काठमाडौं। बिमा क्षत्रेको नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि नगर्ने बिमा कम्पनीको व्यवसाय रोक्ने भएको छ।
प्राधिकरणले दुई बिमा कम्पनीको व्यवसाय साउन १६ (आगामी मंगलबार) देखि रोकेर ‘फोर्स मर्जर’ मा जान दबाब दिन लागेको हो।
म्यादभित्र चुक्ता पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई अब कुनै पनि प्रकारको छुट तथा सहुलियत नदिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए।
‘एक वर्ष समय भने पनि कम्पनीहरूकै आग्रहमा तीन महिना थप गरेकै हौं, अब पनि पुँजी नपु¥याउने कम्पनीलाई छुट दिने पक्षमा छैनौं,’ प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मर्ज भएर पनि केही कम्पनीको पुँजी अझै पुगेको छैन। ती कम्पनीलाई हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी थप्न समय दिन्छौं तर पुँजी वृद्धिका लागि प्रक्रिया नै सुुरु नगरेकाको भने अब व्यवसाय रोक्का हुन्छ।’
चुक्ता पुँजी पुर्याउन प्रयास नै नगर्ने प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई भने प्राधिकरणले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए।
मर्जमा जानेलाई हकप्रद, अटेरीको व्यवसाय रोक्का
मर्ज नभएका र पुँजी थप गर्न अन्य प्रक्रियासमेत नथालेका प्रभु इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्स हुन्। यी कम्पनीले साउन १५ सम्म पुँजी थप नगरे व्यवसाय रोक्का हुने उनले बताए।
‘पुँजी नपुगेको प्रभु र नेपाल इन्स्योरेन्सको हो, यी कम्पनीलाई साउन १५ सम्म समय दिइएको छ,’ उनले भने, ‘मर्जर भएर पनि पुँजी नपुगेका र पुँजी वृद्धिका लागि प्रक्रिया सुरु नै नगर्ने कम्पनीलाई एउटै नियम हुँदैन।’
प्राधिकरणले मर्जर भएर पनि तोकिएको पुँजी कायम नभएका कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न दिने छ भने यी दुई कम्पनीको साउन १६ देखि व्यवसाय रोक्ने पक्का भएको छ।
मर्जपछि पुँजी अपुग भएका कम्पनीलाई २० देखि ३० प्रतिशतसम्म हकप्रद दिए तोकिएको पुँजी कायम हुने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन्।
‘मर्ज भएर पनि पुँजी अपुग भएका कम्पनीलाई ३० प्रतिशतसम्म हकप्रद दिँदा पुग्छ। प्राधिकरणले त्यो दिन्छ तर मर्ज पनि नहुने र पुँजी पनि कायम नगर्ने प्रभु र नेपाल इन्स्योरेन्सको पोर्टफोलियो रोक्का हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा यी कम्पनीको हवाई इन्स्योरेन्स र सामुद्रिक इन्स्योरेन्सको कारोबार रोक्का हुन सक्छ।’
पुँजी पुर्याउन अटेरी गर्ने यी दुई कम्पनीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनमा छलफल भइरहेको छ। यी कम्पनीले पुँजी पु¥याउन प्राधिकरणमा बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना (क्यापिटल प्लान) अनुसार काम नगरेको हुँदा नीतिगत दबाब दिएर ‘फोर्स मर्जर’ गराउने अन्तिम विकल्प रहेको उनले जानकारी दिए।
‘व्यवसाय रोकेपछि यी कम्पनीलाई दबाब हुन्छ, नीतिगत दबाबले नै फोर्स मर्जर गराउन खोजिरहेका छौं, स्वेच्छाले साझेदार खोजे राम्रो, अन्यथा प्राधिकरणले नै तोकिदिन सक्ने सम्भावनासमेत छ,’ उनले भने।
प्राधिकरणमा यी कम्पनीलाई नै आपसमा मर्ज गराउने विषयमा समेत प्रारम्भिक छलफल भएको उनको भनाइ छ।
यसरी अटेरी भए प्रभु र नेपाल इन्स्योरेन्स
प्रभु इन्स्योरेन्सले पुँजी कायम गर्न अजोड इन्स्योरेन्ससँग मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो। तर, उक्त सम्झौता भाँडेर युनाइटेड इन्स्योरेन्ससँग मर्जर सम्पन्न गरी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ।
अजोडसँग मर्जर भाँडिएपछि प्रभु इन्स्योरेन्सले अन्य कम्पनीसँग मर्जर प्रक्रिया सुरु गरेन भने पुँजी थप गर्न विदेशी साझेदार ल्याउने प्रस्ताव प्राधिकरणमा गरेको थियो।
प्राधिकरणले साउन १५ सम्म विदेशी भेन्चर ल्याएर पुँजी पुर्याउन समय दिएको हो। तर, अहिलेसम्म पुँजी थप गरेको छैन भने अबको दुई दिनमा थप्ने सम्भावना न्यून छ।
प्रभु इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिले विदेशी भेन्चर ल्याउन नसके ६५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार कम्पनीले प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको थियो। तर, प्राधिकरणले एक वर्षअघि नै मर्जरमा नगई ल्याउन रोकेको हुँदा कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए।
हाल प्रभु इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँमात्रै छ। प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार अबको दुई दिनभित्रै कम्पनीले १ अर्ब १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुँजी जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ।
यता, नेपाल इन्स्योरेन्सले पनि प्राधिकरणले तोकेको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको छैन। अहिले कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँमात्रै कायम छ।
कम्पनीले गत असार मसान्तसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी कायम गरिसक्नुपर्ने थियो। कम्पनीले एक वर्ष अवधिमा पुँजी पुर्याउन मर्जर र प्राप्तिको बाटोलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन।
उसले आफ्नो अचल सम्पत्ति (जग्गा) बेचर पुँजी थप गर्ने प्रतिबद्धता प्राधिकरणमा गरेको थियो। तर, दिइएको समयमा कम्पनीले जग्गा बेचेर पुँजी थप गर्न सकेको थिएन।
सरकारले कित्ताकाट खुला गरेपछि जग्गा बेचेर पुँजी थप्ने प्रष्टीकरण दिँदै नेपाल इन्स्योरेन्स बसेको थियो। तर, प्रक्रिया भने अघि बढाएको थिएन। प्राधिकरणले ताकेता लगाएपछि मात्रै कम्पनीले अघिल्लो साता जग्गा बिक्रीका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो। तर, कुनै पनि आवेदन प्राप्त नभएको स्रोत बताउँछ।
नेपाल इन्स्योरेन्समा सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी छ भने नेपाल बैंकको २५ प्रतिशत संस्थागत सेयर स्वामित्व छ। जसका कारण प्राधिकरणले यसअघि नेपाल इन्स्योरेन्सलाई मर्जरका लागि सुझाउन सकेको थिएन। अब भने नेपाल इन्स्योरेन्सले समयमै जग्गा बेचेर पुँजी थप गर्न नसके नीतिगत दबाब दिएर मर्जरमा होमिन बाध्य बनाइने रणनीति प्राधिकरणले बनाएको छ।
मर्जरमा ११ बिमा कम्पनीको अस्तित्व सकियो
बिमा प्राधिकरणले २०७८ चैत १० गते एक वर्ष समय दिएर जीवन बिमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो।
उक्त समय प्राधिकरणले हकप्रद रोकेर मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन दिँदै पुँजी वृद्धिको नीति अघि सारेको थियो। त्यसअघि जीवन बीमा कम्पनीका लागि साढे २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी तोकिएको थियो।
प्राधिकरणले २०७९ चैत १० गतेको ‘डेडलाइन’ तोकेर कम्पनीहरूलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म पुँजी वृद्धि गर्न दिएको समयसिमा कम भएको गुनासो आएपछि तीन महिना थपिएको थियो। त्यसको ११ दिन समाप्त भइसकेको छ।
प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धिको नीति लिनुअघि २० निर्जीवन र १९ जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा थिए। प्राधिकरणले तोकेको पुँजी कायम गर्न १७ कम्पनी मर्जर तथा प्राप्ति भएर ८ मा कायम भए। अहिले १४ निर्जीवन र १४ जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। एक वर्षमा ६ निर्जीवन र पाँच जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नो अस्तित्व गुमाएका हुन्।
पुँजी वृद्धिको हावा नलाग्ने सरकारी र विदेशी बिमा कम्पनी
प्राधिकरणले पहिले एक वर्ष र पछि तीन महिना थप गरी १५ महिना समय दिँदा पनि पुँजी वृद्धिको हावाले दुइटा सरकारी र चार विदेशी कम्पनीलाई छुन सकेन। चार विदेशी लगानीका कम्पनीका हकमा प्राधिकरणमा स्वीकृत पुँजी थप गर्ने प्रतिबद्धता बुझाइसकेका छन्।
विदेशी लगानीमा रहेको मेट लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआइसी) नेपाल, दि ओरिएन्टल र नेसनल इन्स्योरेन्सले आफ्नो दायित्वअनुसार सम्पत्ति थप गर्ने भनेर प्रतिबद्धतापत्र प्राधिकरणमा बुझाइसकेको पौडेलले जानकारी दिए।
ती कम्पनीसँगै यसअघि नै हकप्रद र प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्ने अनुमति पाइसकेका कम्पनीका हकमा पनि प्राधिकरणले तत्कालै कारबाही नगर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारी बिमा कम्पनीका हकमा भने प्राधिकरणले अहिलेसम्म ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम छ।
पुँजी पुर्याउने बिमा कम्पनीहरू
हालसम्म सात कम्पनीले मात्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गरेका छन्। जीवन बिमातर्फ नेपाल लाइफ, नेसनल लाइफ र हिमालयन लाइफ र निर्जीवनतर्फ शिखर, सगरमाथा लुम्बिनी, आइजिआई प्रुडेन्सियल र सिद्धार्थ प्रिमियम इन्स्योरेन्सले तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गरेका छन्।
हिमालयन लाइफले तत्कालीन युनियन लाइफ र प्राइम लाइफलाई मर्ज गरेर ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको छ। नेपाल लाइफ र नेसनल लाइफको भने प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि योजना ल्याउनुअघि नै तोकेको पुँजी पुगेको थियो। अहिले नेपाल लाइफको ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नेसनल लाइफको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम छ।
यस्तै निर्जीवन बिमा कम्पनीतर्फ शिखर इन्स्योरेन्सको पहिले नै पुँजी २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बढी थियो। मर्जरमा गएर आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ३ अर्ब २ करोड, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ८० करोड र सगरमाथा लुम्बिनीले २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरिसकेका छन्।
तर, मर्जरको कसरत गरेर होस् वा तटस्थ बसेर होस् प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी २१ कम्पनीले कायम गरेका छैनन्। जसमा ११ जीवन बिमा कम्पनी र १० निर्जीवन बिमा कम्पनी हुन्।
मर्जर भएर पनि पुँजी पुर्याउन नसक्ने जीवन बिमा कम्पनीमा सूर्यज्योति ४ अर्ब ५४ करोड, सानिमा रिलायन्स ४ अर्ब १८ करोड, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ ४ अर्ब २९ करोड, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ३० करोड, सानिमा जिआइसीको २ अर्ब र युनाइटेड अजोडको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम छ।
प्राधिकरणले यी कम्पनीलाई तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्ने ३० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। हकप्रद जारी गर्न यी कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पुँजी थपको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए।
यसअघि नै हकप्रद र प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको सिटिजन लाइफको २ अर्ब ६२ करोड ३२ लाख, रिलायबल नेपालको २ अर्ब ८० करोड, सन नेपाल लाइफको २ अर्ब २४ करोड, आइएमई लाइफको २ अर्ब ८० करोड र एसियन लाइफको ३ अर्ब १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम छ।
