काठमाडौं। कर अधिकृतले मनोमानी पारामा कर लगाउने गरेको पछिल्ला प्रमाणित घटनाले उनीहरूबाट उद्योग–व्यवसायी–व्यापारी कतिविधि प्रताडित छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
एउटा उदाहरण, २०७५ सालमा एग्रो मेसिनरी ट्रेडर्सलाई कर अधिकृतले १७ करोड ३० लाख ७५ हजार २ सय २ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिदिए। जबकि, उक्त कम्पनीको वार्षिक कारोबार ५ करोड २० लाखहाराहारी थियो। वार्षिक ५ करोड कारोबार हुने कम्पनीलाई तीन गुणा कर निर्धारण गरेपछि कम्पनी सञ्चालक कृष्णप्रसाद बजगाईं कानुनी उपचारका लागि न्यायालयसम्म पुग्नै सकेनन्।
भन्सार छली गरेको भनेर उनीमाथि कर निर्धारण गरिदिएपछि धरौटी पनि सतप्रतिशत अर्थात १७ करोड ३० लाख ७५ हजार २ सय २ रुपैयाँ नै राख्नुपर्छ। सञ्चालक बजगाईंसँग त्यति धरौटी राख्न सक्ने क्षमता नभएपछि उनको कम्पनीले गलत गरेको हो वा होइन भन्ने निर्क्योल नै भएन।
त्यसरी व्यवसायीले कानुनअनुसार धरौटी राख्न सकेन भने कर अधिकृतले गरेको निर्णय नै सही हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा न्याय निरुपणका लागि अदालतसम्म जानै नसकुन् भन्ने नियत राख्छन्।
संविधानको धारा ११५ ले कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि कर लगाउन पाइने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, कर अधिकृतले कानुनअनुसार कर लगाएरनलगाएको ठहर गर्ने अधिकार संविधानको धारा १२८ मा प्रष्ट व्यवस्था छ।
यी दुई व्यवस्थाबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने कर अधिकृतले कानुनविपरीत कर लगाउन पाउँदैन। यदि लगाएको अवस्थामा करदाता कानुनी उपचार खोज्न अदालतको ढोकासम्म जान सक्छ। अदालतले कानुनको व्याख्या गरेर समस्या सामाधान गर्छ।
तर, यहाँनेर कर अधिकृतहरूले करदाता कानुनी उपचार खोज्नै नसक्ने गरी कर निर्धारण गरिदिएर अदालतको ढोका बन्द गरिदिने गर्छन्। जतिसक्दो बढी कर निर्धारण गरिदिने र करदातालाई न्याय निरुपण गर्नबाट रोक्ने कार्य गर्नु संविधान बर्खिलाप भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
तर, कर अधिकृतको मनोमानी पारा नियन्त्रण गर्न न सरकारले ध्यान दिएको छ, न कुनै कदम चालेको छ। सरकारले ध्यान नदिँदा उद्योगी–व्यवसायी–व्यापारीले सहज पाराले गरिखान पाउने वातावरण अन्त्य हुँदै गएको छ।
