काठमाडौं। यसै साता अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले लगानीको वातावरणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरता र व्यापक भ्रष्टाचारले नेपालमा सम्भावित लगानीलाई अवरुद्ध पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा कतिपय बहुचर्चित मुद्दाहरूमा व्यक्ति र समूह विशेषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा साथ दिएको आरोप न्यायपालिकाले खेप्ने गरेको र सार्वजनिक वृत्तमा भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्वले कतिपय न्यायिक निर्णयहरू आउने गरेका बुझाइ रहेको जनाइएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदनले नेपाल सरकार आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख्य व्यावसायिक सम्भाव्यता बोकेका नेपाली स्रोतहरूको पनि चर्चा गरिएको छ।त्यसमध्ये जलस्रोतलाई मुख्य रूपमा उल्लेख गर्दै नेपालबाट ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने र विद्युत् बेचेर नेपालले ठूला आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसबाहेक कृषि, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि सम्भाव्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ।कैयौँ लगानीमैत्री कानुन र नियमहरू हालैका वर्षमा ल्याइएका भए पनि अझै पनि कतिपय अवरोधहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आफ्नो देशका कम्पनीहरूलाई व्यापारसम्बन्धी निर्णयहरू लिन सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अमेरिकी सरकारले नेपालमा लगानी सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदन नेपालमा लगानीमा देखाएको मुख्य अवरोध
१. राजनीतिक अस्थिरता
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता जारी छ,। सन् २०२२ मा नेपालमा सम्पन्न आम चुनावले केही आशा जगाएको भए पनि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसले बाह्य र आन्तरिक लगानी दुवैलाई चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा नेपालका सत्तारूढ दलहरूले पछिल्ला वर्षहरू सुशासनको सट्टा आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षमा बिताएको जनाइएको छ।
२. व्यापक भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारसहितका कारणले काम गर्न कठिन अवस्था देखिएको अमेरिकी र अरू विदेशी कम्पनीहरूले प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूची’ मा राखेको भन्दै प्रतिवेदनमा करार वा सरकारी ठेक्कापट्टामा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन हालसम्म नरहेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख छ।
राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मापदण्ड र अभ्यासबारेका जानकारी कम भएका विषय पनि समेटेको उक्त प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा राजनीतिकरण भएका भन्दै सार्वजनिक र सञ्चार वृत्तबाट आलोचना गर्ने गरिएका उल्लेख गरेको छ।
३. जटिल आप्रवासन नियम
विदेशी कामदारका लागि आप्रवासनसम्बन्धी कानुन र प्रवेशाज्ञा नीतिहरू जटिल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४. ट्रेड युनियन
टेड्र युनियनका कारण हुनसक्ने हड्तालहरू पनि जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै हालका वर्षमा त्यो कम भएको जनाइएको छ। धम्की, चन्दा आतङ्क र हिंसा अनि घरेलु रूपमा बनाइएका विस्फोटक सामाग्रीको प्रयोग पनि चुनौती देखिएका उल्लेख गर्दै हाल त्यस्ता घटनामा कमी आएको उल्लेख गरिएको छ।
५.कर प्रशासन
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कर प्रणालीमा तत्काल वा आगामी दिनमा परिवर्तनहरू हुनेबारे जानकारी नभएको तर नेपाल सङ्घीय संरचनामा जानुको अर्थ स्थानीय र प्रादेशिक तहमा नयाँ कर नीति आउने अवस्था रहेको उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। त्यस्तै नेपालको कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग कति स्थिर छ भन्ने कुरा शङ्कास्पद रहेको प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसका लागि एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरबारे भएको विवाद, त्यसबारे नेपालको अदालतले गरेको फैसला तथा त्यो मामिला अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासम्म पुगेको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यस्तै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कम्तीमा एउटा अमेरिकी स्वामित्वको सहायक कम्पनी पनि नेपाल सरकारसँग कर उल्झनमा परेको जानकारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
एनसेल र उक्त अमेरिकी कम्पनीहरूको कर विवादलाई देखाउँदै प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै पनि “विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा खरिद(बिक्री गर्दा स्थानीय कर दायित्वहरू बुझ्न होसियारीपूर्वक विचार पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको” लेखिएको छ।
प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक रूपमा नै कम अमेरिकी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरेका उल्लेख गर्दै तर पनि अमेरिका नेपालको प्रमुख १० विदेशी लगानीकर्तामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
-1732541848.jpg)
