन।
अन्य कानुनको सहायतामा केही कारबाही गर्न सकिने ठाउँ रहे पनि अदालतले समेत यो विषयमा चासो नदिएको कानुन व्यवसायी न्यौपानेले बताए। सोही कारण कर अधिकृतले मनोमानी कर निर्धारण गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिइरहेका छन्। साथै, वस्तु आयातमा पनि बाधा पुग्ने भएकाले कर संकलन दर घट्ने गर्छ।
‘कानुन नहुँदाको समस्या कस्तो हुन्छ भने आयात गर्न दिँदैनन्। त्यसपछि कर उठ्दैन र कर संकलनको टार्गेट मिट हुँदैन जसले गर्दा मनोमानी कर संकलन गरेर करदातालाई दुःख दिने काम हुन्छ,’ उनले भने।
