काठमाडौं। नेपाल टेलिकमसामु नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण निरीह साबित भएको छ। राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट आएपछि भ्वाइस, एसएमएस र डेटा ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै प्राधिकरणले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजना अगाडि सारेको थियो।
कूल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स जडान गर्न प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै आवश्यक सामग्री भित्र्याइसकेको छ।
तर, सामग्री भित्रिएको यतिका समय बितिसक्दा पनि यो परियोजनालाई नेपाल टेलिकमले अस्वीकार गर्दा नियामक निकायका प्राधिकरण निरीह साबित भएको हो।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले टेरामक्स जडान परियोजना अस्वीकार गरे पनि निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले भने यसअघि नै सहमति जनाइसकेको छ।
राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट आएपछि टेलिकममाथि निगरानी गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर प्राधिकरणले टेरामक्स जडान योजना अघि सारेको थियो। तर, पटक–पटकको आग्रहमा पनि टेलिकमले टेरामक्स जडान गर्न अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणको साउन ४ मा बसेको बोर्ड बैठकले सात दिनभित्र जडान गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो।
‘पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स जडानलाई टेलिकमले अस्वीकार गरेपछि साउन ४ मा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले जडानका लागि सात दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘७ गते आइतबारदेखि गणना हुने गरी टेलिकमलाई एक साताको समय उपलब्ध गराइएको थियो। तर, उक्त समय सकिएको भए पनि यस टेलिकमबाट जडान गर्ने कुरा आएको छैन।’
उनका अनुसार एक साताभित्र पनि टेरामक्स जडानमा अटेरी गरे प्राधिकरणले टेलिकमलाई गर्दै आएको सहजीकरण र सहुलियत कटौती गर्ने जानकारी गराएर एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो। तर, प्राधिरकरणले दिएको एक साता अवधि सकिइसकेको भए पनि टेलिकमले टेरामक्स जडान गर्ने विषय अगाडि बढाएको छैन।
‘टेलिकम कम्पनीमाथि निगरानी गर्न पाउनु र उनीहरूको गतिविधि हेरेर नियमन गर्न पाउनु प्राधिकरणको अधिकारको विषय हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘टेलिकम कम्पनीहरूभित्र कुनै गलत र लुकाउनुपर्ने कार्य हुँदैनन् भने प्राधिकरणलाई टेरामक्स जडान परियोजनामा असहयोग गर्नुपर्ने कारण देख्दिनँ।’
उनले टेलिकम कम्पनीका गोप्य राखिनुपर्ने विषयलाई प्राधिकरणले गोपनियतासाथ राख्ने भएकाले टेरामक्स जडानमा टेलिकम कम्पनी भाग्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।
यस्तो एनसेल र टेलिकमले प्राधिकरणमा देखाएको सेवावापत राजस्व संकलन तथ्यांक
निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेवाबाट प्राप्त गरेको कूल राजस्व ५९ अर्ब ६९ करोड २६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको तथ्यांक प्राधिकरणसँग छ।
एनसेलले २०७५/७६ मा त्यसबाट घटेर ५५ अर्ब २८ करोड ३९ लाख ३३ हजार, २०७६/७७ मा ४६ अर्ब ७६ करोड ८३ लाख ८८ हजार, २०७७/७८ मा ४० अर्ब २२ करोड २१ लाख ३६ हजार र २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ५० करोड ५० लाख ४९ हजार सेवाबाट राजस्व प्राप्त गरेको देखिन्छ।
यस्तै सरकारी स्वामित्वमा रहेको टेलिकमले २०७४/७५ मा ३८ अर्ब ९९ करोड ३६ लाख २५ हजार, २०७५/७६ मा त्यसबाट घटेर ३६ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ५० हजार राजस्व प्राप्त गरेको तथ्यांक प्राधिकरणसँग छ।
त्यस्तै २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ३ हजार, २०७७/७८ मा ३५ अर्ब ४९ करोड ७ लाख ५२ हजार र २०७८/७९ मा ३७ अर्ब ५५ करोड ३० लाख ८ हजार राजस्व सेवाबाट प्राप्त गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विशेषगरी सेवा प्रदायकको रोयल्टीमा निरन्तर गिरावट आएको देखिन्छ। २०७३/७४ मा सेवा प्रदायक कम्पनीले ४ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख रोयल्टी बुझाएका थिए। तर, २०७४/७५ मा आउँदा रकम घटेर ४ अर्ब १६ करोड ८८ लाखमा सीमित भएको थियो।
२०७५/७६ मा ३ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख, २०७६/७७ मा ३ अर्ब ५३ करोड १२ लाख, २०७७/७८ मा ३ अर्ब ५० करोड ६१ लाख र २०७८/७९ मा झनै घटेर ३ अर्ब ३६ करोड ५ लाख रोयल्टी सेवा प्रदायकले बुझाएको प्राधिकरणको वार्षिक तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसरी सेवा प्रदायकले बुझाउने रोयल्टीमा निरन्तर गिरावट आएको देखिन्छ।
त्यस्तै सेवा प्रदायकले बुझाउने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी रकम पनि एकमुष्ट हेर्दा २०७५/७६ बाट निरन्तर घटेको देखिन्छ। २०७४/७५ मा फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी गरी ८ अर्ब ७३ करोड बुझाएका सेवा प्रदायकले २०७५/७६ मा बढेर ९ अर्ब ८२ करोड बुझाएका थिए।
त्यसपछि २०७६/७७ मा ९ अर्ब २ करोड, २०७७/७८ मा ८ अर्ब ७८ करोड र २०७८/७९ मा ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमात्रै सेवा प्रदायकले बुझाएको तथ्यांक प्राधिकरणसँग छ।
टेरामक्स जडानमा किन आनाकानी गर्दैछ टेलिकम?
टेरामक्स जडानका लागि प्राधिकणले आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीमार्फत सर्भर, मोबाइल र टेस्टकिटलगायत आवश्यक सामग्री ल्याइसकेको छ। तर, ती सामग्री तीन महिनादेखि गोदामै थन्किएका छन्। यसबीच टेरामक्स जडानका लागि टेलिकमलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि आनाकानी हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
एनसेलबाट जडान सहमति पाइसके पनि नेपाल टेलिकम सहमत नहुँदा टेरामक्स जडान गर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
यता, टेलिकमले भने आफ्ना ग्राहकको गोपनीय तथ्यांक आफैंलाई मात्रै राख्ने अधिकार रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई आवश्यक पहुँच दिन निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ।
टेलिकमका अनुसार टेरामक्स जडानपछि सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहकको सबैखाले रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल गर्याे र के भन्यो भन्नेजस्ता सबै रेकर्ड, सेवा प्रदायकका सिस्टमको रेकर्ड प्राधिकरणमा रहन्छ।
नियामक निकायले ग्राहकका सबै रेकर्ड राख भनेर सेवा प्रदायकलाई भन्ने र समय–समयमा रेकर्ड राखे÷नराखेको अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा टेरामक्समार्फत आफैंले राख्न खोजेको भन्दै टेलिकमले टेरामक्स जडानलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
त्यस्तै अदालतले ग्राहक तथ्यांक र गोपनीय कुरा दूरसञ्चार कम्पनीलाई नै राख्न जिम्मा दिएकाले कानुनीरूपमा पनि ग्राहक तथ्यांक प्राधिकरणलाई दिन नसक्ने तर्क टेलिकमले गर्दै आएको छ।
टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए।
त्यसपछि लेबनानको सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
टेरामक्स प्रविधि काठमाडौंको चाबहिल र हेटौंडाको सेकेन्डरी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी थियो। विशेषगरी टेरामक्सले टेलिकम कम्पनीले दिने सेवामाथि निगरानी गर्ने काम गर्छ।
टेलिकम कम्पनीमा विदेशबाट आउने अनधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्णरूपमा निगरानी राख्ने यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ‘भ्वाइस डेटा ट्राफिक भोल्युम’ परीक्षणसमेत गर्ने काम गर्छ।
कल रेकर्ड (सिडिआर) विश्लेषण गर्ने, फ्रड पत्ता लगाउने र भ्वाइस ट्राफिकको अवस्था पनि यसले जाँच्न सक्छ। टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने, राजस्व छली गरे दायरामा आउने र समस्या पत्ता लागे समाधानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले टेरामक्स जडान गर्न लागेको प्राधिकरणले बताए पनि टेलिकमले भने नियामक निकायले आफूलेमात्रै राख्न पाउने गोपनीय तथ्यांक राख्न खोजेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
