काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूद्वारा ‘चेक बाउन्स’ मा कारबाही हुने कानुन संशोधन गर्न गरिएको माग सम्बोधन नहुने स्पष्ट पारेको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी रकम सरकारले नदिएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशिका नै परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
तर, राष्ट्र बैंक भने कुने व्यक्ति वा संस्थाको आन्तरिक समस्याका कारण निर्देशिका परिमार्जन गर्न नसकिने बताउँछ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार नियमकानुन सबैलाई बराबरी हुने भएकाले कसैलाई समस्या आयो भन्दैमा संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिदैन।
नौ बुँदे माग अघि सारेको महासंघले भने सरकारबाट ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ।
यस्तो छ महासंघले निर्देशिका परिमार्जन माग गर्नुको कारण
चेक बाउन्स मुद्दामा जेल एवं अन्य सजाय भइरहेको समयमा महासंघले भने आफ्ना सदस्य अर्थात निर्माण व्यवसायीले चेक काटेर दिँदा मुद्दा लाग्ने, कालोसूचीमा राख्ने र बैंक ग्यरेन्टी नै जफत गर्ने कार्य रोक्ने गरी राष्ट्र बैंकको निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको हो।
‘सरकारले लामो समयदेखि व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित पक्षले जारी गरेका बैंक चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने गरेको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त नगरेसम्म चेक बाउन्समा मुद्दा चलाउने र कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने कार्य रोक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकीकृत निर्देशिकामा परिमार्जन गरी त्यस्ता कारबाही गर्ने कार्यहरू रोकिनुपर्ने,’ महासंघले माग गरेको छ।
महासंघको उक्त माग कतिको जायज छ? राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ला?
‘कुनै व्यक्तिको सहुलियत तथा समस्याका आधारमा राष्ट्र बैंकको नियम परिवर्तन हुँदैन। केही कारण कसैको आम्दानी घटबढ हुन्छ भने सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थाको जिम्मेवारी हो, यसमा राष्ट्र बैंकले सुनुवाइ गर्ने ठाउँ हुँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ।
स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायी महासंघले राष्ट्र बैंक गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आफ्ना माग राख्न खोजिरहेको छ। तर, हालसम्म गर्भनरले समय उपलब्ध गराएका छैनन्। त्यस्तै महासंघले पनि राष्ट्र बैंकबाट एकीकृत निर्देशिकामा परिमार्जन गर्ने लिखित माग बैंकसम्म पु¥याएको छैन।
चेक बाउन्स भनेको के हो?
विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा २ (ज) मा ‘चेक’ भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनू भनी कुनै बैंकउपर खिचिएको विनियम पत्रलाई सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ।
चेक काटिदिने व्यक्तिले, आफ्नो बैंक खातामा रकम छैन वा रकम भए पनि पर्याप्त छैन भनी जान्दाजान्दै चेक काटी दिएमा (चेक धारक) अर्थात चेक लिने व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बैंकबाट प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था वा कुनै पनि बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएको वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्थालाई ‘चेक अनादर’ अर्थात चेक बाउन्स हो। चेक जारी गरेपछि खातावालाले खाता बन्द गरे पनि चेक बाउन्स हुन्छ।
सोही ऐनको दफा ५३ बमोजिम चेक पाउने व्यक्तिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित बैंकसमक्ष उक्त चेक पेस गर्नुपर्छ। उक्त अवधिपछि चेक लिएर बैंक गएमा रकम भुक्तानी दिन बैंक बाध्य हुँदैन र चेक बाउन्सको मुद्दा पनि लाग्दैन। चेक बाउन्स भएको प्रमाण भने बैंकले दिनुपर्छ। साथै, कुनै पनि आधिकारिक कारणबिना एकपटक दिएको चेकको भुक्तानी रोक्न चेक बाहकले सक्दैनन्।
तै पनि चेक दिएको व्यक्तिको चेक हराएमा, चोरी भएमा, करकापमा परी चेक कटाएको प्रमाणित भए वा चेक रोक्का राख्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण भएमा चेक रोक्का हुन्छ।
चेक बाउन्स भए के हुन्छ कारबाही?
चेक बाउन्स भएको ठहर भए जेल सजाय हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ। विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) मा ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानिजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरे र यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंक समक्षप्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट, बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराइ चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ।
त्यस्तै बैंकले चेक बाउन्स भएको ठहर गरे चेक दिने व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा पर्ने गर्छन्। त्यस्तो सममया उनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक कुनै काम गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तै चेक बाउन्सको मुद्दा किनारा लागेपछि मात्रै कम्पनी कालोसूचीबाट हट्ने छ।
-1732445197.jpg)
