काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षासहित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको बताएका छन्।
विश्वका अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकले कडा खालका नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर घटाएर ललिलो नीति लिएको उनले बताए।
आइबिएन मिडियाले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिपछिको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले लचिलो आर्थिक नीति लिनुका पछाडि तर्कसंगत आधार रहेको पनि स्पष्ट पारे।
'सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई साढे छ प्रतिशत बनाइएको छ। यस्तो लचिलो नीति लिनुका पछाडि केही आधार छन्। अहिले बाह्य क्षेत्रमा सहज भएको छ। वर्षान्तमा तरलता पनि सहज देखिपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको हो,' गभर्नर अधिकारीले भने, 'घरजग्गा क्षेत्रमा गिरेको मनोबललाई उकास्न पनि मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गरेको छ।'
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव पाँच प्रतिशत, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेगरी तय भएको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको उनको भनाइ थियो।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको र यो महत्वाकांक्षाी नभई मौद्रिक सूचकहरुको विश्लेषणबाट तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए।
'चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको दर साढे ११ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँबराबर रहने भनिएको र यो प्राविधिकरुपमा हिसाब गरेरै ल्याइएको हो। त्यो हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौं,' उनले भने, 'तरलतामा आएको सुधार, घट्दो ब्याजदर, विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति, सरकारी बजेट खर्चको अवस्था सुधार्नका लागि ल्याइएका कार्यक्रमलगायत विषय हेरेर यसवर्षको कर्जाको वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको हो।'
गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकामा यस्तो वृद्धिदर तीन प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको थियो। सरकारले अपेक्षितरुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनका कारण गत वर्ष कर्जा विस्तार न्यून देखिएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ।
सोही कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहोराले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिए। विद्यमान अवस्थाको सही आँकलन र सुधारका उपयुक्त उपकरणहरूसहित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको पनि उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात र व्यापारका लागि कर्जा बिस्तार बढी गरेकाले सबै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास बैंक खोलिनुपर्ने पूर्वमन्त्री बोहोराले जोड दिए। 'बैंकहरूले एलसी र घरजग्गामा मात्रै लगानी गर्न थालेपछि पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनेगरी सबै प्रदेशमा पूर्वाधार बैंक (इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक) बैंक ल्याउने नीति लिन आवश्यक छ,' उनले भने।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँबराबर कर्जा विस्तार उत्पादनशील र साना तथा मझौला उद्योगमा लैजानसके त्यसले अर्थतन्त्रको सुधारमा योगदान पुर्याउने बताए। ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको अध्यक्ष केसीले बताए।
'स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा, माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने विषय, राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आइडी) लाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान (सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी) प्रणालीमा आबद्ध हुनेगरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली विकास गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएका छन्,' उनले भने।
-1732541848.jpg)
