काठमाडौं। पहिलोपटक घर किन्दा २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाइने, सुन्दा रमाइलो लाग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलो घर किन्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण पाइने सुविधा बढाएर २ करोड पुर्याउँदा सायदै कोही दुःखी थिए।
तर, जब मानिस २ करोड ऋण पाउने क्षमता सम्झन्छ, त्यसपछि ऊ चक्कराउन थाल्छ। पटक–पटक घोरिन्छ। साँच्चै घर किन्न २ करोड रुपैयाँ ऋण कसले प्रयोग गर्ला? घर किन्न २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर घर किन्ने क्षमता राख्नेको कमाइ कति होला? २ करोड रुपैयाँ ऋण लिने क्षमता/आँट हुन राम्रो कमाइ गर्ने वर्गमा दरिनुपर्छ।
२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर घर किन्ने क्षमता भएका नेपाली हातका औंलामा गन्न सकिने होलान्। त्यतिमात्र होइन, त्यति ऋण लिन आवश्यक पर्ने प्रमाण जुटाउन जो–कोहीलाई सहज पनि छैन। किनभने, ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डिटिआई) अधिकतम ६० प्रतिशत छ। अर्थात, संयुक्त बसोबास हो भने कुनै व्यक्ति वा परिवारका सबै सदस्य मिलेर १ सय रुपैयाँ कमाएको भए ६० रुपैयाँमात्रै ऋणको सावाँ/ब्याज वा किस्ता तिर्ने प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाइन्छ। तर, अन्य अवस्थामा डिटिआई ५० प्रतिशतमात्रै छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक/वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आयस्रोत हेरी स्रोतले पर्याप्त धान्ने किस्ता कायम गरी घर निर्माण वा खरिदका लागि प्रवाह गरेको आवासीय घर कर्जा (रेसिडेन्सियल रियल इस्टेट) को बक्यौता रकमलाई आवासीय घर कर्जा मानेको छ।
घर/अपार्टमेन्ट बनाउन/किन्न कति आम्दानी चाहिन्छ?
राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिई घर बनाउन कति आम्दानी चाहिएला? प्रश्न स्वाभाविक छ। २ करोड ऋण लिएर १५ वर्षसम्म अर्थात १ सय ८० किस्ता तिर्ने गरी १२ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिँदा मासिक २ लाख ४० हजार ३४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
ब्याजदर र किस्ता अवधि थपघट हुँदा किस्ता रकम थपघट हुन सक्छ। त्यतिमात्र होइन, राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा प्रयोग गरी कर्जा लिँदा/दिँदा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको स्रोतका रूपमा देखाउन नपाइने र कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भए पूर्वनिर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
कूल आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने सुविधा लिँदा पनि मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ (आम्दानी) हुनुपर्छ। सर्वसाधारणका लागि यो फगत कोरा कल्पनामात्र हो। राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशतको सुविधा दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सुविधा दिने गरेको पाइँदैन। त्यस्तो स्थितिमा मासिक ५ लाख रुपैयाँ वैधानिकरूपमा (कर तिरेर) कमाउनुपर्ने हुन्छ। जुन सामान्य जागिर वा व्यवसायबाट सम्भव छैन।
मासिक ४–५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने वर्ग नेपालमा कति होलान्? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्चस्तरका केही कर्मचारी, बिमा कम्पनीका औंलामा गन्न सकिने कर्मचारी, प्राविधिक क्षेत्रका केही व्यक्ति (पाइलट, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, डाक्टर) र सीमित व्यवसायीमात्र होलान्। यसरी हेर्दा राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक घर किन्दा दिने सुविधा कसका लागि भनेर बढाएको होला त?
‘जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढिरहेका कारण घर किन्नुभन्दा जग्गा खरिदमै बढी रकम लाग्ने भएकाले निम्न र मध्यमवर्ग राष्ट्र बैंकको यो सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्,’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले निम्न आय भएकालाई लक्ष्यित गर्दै अपार्टमेन्ट निर्माणमा प्रोत्साहन गरी सरल कर्जामा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
उनले घरकर्जाको दायरा बढाउँदा पनि मध्यमवर्गीय र निम्न आय भएकालाई प्रभावकारी नहुने बताउँछन्। विश्वव्यापीरूपमा अपार्टमेन्ट संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ। तर, नेपालमा भने ३/४ आना जग्गा लिएर घर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले पनि घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको र जग्गा किन्दा नै घर बनाउन नसक्ने गरी ऋणको भारीले थिचिसकेको स्थिति विद्यमान छ।
पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई २ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जा दिँदा घरको मूल्यांकन मूल्य (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यसआधारमा २ करोड ऋण लिन कम्तीमा २ करोड ८६ लाख अर्थात लगभग ३ करोड रुपैयाँ घर/अपार्टमेन्ट मूल्यांकन हुनुपर्छ। घर/अपार्टमेन्ट किन्दा सबै पैसा बैंकले मात्रै पनि हाल्दैन। आफैंले पनि कम्तीमा ३० प्रतिशत न्यूनतम लगानी गर्नैपर्ने गरी मूल्यांकन गरिएको हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा ३ करोड ५० लाख देखि ४ करोड रुपैयाँसम्मको घर किन्ने क्षमता सम्बन्धित व्यक्तिसँग हुनुपर्छ। उद्देश्य नखुलाइ घरजगा खरिद गर्न ऋण लिन चाहे काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै हाउजिङका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ४० प्रतिशत, उपत्यका बाहिर ५० प्रतिशत र हाउजिङ लोन ६० प्रतिशतसम्म लिन पाइन्छ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको सुविधा कसका लागि?
घर किन्न २ करोड ऋण लिने क्षमता सामान्यतया व्यक्तिगत क्षमताभित्र नपरेपछि राष्ट्र बैंकले स्वाभाविकरूपमा कसका लागि यो नीति ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।
राष्ट्र बैंकले यो सुविधा जग्गा विकास तथा भवन निर्माणमा संलग्न नरहेका व्यापारिक/औद्योगिक फर्म/कम्पनीले आफ्नो नियमित व्यापारिक/औद्योगिक कर्जाका लागि अन्य सुरक्षणका अतिरिक्त घरजग्गा धितो राखेको स्थितिमा प्रयोग गर्न मिल्ने भनेको छ।
सायद २ करोड ऋणको सीमा यही वर्गलाई केन्द्रित गरिएको हो कि गभर्नरज्यू?
