काठमाडौं। सरकारले हवाईजहाज र पार्टपुर्जा खरिदमा पहिलो पटक १ प्रतिशत भन्सार शुल्क÷अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत लगाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यन्वयनमा आएको यो नीतिमाथि एयरलाइन्स व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहहरूले पुँजीमा कर लगाउन नहुने र यस्तो कर लगाउने व्यवस्था विश्वका कुनै पनि देशमा नभएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।
सरकारले नयाँ जहाज र पार्टपुर्जा खरिदमा भ्याट र अतिरिक्त शुल्क लगाएपछि लागत (सुरुवाती लगानी) नै महँगो पर्न गएको छ। यसले नयाँ जहाज खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
तर, व्यवसायीले भनेजस्तो विश्वको कुनै पनि देशमा हवाई जहाज खरिद र पार्टपुर्जामा कर लाग्दैन भन्ने कुरा भने सत्य होइन।
हाल नेपालमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स, सात आन्तरिक उडान गर्ने एयरलाइन्स र १२ वटा हेलिकोप्टर कम्पनी सञ्चालनमा छन्।
केही देशमा छ यस्तो व्यवस्था
भारतमा व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हवाईजहाज खरिद गर्दा २८ प्रतिशतसम्म कूल बिक्री कर (जिएसटी) लाग्छ। त्यस्तै आधारभूत अन्तःशुल्क ३ प्रतिशत थप लाग्ने गर्छ।
युरोपेली देशमा जहाजको प्रकृति÷प्रयोगको स्थिति हेरिकन १७ र २७ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। त्यहाँ एउटाले खरिद गरेर अर्कोलाई बिक्री गर्दा पनि पछि किन्नेले फेरि भ्याट तिर्नुपर्छ।
भ्याटको व्यवस्था युरोपेली देश र एसियामा बढी प्रचलित छ। पछिल्लो समय भारतले पनि भ्याट हटाएर सेल्स ट्याक्स (बिक्री कर) लागू गरेको छ। अमेरिकामा हस्तान्तरण कर (ट्रास्फर ट्याक्स) लिइन्छ। अमेरिकामा राज्यअनुसार जहाज खरिद कर फरक छ।
विश्वका धेरै देशमा जहाज किन्दा अन्तःशुल्क, भ्याट, बिक्री कर, हस्तान्तरण करजस्ता विभिन्न नाममा कर लिने गरेको पाइन्छ।
तर, नेपालका वायुसेवा सञ्चालकले भने विश्वका कुनै पनि देशमा कुनै पनि प्रकारका कर नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
‘एयरलाइन्स क्षेत्रमा काम गरेको ३० वर्ष भयो,’ हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि देशले जहाज खरिदमा भ्याट लगाएको थाहा छैन।‘
कसलाई असर पर्छ?
कर उठाउने निर्णयले सरकारी राजस्वमा थोरै भए पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ। तर, लागत बढी हुने हुँदा जहाज खरिदमै व्यवसायीहरू आकर्षित नहुन सक्छन्। जहाज खरिद गर्दा तिरेको करको मूल्य लगानीकर्ताले सुरुमा लगानी गर्ने भए पनि त्यसलाई खर्च लेखांकन गर्न पाउने व्यवस्थाले भ्याट फिर्ता हुने बाटो खुल्छ। त्यसबाट व्यवसायीलाई ठूलो नोक्सान भने हुँदैन। खाली उनीहरूले पैसा अग्रिम जुटाउनुपर्छ, त्यसको पूर्ति पछि हुन्छ।
व्यवसायीले अगाडि नै लगानी जुटाउनुपर्ने भएकाले वायुसेवा सञ्चालकहरू बढी आत्तिएका हुन्। त्यतिमात्र होइन, हवाईजहाज खरिदको लागत बढी परेपछि त्यसको भार उपभोक्तामा पुग्छ। यसले टिकटको मूल्य बढाउने हुँदा मारमा पर्ने अन्तिममा हवाईजहाजका उपभोक्ता अर्थात हवाई यात्रु हुन्।
अल्टिच्युड एयरका प्रबन्ध निर्देशक निमानुरु शेर्पाले भ्याट लगाउने निर्णयले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको बताए।
व्यवसायीहरू भ्याट तिर्न तयार रहेको बताउँदै त्यसको असर प्रत्यक्षरूपमा यात्रुलाई पर्ने भएकाले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एयरलाइन्स कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न छुट व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै भ्याट लगाएर निरुत्साहित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।
सरकारले यसअघि नै टिकटमा भ्याट लगाएका कारण हवाई व्यवसायीले टिकटको मूल्य ६ प्रतिशत बढाए। तर, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले टिकटमा लगाएको भ्याट खारेजीको माग गर्दै बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै समिट एयरका अध्यक्ष विकास राणाले जहाज तथा पार्टपुर्जा खरिदमा भ्याट र अतिरिक्त शुल्क लगाउँदा नेपालको गन्तव्य महँगो सावित हुने बताए। ‘हवाईजहाज खरिद र उपकरणमा भ्याट लगाउने निर्णयले व्यवसायीहरू निरुन्त्साहित भएका छन्,’ राणाले भने।
कसरी महँगिन्छ जहाज खरिद?
सामान्य हेर्दा सरकारले भ्याट र अतिरिक्त शुल्क लगाएपछि जहाज मूल्यको १४ प्रतिशत सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्छ। जहाज खरिद लागत स्वतः १४ प्रतिशत बढ्ने भयो।
उदाहरणका लागि एउटा ‘न्यारोबडी ३२०’ जहाज खरिद गर्दा न्यूनतम १४ देखि १५ अर्बसम्म पर्न सक्छ। १५ अर्ब मूल्य राख्ने हो भने जहाज किन्दा थप २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। यसको अर्थ जहाज किन्नेले अब १७ अर्ब १० करोड जुटाउनुपर्छ किनभने सुरुमै जहाज खरिद गर्दा राज्यलाई १४ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।
जहाज किन्न ऋण प्रयोग पनि गरिएको हुन्छ। अर्कातिर, जहाजको मूल्य किस्ताबन्दीमा तिर्न पाइन्छ। तर, सरकारलाई कर भने एकमुष्ट सुरुमै तिर्नुपर्छ। यसले जहाज खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई जहाज खरिद व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि सुरुमा सरकारलाई कर तिर्ने पैसा व्यवस्थापनमा समय लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
हिमालयका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले पहिलोपटक भ्याट लगाएर जहाज खरिदका लागि बाटो बन्द गरिदिएको बताए। अन्य देशमा एयरलाइन कम्पनी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका बेला नेपालले भने उल्टै भ्याट लगाएर निरुत्साहित गरेको उनको दाबी छ। ‘सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट एयरलाइन्सहरूले सहजै जहाज थप्न सक्ने स्थिति छैन,’ श्रेष्ठले भने।
त्यसैगरी कैलाश हेलिकोप्टरका प्रबन्ध निर्देशक प्रतापजंग पाण्डेले पछिल्लो समय विश्वबजारमा हेलिकोप्टरको मूल्य बढिरहेका बेला उल्टै भ्याट लगाएर झनै महँगो बनाएको बताए।
एकातिर पर्यटक संख्या बढाउन भन्दै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने र अर्कातर्फ भ्याट लागू गराएर गन्तव्य महँगो बनाउने सरकारको दोहोरो चरित्रले व्यवसायी आजित भएको उनले बताए।
