काठमाडौं। ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) मा दर्ता नभएका मोबाइल असार ३० बाट नचल्ने भनिए पनि अझै निर्वाध चलिरहेका छन्।
भन्सार विभागले पछिल्लोपटक गत असार ७ मा सूचना जारी गरी विभिन्न कारण दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन असार मसान्तभित्र दर्ता गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनअनुसार दर्ता नभएका मोबाइल चल्न बन्द हुनुपर्ने हो, तर हालसम्म एमडिएमएसमा दर्ता नभएका लाखौं मोबाइल निर्वाध चलिरहेका छन्।
भन्सार विभागले आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार २०८० जेठ १५ सम्म नेपालमा पैठारी भई विभिन्न कारण दर्ता हुन बाँकी मोबाइल अनलाइन माध्यमबाट तोकिएको राजस्व बुझाएर असार मसान्तभित्र दर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो।
तर, हाल दर्ता नभएका मोबाइल निर्वाध चलिरहेका मात्रै छैनन्, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको दर्ता कार्य पनि चालू राखेको छ।
अर्को चाखलाग्दो विषय, हालसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरण, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयमध्ये कुनै निकायले पनि मोबाइल दर्ता म्याद थपबारे कुनै निर्णय गरेका छैनन्।
यसरी कुनै निर्णयबिना नै मोबाइल दर्ता भइरहेको छ भने दर्ता नभएका मोबाइल पनि चलिरहेका छन्। ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएसमा मोबाइल दर्ता प्रक्रिया निरन्तर जारी राखेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालय तथा भन्सार विभागबाट दर्ता प्रक्रिया रोक्नू वा जारी राख्नू भन्ने कुनै पनि कुरा नआएका कारण प्राधिकरणले दर्ता प्रक्रिया नरोकेको हो।’
यसबारे स्वयं प्राधिकरणले समेत कुनै पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छैन। जसले गर्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार भएको एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयन विषय थप अन्यौलमा परेको छ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदा चोरी पैठारी भएका अवैधानिक मोबाइलले बजार कब्जा गरेको भन्दै मोबाइल आयातकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन्।
एमडिएमएस कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि भएको ढिलासुस्तीले एकातर्फ मोबाइल आयातकर्ता असन्तुष्ट छन् भने अर्कातिर यो प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालको छ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसन र नेपाल मोबाइल वितरक संघका अनुसार नेपालमा हाल वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँबराबरका फोन अनधिकृत बिक्री भइरहेका छन्।
एसोसिएसन र संघले नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँबराबर वैधानिक कर तिरेर मोबाइल फोन आयात हुने गरेको र झन्डै १५ अर्बहाराहारी भन्सार नतिरेर फोन भित्रिने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
एमडिएमएस प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकारले वार्षिक ३ खि ४ अर्बबराबर राजस्व गुमाउने गरेको, नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको मोबाइल आयातकर्ता तथा वितरक बताउँछन्। साथै, यो प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदा वैधानिकरूपमा मोबाइल आयात गर्ने आयातकर्ता र वितरकलाई समेत असर परेको भन्दै उनीहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले २०७९ पुस १५ देखि एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरे पनि चर्को विरोधपछि सरकारले स्थगित गरेको थियो। त्यसअघि नै प्राधिकरणले असोज १ मा यसको परीक्षणकालीन सुरुवात गरेको थियो।
२०७९ भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइललाई स्वतः उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसयता दर्ता नभएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो। तर, एमडिएमएस प्रणाली नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि मोबाइल दर्ताको विषय सेलाएको थियो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइललाई राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विभागले कार्यान्वयनका लागि असारसम्मको समय तोकेको थियो।
यदि एमडिएमएस प्रणाली लागू भएको भए दर्ता नहुने मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ हुने थिए, जसले नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा लिन सक्ने थिएनन्।
आर्थिक विधेयकमा विभिन्न कारण दर्ता हुन नसकेमा मोबाइल फोन सेटको आइएमइआई नम्बर उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलवापत आइफोन र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिफोन १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्टफोन सेटका लागि प्रतिफोन ३ हजार र स्मार्ट मोबाइलबाहेक अन्य साधारण मोबाइल सेटका लागि प्रतिसेट २ सय रुपैयाँ बुझाएर प्रमाणसहित एमडिएमस प्रणालीमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोहीअनुसार एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई प्राधिकरणले ‘गे्र’ सूचीमा राखेर दर्ता गर्ने व्यवस्था गराएको छ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेश बसी फर्केका नेपालीले त्यसको प्रमाण पेस गरे त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एकथान मोबाइल फोन प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
