काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीलाई पुँजीबजारमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने भएको छ।
बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको धितोपत्र बजार वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था गर्ने भएको हो।
‘साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ,’ बोर्डद्वारा जारी उक्त नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी सञ्चालक समितिबाट पास गरेर अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद जाने प्रक्रियामा रहेको बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए।
मन्त्रालयमा पेस गरिएको नियमावलीको मस्यौदामा २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका साना तथा मझौला उद्योग पुँजीबजारमा आउने प्रक्रियाको वार्षिकलगायत अन्य खर्च घटाइएको छ।
थोरै पुँजी लिएर कम्पनी सुरु गर्ने युवा उद्यमीलाई पुँजीबजारमार्फत लगानी जुटाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्ड अध्यक्ष हमालले बताए।
‘युवा उद्यमी आफ्नो नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) कम्पनीलाई सजिलोसँग स्थापित गर्न सघाउ पुग्ने गरी साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली तयार गरिएको छ,’ बोर्ड अध्यक्ष हमालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो पहिलो त्रैमासमै आउने छ। यस्ता कम्पनीलाई १० कित्ता नीति हटाएरै पुँजीबजारमा भित्र्याउन लागिएको हो।’
यस्ता कम्पनीको आइपिओ सहज प्रक्रियाबाट पुँजीबजार ल्याउन १० कित्ता नीति हटाएर न्यूनतम २ सय ५० कित्ताको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘एसएमई भनेको अलि बढी जोखिम भएको क्षेत्र हो। यसलाई चार/पाँच वर्ष सर्भाइभ हुन समय लाग्छ। त्यही भएर बुझेको मान्छेले मात्रै लगानी गरुन् भनेर १० कित्ता नीति हटाएर न्यूनतम २ सय ५० कित्ताको नीति ल्याउँदै छौं,’ उनले भने, ‘अधिकतम २५ करोड पुँजी भएका कम्पनीलाई दिने र न्यूनतमका हकमा बोर्डले नै अध्ययन तथा छानबिन गरेर पुँजीबजारमा प्रवेश गर्न स्वीकृति दिन्छ।’
यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि ल्याउन खोजिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा साना तथा मझौला युवा उद्यमीले आइपिओमार्फत पुँजीबजारमा आउन चाहेमा सम्बन्धित स्टक एक्सचेन्जले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने अभ्यास छ।
नेपालमा भने एक्सचेन्जमार्फत अन्य काम गराइए पनि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक आवश्यक पर्ने गरी सम्पूर्ण लागत घटाइएको अध्यक्ष हमाल बताउँछन्।
‘इस्यु म्यानेजर भने चाहिन्छ, तर सेबोनले लिने खर्चदेखि अन्य लागत पनि घटाएका छौं। यो भेन्चर क्यापिटलका लागि इकोसिस्टम पनि हो,’ उनले भने।
यस्तै बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको धितोपत्र बजार वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममार्फत ग्रिन बन्ड जारी गर्न आवश्यक नीति तयार पार्ने भएको छ।
बोर्डले नयाँ वित्तीय औजारका रूपमा ग्रिन बन्ड दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्ययन थालिएको अध्यक्ष हमालले बताए।
‘बन्ड मार्केट भनिए पनि कुनै उपकरणमा आएको छैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र विश्व बैंकसँग मिलेर अध्ययन गरिसकेका छौं। ग्रिन बन्ड मार्केटलाई दोस्रो बजारमा पनि कारोबार हुनुप¥यो भनेर यो ल्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने।
