भारत र बेलायतबाट उच्च शिक्षा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएका अधिवक्ता सेमन्त दाहाल सन् २०११ देखि कानुन व्यवसायीको काम गर्दै आएका छन्। यसबीच दाहालले ५ हजार मेगावाटभन्दा माथिका परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन, भारतसँग दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, नेपाल बाहिर हुने विदेशी लगानी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी), चिनियाँ लगानीको होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि कानुनी परामर्श प्रदान गरेका छन्।
५ हजार मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी परामर्श सेवा दिएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा सरकारलाई कानुनी सहयोग गर्ने काम पनि गरेका छन्। त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव र कानुनी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दाहालसँग नेपालमा लगानीको वातावरण र मध्यस्थताको भूमिकामा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
ठेक्कापट्टालगायत धेरै विवादका निरुपण विदेशमा हुने गरेको छ। नेपालमा मध्यस्थकर्ता राम्रो नभएर हो?
ठेक्कापट्टालगायत अन्य आर्थिक लेनदेनका विवाद निरुपणका लागि मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) को काम नेपालमा भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ विवाद निरुपणका लागि आर्बिट्रेसन विदेशमा राखिन्छ। २०५५ सालमा नेपालमा मध्यस्थ ऐन आएपछि त्यसले आर्बिट्रेसन प्रक्रियालाई संस्थागत गरेको छ।
त्यो संस्थागत भएको र त्यसअन्तर्गत धेरै विवाद सुनुवाइ हुन्छन्। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत प्रदान गरेको ठेक्कामा विवाद हुन्छन्। यसको निरुपण मध्यस्थताबाट गरिन्छ। यसमा पर्ने निर्माणसम्बन्धी विवाद, सामानको गुणस्तर र आपूर्तिकर्ताको कामका साथै परामर्श सेवामा देखिएका विवाद निरुपण स्थानीय मध्यस्थताबाट भएको देखिन्छ।
नेपालमा भएको आर्बिट्रेसनको प्रयासलाई अहिलेसम्मको हिसाबले सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ। तर, यसमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्। सुरुमा आर्बिट्रेसनको निर्णय भएपछि कस्तो–कस्तो अवस्थामा अदालत गएर चुनौती दिन सक्ने र चुनौतीका निवेदन लिएर आइसकेपछि अदालतले कस्तो–कस्तो अवस्थामा बदर गर्ने वा सरद गर्ने भन्ने आधार अझै प्रष्ट भएको छैन।
त्यही कारण मध्यस्थताको प्रक्रिया सकिए पनि अदालतमा विवाद प्रवेश गरेपछि मध्यस्थबाट निरुपण भएका विवाद लामो समयसम्म अदालतमा रहने र समयमा विवाद समाधान नहुने कमजोर पक्ष मैले देख्छु।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थ किन हुन्छन् र तिनीहरूलाई हामीले बेवास्ता किन गर्नु हुँदैन भने कुनै लगानीकर्ता लगानी गर्न नेपाल आउँदा मध्यस्थ सबै ‘न्युट्रल भेन्यु’ मा गरौं भन्ने उसको चाहना हुन्छ। न्युट्रल भेन्युमा भएन भने निष्पक्ष न्याय नहोला कि भन्ने उसको चिन्ता हुन्छ।
त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनको पक्षमा हामीले वकालत गर्छौं र सरकारका तर्फबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन खोलिएको छ। मध्यस्थताबाट विवाद निरुपणको काम सबैभन्दा बढी सिंगापुरमा हुने गरेको छ। सरकारलाई न्युट्रल भेन्युमा पायक पर्ने लोकेसन, आउन जान सजिलो पर्ने, भिसा पनि त्यति आवश्यक नपर्ने हुँदा नेपालमा देखिएका आर्थिक विवादका मुद्दाको सुनुवाइको काम सिंगापुरमा हुन थालेका छन्। त्यो व्यावहारिक पक्ष हो।
कानुनी पक्ष के छ भने सिंगापुरमा जारी भएको अवार्डलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्नुपर्याे भने दुई पक्षीय व्यवस्था छ। त्यसकारण न्युयोर्क कन्भेन्सन फर इन्फोर्स बेटर अवार्डअन्तर्गत सिंगापुरबाट जारी भएको अवार्ड पनि नेपालमा इन्फोर्स हुन सक्ने ठाउँ देखिन्छ।
नेपालमा भएको आर्बिट्रेसनको प्रयासलाई अहिलेसम्मको हिसाबले सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ। तर, यसमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्। सुरुमा आर्बिट्रेसनको निर्णय भएपछि कस्तो–कस्तो अवस्थामा अदालत गएर चुनौती दिन सक्ने र चुनौतीका निवेदन लिएर आइसकेपछि अदालतले कस्तो–कस्तो अवस्थामा बदर गर्ने वा सरद गर्ने भन्ने आधार अझै प्रष्ट भएको छैन।
नेपालमा आर्बिट्रेसनको विवाद निरुपण कसरी हुने गरेको छ?
उच्च अदालतमा जाने मुद्दामा आर्बिट्रेसन प्रक्रियामा कस्तो हुन्छ भने उच्च अदालतलाई सुपरीवेक्षीय अधिकार क्षेत्र प्रदान गरिएको हुन्छ। किनभने, आर्बिट्रेसन अदालत बाहिरबाट पनि भइरहेको छ। तर, त्यसलाई नियन्त्रण कुनै एउटा अदालतले गर्नुपर्छ। किनकि, आर्बिट्रेसन प्रक्रियालाई नियन्त्रण र सुपरभाइज गर्न अदालत चाहिन्छ।
काठमाडौंभित्र आर्बिट्रेसनको काम भइरहेको छ भने काठमाडौं जिल्ला अदालतको भूमिका रहन्छ। त्यसैक्रममा मध्यस्थ नियुक्त हुन सकेन भने उच्च अदालत गएर निवेदन दिई मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरिपाउँ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै कुनै मध्यस्थ अयोग्य देखियो भने पनि उसलाई अयोग्य घोषित गरी पाउँ भनेर निवेदन दिन पनि उच्च अदालत जानुपर्छ।
दुवै पक्ष मिलेर मध्यस्थ नियुक्त गरे भने समस्या भएन। तर, कुनै एउटा पक्षले मध्यस्थ राख्ने र अर्को पक्षले नराख्दा मलाई पनि मध्यस्थ चाहियो भने उच्च अदालत नै जानुपर्छ। मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पाउँ भनेर निवेदन दिन पाउने व्यवस्था पनि छ। त्यसका लागि पनि उच्च अदालत जानुपर्छ। उच्च अदालतको निर्णय कुनै पक्षलाई चित्त बुझेन भने त्यसका विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ।
मध्यस्थकर्ता बन्न आवश्यक योग्यता के हुन्?
कुनै विषयमा स्नातक पास गरेको छ र मध्यस्थकर्ताका लागि योग्य छ भने यसमा छुट्टै कुनै योग्यता चाहिँदैन। कानुन र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको राम्रो ज्ञान भए जो कोही पनि मध्यस्थ नियुक्त हुन सक्छ। ज्ञान भएका, पढेलेखेका र कुनै विवादका विषयमा ज्ञान भएकालाई मध्यस्थ नियुक्त गर्न सकिन्छ। कानुन नै पढेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। ठेक्कापट्टाको विवाद छ भने इन्जिनियर मध्यस्थ बन्न सक्छ। कस्तो खालको विवाद हो, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्ति भए हुन्छ। यस्तै व्यक्ति मध्यस्थ बन्नुपर्छ भनेर कानुनले निर्दिष्ट गरेको छैन।
अर्को, संस्थागतरूपमा मध्यस्थ राखेर विवाद समाधान गर्ने प्रचलन छ। त्यसमा प्रभावकारी भूमिका नेपाल काउन्सिल फर आर्बिट्रेसन (नेप्का) को देखिन्छ। नेप्का नेपालको पहिलो आर्बिट्रेसन इन्स्टिच्युसन भएकाले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार गर्ने ठेक्कामा पर्ने विवादको मध्यस्थतामा नेप्कालाई राखिन्छ।
जसले गर्दा नेप्का स्थापित हुँदै गयो। जतिबेला सरकारले ठुल्ठूला ठेक्का गर्न थाल्यो त्यो बेला मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेप्कामात्रै थियो। त्यसैले कानुनीरूपमा सरकारले उसैलाई मान्यता दिएको छ भन्दिनँ तर केही न केही समर्थन भने गरेको देखिन्छ।
आर्थिक गतिविधि बढिरहेको समयमा आर्बिट्रेसनसम्बन्धी विवाद कति बढिरहेका छन्?
अदालतको ठ्याक्कै तथ्यांक मसँग छैन। तर, विवादको अवस्था हेर्दा कुनै पनि ठेक्का सम्झौतामा समय लम्बिएको छ भने विवादमा गएका छन्। अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी र चमेलिया जलविद्युत जस्ता ठूला आयोजनाका विवाद निरुपण हुन बाँकी नै छ।
यस्तो अवस्थामा भेरिएसन (थप काम), मूल्यवृद्धिलगायत विषयमा विवाद जोडिएर अदालतसम्म विवाद पुग्छ। अहिले नेप्कामा दैनिक विवाद समाधान भइरहेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनामा परेका विवादको कुरा गर्दा दाबीकर्ता निर्माण व्यवसायी हुन्छन्।
विवाद कस्ता हुन्छन् भने सरकारले अवैध ठेक्का आह्वान गर्याे, सरकारले मलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा समयमा नदिएका कारण मैले समयमा काम गर्न सकिनँ र लागत बढेर गयो, त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्याे। त्यस्तै वस्तु आपूर्तिमा भएको ढिलाइका कारण मूल्य घटबढ हुन सक्छ। त्यसको विवाद र पहिला जसरी ठेक्का सम्झौता गरिन्छ। पछि त्यो परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई भेरिएसन भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ठेक्का भएको रकम पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र कसले कति थपघट गर्ने भन्ने विवाद पनि अदालत पुग्छन्।
विवाद कस्ता हुन्छन् भने सरकारले अवैध ठेक्का आह्वान गर्याे, सरकारले मलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा समयमा नदिएका कारण मैले समयमा काम गर्न सकिनँ र लागत बढेर गयो, त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्याे। त्यस्तै वस्तु आपूर्तिमा भएको ढिलाइका कारण मूल्य घटबढ हुन सक्छ। त्यसको विवाद र पहिला जसरी ठेक्का सम्झौता गरिन्छ। पछि त्यो परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई भेरिएसन भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ठेक्का भएको रकम पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र कसले कति थपघट गर्ने भन्ने विवाद पनि अदालत पुग्छन्।
नेपालमा ठेक्का सम्झौता सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग गर्ने चलन छ। तर, त्यस्ता कम्पनीले समयमा काम नगर्ने र पछि विभिन्न बहाना बनाउँदै मुद्दा हाल्ने गर्छन्। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो प्रवृत्तिलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा गलत हुन सक्छ। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले नै ठेक्कापट्टामा कम लागत प्रस्ताव गर्नेसँग सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, जसले ठेक्का आह्वान गर्दा त्यो आयोजनाका लागि छुट्टयाएको बजेटभन्दा कम प्रस्ताव गरेर कुनै कम्पनी आउँछ भने किन स्वीकार गर्ने? जस्तै सय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको आयोजनामा ५० रुपैयाँमा काम गर्छु भन्दै आउने कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुहुँदैन। बरु नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। यहाँ त कस्तो हुन्छ भने कम रकम प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै उत्सुकतासाथ सम्झौता गर्ने चलन छ।
कम लागतका कारण कहिलकाहीँ विवाद हुन्छ। कम लागतमा ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कुरा हो, त्यो विषयमा समग्ररूपमा सरकारले हेर्ने हो।
अहिले विदेशमा परियोजनाको चक्रीय लागत (लाइफ साइकल कस्ट) हेरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने चलन छ। जसको अर्थ हो अहिले ठेक्का सम्झौता गर्दा कति सस्तोमा दिनेभन्दा आयोजना सम्पन्न गर्दा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गरेर ठेक्का सम्झौता गरिन्छ। त्यो विदेशी प्रयास हामीले पनि अँगाल्न सक्छौं।
विवाद आउनको मुख्य कारण कम लागत सम्झौतामात्रै होइन, नेपालमा काम गर्न ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीको क्षमतामा कमी देखिन्छ। उसको मानव स्रोतसाधन र प्रविधिको कमजोरीले समयमा काम गर्न नसकेको हुन्छ।
अर्को पक्ष, यदि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाएर गरेको ठेक्का छ भने त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी नेपाली निर्माण कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) का रूपमा आएको हुन्छ। सरकारले तोकेको मापण्डका कारण जेभी साझेदार विदेशी राखिन्छ। तर, त्यो ठेक्कामा भाग लिँदाका बखत योग्यता पुर्याउन नामका लागिमात्रै राखिएको हुन्छ।
कागजमा नाम भएकै आधारमा विदेशी कम्पनीले केही कमिसन पाउला तर त्यसबाहेक उसको कुनै भूमिका देखिँदैन। तर, ठेक्का चाहिँ त्यही विदेशी कम्पनीको क्षमता देखाएर नेपाली कम्पनीले जितेको हुन्छ।
भन्न खोजेको विदेशी कम्पनीको नाम देखाए पनि नेपाली कम्पनी एक्लैले काम गर्छ तर नेपाली कम्पनीसँग त्यो क्षमता नपुगेको हुन सक्छ। जसले गर्दा परियोजनामा उसले कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न सक्दैन।
अर्को, सरकारले आफ्नोतर्फबाट आयोजना सञ्चालन गर्न तयारी गरिदिएको हुँदैन। निर्माण कम्पनी साइटमा जान जग्गा अधिग्रहण, रुखकटान हुँदैन, अन्य सामग्री हटाइएको हुँदैन। त्यतिमात्रै होइन, कहिलेकाहीँ ठेक्का सम्झौतापछि डिजाइन परिवर्तन हुन्छ। त्यहाँ भेरिएसन भयो, दोष कसलाइ दिने?
समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर हाम्रो देशमा सरकारी पक्षलाई निर्णय लिन सधैं गाह्रो। के कुराले उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्छ थाहा हुँदैन। यता निर्माण व्यवसायीलाई नाफा कमाउँ भन्ने नै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बीच बाटो नभेटेपछि विवाद तेस्रो पक्षमा जान्छ।
त्यसोभए हाम्रो खरिद ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तपाईंको निष्कर्ष हो?
खरिद ऐन नै परिवर्तन गरेर हामीले समस्याको समाधान पाउँछौं भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन। खरिद एैनलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। किनकि, हामीले नै कर तिरेको पैसाले कुनै आयोजना बन्छ भने त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएरै दिनुपर्छ। संक्षेपमा कानुन बनाएर कसैलाई दियौं भने त्यसले नित्याउने जोखिम हामीले सोचेभन्दा बढी हुन्छ।
प्रतिस्पर्धाले गर्दा समय बढी लाग्यो। त्यसैले ऐन परिवर्तन गरौं भनेर हतारिनु हुँदैन। त्यसकारण अहिलेको खरिद ऐन परिवर्तनभन्दा पनि सरकारी निकायमा जो खरिदमा संलग्न छन् उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।
ठेक्का प्रक्रियामा काम हुँदा कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायसँग अनुभव भएको पाइँदैन। त्यसैले ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सरकारको व्यवस्थापन पक्ष जहिले कमजोर हुन्छ। तर, त्यहाँ नजानेर भन्दिनँ म किनकि त्यो ठेक्का हेरेको मान्छेले एउटमा मात्रै होइन, देशभरिको प्रक्रिया हेर्नुपर्छ।
निर्माण कम्पनीका तर्फबाट दाबीको पत्राचार भइरहन्छ तर सरकारी निकायबाट पत्रको प्रतिक्रिया नै ढिलो हुन्छ। अनि, त्यही पत्रकै कारण विषयवस्तु कमजोर हुन्छ। सरकारी निकायबाट जो संलग्न छ, उसलाई ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापनमा मात्रै काम गर्न भनेर नियुक्ति गर्नैपर्छ। नभए सरकारी कर्मचारीलाई ठेक्काको विषय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ।
त्यस्तै ठेक्काको डकुमेन्ट बनाउँदा ध्यान दिँइदैन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको डकुमेन्टलाई ध्यान दिएर कार्यान्वयन गरिँदैन। सुरुमा गरिएको बेवास्ताले ठेक्का सम्झौताको मुख्य डकुमेन्ट पनि समस्याग्रस्त भएर बसेको हुन्छ। त्यसैले डकुमेन्ट एकदमै ख्याल गरेर हरेक प्रावधान हेरेर मात्रै ठेक्का आह्वान गरियो भने केही समाधान हुन सक्छ।
सार्वजनिक खरिदमा सुधार गर्नुपर्ने अन्य कुरा पनि छन्, तर मुख्यरूपमा यिनै विषय ख्याल गरियो भने पूरै नियमावली परिवर्तन नगरेर पनि सुधारको बाटोमा जान सक्छौं।
ठेक्का प्रक्रियामा काम हुँदा कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायसँग अनुभव भएको पाइँदैन। त्यसैले ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सरकारको व्यवस्थापन पक्ष जहिले कमजोर हुन्छ। तर, त्यहाँ नजानेर भन्दिनँ म किनकि त्यो ठेक्का हेरेको मान्छेले एउटमा मात्रै होइन, देशभरिको प्रक्रिया हेर्नुपर्छ।
नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी घट्दै गएको छ। कारण के होलान्?
कोभिडपछि विश्वमै आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै गएको छ। हामी पनि त्यही अवस्थामा छौं। कोभिडपछिको अवस्थामा अपेक्षाकृत लगानी नेपालमा आएको छैन। कोभिडअघि कानुन सुधारको प्रयास गरियो। त्यसका लागि कानुन पनि परिवर्तन भयो। बीचमा तीन/चार वर्ष कोभिडका कारण पैसा आएन।
२०७५ सालमा विदेशी लगानी हस्तान्तरण ऐन, २०७५ नै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) सम्बन्धी ऐन आयो, त्यसपछि राष्ट्र बैंकमा विदेशी लगानीमात्रै हेर्ने एउटा नयाँ विनियमावली जारी भयो। त्यसबाहेक अन्य कानुन पनि परिवर्तन भएका छन्। हेजिङसम्बन्धी नियमावली पनि आयो। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यी सबै कानुन परिवर्तन गर्नुपरेको हो।
कोभिडपछि बाहिरबाट कति लगानी ल्याउने? चीनले आफ्नै कोभिडसम्बन्धी नियमका कारण लगभग एकपटक उसको सबै लगानी हिँडिसकेको थियो। अन्य देशमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। युरोपमा पनि बाहिर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। यी भए वाह्य कारण।
आन्तरिक कारणमा हामीले हेर्दा तीन/चार कुरामा अलि ध्यान दिनुपथ्र्यो। त्यसमा हामी चुक्यौं कि जस्तो लाग्छ। विदेशी लगानीलाई हामी स्वागत गर्ने भन्छौं, यो कुरा प्रधानमन्त्री, अर्थ, उद्योग मन्त्रीहरू र मातहतका कर्मचारी, विभागका महानिर्देशक सबैले बोल्छन् ‘लगानी भित्र्याउन रातो कार्पेट ओछ्याउन तयार छौं’ भनेर।
तर, वास्तविकता कस्तो छ भने कुनै एउटा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने योजना बनाएर आयो। नेपालमा स्वागत गर्छौं भनेपछि ढोका खुला हुनुपर्ने तर त्यो बन्द गरिएको हुन्छ। ऊ आएर ढोका ढक्कढक्याउँछ, यताबाट त्यो ढोकामा पुगेर हेर्न कति दिन कति महिना लाग्छ टुंगो छैन।
पछि बल्ल ढोका खुल्छ र निश्चित मापदण्ड पूरा गराइन्छ। सुरुमै ढोकाबाट छिर्ने अनुमति चाहिन्छ, अनुमति एउटामात्रै होइन ठाउँ–ठाउँमा लिनुपर्छ। भित्र पसेपछि नेपालका विभिन्न निकायमा ऊ रुमल्लिन थाल्छ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ता आएपछि कता जाने के गर्ने भनेर गाइड गर्ने एउटा निकाय छैन। ऊ आत्तिन्छ र एन्जाइटीले समाउँछ। लगानीका लागि निवेदन दिएँ अब स्वीकृतिको पत्र कहिले पाउँछु? भनेर ऊ पर्खिन थाल्यो भने एन्जाइटी हुन्छ। त्यसपछि उसको काम गर्ने जोस, जाँगर, क्षमता सबै घट्दै जान्छ र नेपालमा नाफा हुन्छ हुँदैन ढुक्क नभएपछि किन लगानी गर्ने?
सुरुमा लगानीकर्ताले ढोका ढक्कढक्याउँदै समय लाग्ने देशमा मैले किन लगानी गर्ने? भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। यी समस्या समाधान गर्न नखोजिएको पनि होइन। प्रयास गर्दा कस्तो हुने रहेछ भनेर कानुन लेखिन्छ।
त्यो कानुनले कहीँ न कहीँ विदेशी लगानीकर्तालाई दुःख दिने रहेछ। जति कानुन उति कार्यालयका ढोका लगानीकर्ताले चहार्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। प्रशासनिक अवरोध घटाउन नेपालले अहिलेसम्म सकेको छैन। यसले पनि लगानीमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ।
त्यसबाहेक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने मानवस्रोत र अन्य स्रोत नेपालमा छ कि छैन? वा त्यस्ता योग्य व्यक्ति नेपालमा छन् कि विदेश पलायन भइसके? विदेशी लगानीकर्ताले खोजेको जस्तो मानव स्रोत पाउन मुस्किल छ। उनीहरू आफैंले जनशक्ति लिएर आउँदा नेपालमा कानुनी बाधा छ। पाँच प्रतिशतभन्दा बढी कामदार राख्न पाइँदैन भनेको छ।
उसले नेपालमा आफ्नो कामदार राख्नुपर्याे भने बढी तलब दिनुपर्छ। जसले गर्दा उसको खर्च बढेर नाफा घट्ने भयो। त्यस्तै उसलाई चाहिने कच्चापदार्थ नेपालमा पाइन्छ कि पाइँदैन? पूर्वाधारमै कमी छ। त्यसमा पनि बिजुलीको सहज उपलब्धता छैन। बिजुली सहज रुपमा उपलब्ध भयो भने विदेशी लगानीकर्ता अझै बढी आकर्षित हुन थाल्छन्।
हाम्रो देशको बाटो, पुल, अन्य पूर्वाधार सप्लाइ लाइन कत्तिको बाधा पुर्याउने खालका छन् भन्दा त्यसमा पनि हाम्रो कमजोरी देखिन्छ।
अनेक समस्यासँग जुध्दै विदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन गर्याे भने उसले आफ्नो उत्पादनलाई अन्य देशमा पनि पुर्याउन खोज्छ। नेपालको बजार उसलाई सानो भएर भारत, चीन वा अन्य बजार खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोडिएको छ कि छैन? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोडिनुको पनि अभाव छ। त्यसकारण उसले उत्पादन गरेको वस्तु बजारीकरण होला तर, राम्रो बजारीकरण हुन सक्दैन। त्यसैले लगानीकर्ता उत्साहित भएर नेपालमा आउँदैनन्।
लगानीका लागि अन्यभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र ऊर्जा, पर्यटन हो। पर्यटनमा लगानी भित्र्याउन हामीले प्रयास गर्दैछौं तर त्यहाँ पनि बजार अभाव हुन थाल्यो। जसरी पहिला लगानीकर्ता आएका थिए, त्यसरी नआउन सक्ने सम्भावन पनि हेर्नुपर्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा म ज्ञाता त होइन, तर के भन्न सक्छु भने अहिलेसम्म पर्यटनमा भित्रिएको लगानी प्रविधि स्थापित गराउने रूपमा मात्रै आएका छ। पैसाका रूपमा आएका छैनन्। ह्यात, मेरिअट आउँछ तर उनीहरूले ब्रान्डको नाममात्रै चलाउन दिएका छन्। विदेशीकै व्यवस्थापनमा नेपालमा होटल चल्ने भएकाले यहाँ उठेको रोयल्टी उसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ।
अब हामीले ह्यात, मेरिअट वा ताज होटलकै सेवासुविधाका रूपमा विदेशी लगानीकर्ता नै लिएर काम गर्न सक्ने बन्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि पर्यटनलाई पिपिपी मोडलमा लानुपर्ने हो कि! पर्यटनमा पनि पिपिपी मोडलको आवश्यकता हुन सक्छ। सरकारले जग्गा, बिजुली के उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, त्यो विषयमा हेर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, सरकारी झमेला छ, प्रतिफल पाइँदैन भनेर हल्ला चलाइएको छ। तर, नेपालमा खुलेका युनिलिभर, डाबर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसिबिआई बैंक र एसियन पेन्टस्लगायत सबैले राम्रो नाफा कमाइरहेका छन्। कहाँ कमजोरी भयो र यसरी हल्ला फैलाइएको मात्र हो कि?
यहाँ अवसर पनि छ। जो पहिला आए उनीहरूले बजार सुरक्षित पनि गरे। डाबर, युनिलिभरको बजार छ र उनीहरूको उत्पादनको गुणस्तर पनि छ। पतञ्जलीले पनि आउन नेपालमा आउने तयारी गरेको छ। डाबर, युनिलिभरका उत्पादनको बजारीकरण नेपालभित्र यति राम्रोसँग छ कि जुम्लासम्म पुग्न सक्छ। उहाँहरूले नेपालभरिका लागि ख्याल गरेर आफ्नो उत्पादन गरेका छन्।
एनसेलको पनि त्यही हो। पहिला नेपाल टेलिकमको एकाधिकार भएको ठाउँमा आफ्नो सेवा नेपालभरि बनाएर स्थापित नै गरेको हो। डाबर, युनिलिभरले राम्रो बजार पाउनुमा सरकारले समर्थन गरेर होइन, उनीहरूको आफ्नै मिहिनेतले गर्दा भएको हो।
अब आफ्नो उत्पादनलाई त्यति नै बजारीकरण गर्न नयाँ आउनेलाई गाह्रै पर्न सक्छ। जसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ। डाबर, युनिलिभरको विदेशी बजारको पनि अवस्था राम्रो छ। त्यसकारण हामीले उत्पादनमा भएन भने अरू क्षेत्र हेर्नुपर्छ जहाँ विदेशी लगानीकर्ता आउन सक्छन्।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक कस्तो भयो भने त्यहाँ काम गरेका व्यक्तिले अरू बैंक सञ्चालन गरिरहेका छन्। भनेको नेपालमा बैंकिङ सिकाउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड हो भन्दा गलत हुँदैन। त्यहाँ काम गर्नेले त्यति राम्रोसँग बैंकिङ बुझेका छन्। नेपालमा बैंकिङ सिकाउने कम्पनीले नाफा नकमाउने भन्ने कुरै हुँदैन।
लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने मानवस्रोत र अन्य स्रोत नेपालमा छ कि छैन? वा त्यस्ता योग्य व्यक्ति नेपालमा छन् कि विदेश पलायन भइसके? विदेशी लगानीकर्ताले खोजेको जस्तो मानव स्रोत पाउन मुस्किल छ। उनीहरू आफैंले जनशक्ति लिएर आउँदा नेपालमा कानुनी बाधा छ। पाँच प्रतिशतभन्दा बढी कामदार राख्न पाइँदैन भनेको छ।
राष्ट्र बैंकको ११ महिनाको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक लगानी झन्डै पाँच गुणा घटेको छ। ११ महिनामा ४ अर्ब ६५ करोडमात्रै आएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आएको थियो। किन यति धेरै घट्यो?
मिडियामा बढी उद्योग विभागको तथ्यांक आउँछ। तर, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको आफ्नै क्षेत्राधिकार छ। पहिला उद्योग विभागले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पनि स्वीकृत गथ्र्यो। अहिले ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै पाउँछ।
त्योभन्दा बढी भए लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्नुपर्छ। ६ अर्ब कमको लगानी स्वीकृत हुनेबित्तिकै तथ्यांकमा फरक पर्न जान्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले कस्ता–कस्ता लगानीको विवरण समेटेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्याे भन्ने कुरा प्रष्ट भएन। लगानी बोर्डसँगको तथ्यांक तुलना गरेर हेर्ने हो भने अर्कै विवरण आउन सक्छ।
मैले बारम्बार भन्ने गरेको एउटै कुरा ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको स्वीकृति उद्योग विभागको महानिर्देशक (सहसचिव) ले गर्छन्। सचिव, मन्त्रीसम्म पनि पुग्नुपर्दैन, उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ। छिटो प्रक्रियामा काम गर्न सक्छन्। तर, ६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनेबित्तिकै लगानी बोर्डमा जानुपर्छ। फेरि, त्यहाँ सिइओलाई अधिकार छैन। बोर्ड बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्छ।
बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान छ। ५ अर्ब ९९ करोड लगानी महानिर्देशकले स्वीकृत गर्छन् भने ६ अर्ब पुग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपर्छ। हामीले कस्तो कानुन बनाएछौं?
प्रधानमन्त्रीको समय लिएर बोर्ड बैठक बसाउन कति गाह्रो छ। जसले विदेशी लगानीकर्तालाई ढिलो हुने भयो। त्यस्तो अवस्थामा बरु कम लगानी गर्छु भनेर उद्योग विभागतिर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। एकद्वार प्रणालीबाट छिटो काम गर्ने भनिएको लगानी बोर्डको बाटो प्रयोग गर्दा झन ढिलो हुने भयो। हुन त कानुनले दुवै निकायलाई सायद १५ दिनभित्र लगानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, बोर्डले त्यो समयमा गर्न सक्ने सम्भावना कम छ।
यस्तो अवस्थामा ६ अर्ब रुपैयाँ बढीको लगानी गरेका लगानीकर्तालाई बोर्डले थप सुविधा दिने र सम्झौता गर्दा लगानी सुरक्षाका लागि हस्ताक्षर गर्ने हो भने उनीहरूलाई सधैंका लागि ढुक्क हुन्छ। त्यो पनि अर्को विकल्प हो।
लगानी बोर्डमा विकास भएको नलेज नेपाललाई सधैं आवश्यक पर्ने छ। नेपालमा सार्वजनिक साझेदारीमा परियोजना कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने नलेज लगानी बोर्डबाहेक अन्त कतै छैन।
स्थानीय र प्रदेशमा पनि सार्वजनिक साझेदारीमा परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ भनिरहँदा त्यसका लागि आवश्यक ज्ञान लगानी बोर्डबाटै लिनुपर्छ। बोर्डको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको पिपिपी प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको अनुभव हो। त्यसकारण त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।
पिपिपी मोडेल कार्यान्वयन र वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको दुईवटा अधिकार बोर्डलाई छ। त्यसमा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ। त्यसकारण ती दुई कुरामा क्लियर गर्ने हो कि। तर, पिपिपी प्रोजेक्ट अघि बढाउन लागानी बोर्डजस्तो निकाय नेपालमा सधैं आवश्यक हुन्छ।
५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको स्वीकृति उद्योग विभागको महानिर्देशक (सहसचिव) ले गर्छन्। सचिव, मन्त्रीसम्म पनि पुग्नुपर्दैन, उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ। छिटो प्रक्रियामा काम गर्न सक्छन्। तर, ६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनेबित्तिकै लगानी बोर्डमा जानुपर्छ। फेरि, त्यहाँ सिइओलाई अधिकार छैन। बोर्ड बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्छ।
उसोभए लगानी बोर्डको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको हो?
मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपालमा लगानी गर्न आउनेले अनुमतिपत्र लिनुपर्दैन। किनभने, हामीले ९/१० वटा क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिएको छ। खुला गर्नुको अर्थ अनुमति चाहिँदैन भनेको होइन। कस्तो हुनुपर्थ्याे भने खुला नगरिएको भनिएको क्षेत्रमा अनुमति चाहिन्छ भन्नुपर्थ्याे।
हाम्रोमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नियमन गर्ने निकाय छ। जस्तै, टेलिकम कम्पनीलाई नियमन गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण छ। बैंकिङ, सिमेन्ट, बिमा सबैको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय छन्। त्यसैले खुला गरिएको क्षेत्रमा अनुमतिपत्र आवश्यक छैन भनेर जानुपर्छ।
हेजिङ लगानीमैत्री नभएको लगानीकर्ताको गुनासो छ। ठूला वैदेशिक लगानी ल्याउन समस्या भएको हो?
हेजिङका लागि नियमावली त आयो। हेजिङका उत्पादन बैंकलाई दिने भनेको छ। बैंकले त्यो प्रडक्ट जारी गर्न वैदेशिक मुद्रा रिजर्भ त्यत्तिकै हुनुपरेन? हेजिङ बढ्न नेपालमा वैदेशिक मुद्रा अझै बढी आउनुपर्छ।
अर्को, डलरको मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य घटबढ हुन्छ। यदि नेपालकै पानी प्रयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्न कुनै लगानीकर्ता नेपाल आउँछ भने उसले वैदेशिक लगानी भित्र्यायो। त्यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्राको मूल्यअनुसार बिजुलीको मूल्य घटबढ किन नगराउने? पेट्रोलको पैसा सिधै बाहिर जान्छ तर बिजुलीको जान्दैन। तुलना गरेर हेर्दा गर्न सकिने सम्भावना छ।
नेपालमा लगानी भित्रिने सम्भावना छ। विदेशी लगानीकर्तालाई बजार लिन यति ठाउँ छ। डाबर र युनिलिभरको बजार नेपालमा मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि छ। त्यस्तै कोलगेट, पतञ्जलीलाई नेपालमा किन बजार छैन? आयो भने छ।
लगानी गर्न आउने हो भने नेपालमा पर्याप्त ठाउँ छ। नेपाली ग्राहकको व्यवहार परिवर्तन भएको छ। त्यसलाई रेमिट्यान्सले सहयोग गरेको छ। बरु हवाईलगायत अन्य केही क्षेत्रमा रहेका कानुनी बाधा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
