काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आधारदर (बेसरेट) भन्दा तल कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै बैंकहरूले बेसरेटभन्दा कममा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले विभिन्न कम्पनीहरूले जलवायु कोष (क्लाइमेट फन्ड) को ठूलो रकम नेपाल ल्याउन बाटो खुला भएको छ। आधारदर भन्दा तल झरेर कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाका कारण फन्डमार्फत नेपाल आउन लागेको ठूलो रकम रोकिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रमअन्तर्गत वा कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायत अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण पचिालन हुने गरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रमअन्तर्गतको कर्जा औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने निर्देशनमा उल्लेख छ।
क्लाइमेट फन्डमार्फत कम्पनीले न्यून ब्याजदरमा ल्याउने र यहाँ बैंकमार्फत उक्त रकम निश्चित तथा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक, ऋण ल्याउने कम्पनी र लगानी गर्ने बैंकबीच छलफल भएको थियो। ५ वटा कम्पनीले फन्डको पैसा ल्याउन बाटो खुला गर्न केन्द्रीय बैंक पुगेका थिए।
कम्पनी ०.२५ देखि ०.५ प्रतिशत ब्याजमा क्लाइमेट फन्डको पैसा नेपालमा भित्र्याउन तयार रहेका छन्। यता ऋण दिने संस्था पनि तयार भएपछि कम्पनीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत उक्त कर्जा प्रवाहका लागि बाटो खोलिदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको थियो।
कम्पनीले न्यून ब्याजदरमा ऋण ल्याउने, बैंकलाई २ प्रतिशत ब्याजमा उक्त रकम दिने र बैंकले त्यसरी आएको रकम ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने कम्पनीले सर्त राखेको थियो। तर, बैंकहरूले आधार दरभन्दा तल गएर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्थाले सो रकम होल्ड भयो।
अहिले बैंकको आधारदर दुई अंकमाथि छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंकले ९ प्रतिशतभन्दा तल गएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन थिए। त्यसरी आएको रकममा बैंकले कम्पनीलाई २ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्नुपर्छ। कम्पनी आफैंले ४ प्रतिशत मार्जिन राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि केन्द्रीय बैंकको विद्यमान व्यवस्थासँग बाँझिन पुगेको थियो।
