काठमाडौं। कर अधिकृतहरूको तजबिजीले जथाभावी कर निर्धारण गर्दा कर कार्यालय र करदाताबीच विवाद उग्र हुँदै गएको छ।
करमा विवाद बढ्दै गएपछि निरुपणका लागि राजस्व न्यायाधीकरण जाने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ। न्यायाधीकरणले एक वर्षमा ५ सय ५५ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ।
न्यायाधीकरणको काठमाडौं मुकाम पुल्चोक ललितपुरले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कूल १ हजार २ सय ८९ थान मुद्दामध्ये ५ सय ५५ थान अर्थात ४३.०५ प्रतिशत फछ्र्यौट गरेको छ।
न्यायाधीकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ३ सय १७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। २०७८/७९ मा फछ्र्यौट हुन बाँकी अर्थात जिम्मेवारी सर्दै आएका ९ सय ७२ मुद्दा थिए। त्यसमा २०७९/८० मा थप ३ सय १७ नयाँ दर्ता भएसँगै मुद्दाको कूल दर्ता संख्या १ हजार २ सय ८९ पुगेको हो।
तर, गत आर्थिक वर्ष ५ सय ५५ मुद्दा फछ्र्यौट भएकाले अब बाँकी मुद्दा संख्या ७ सय ३४ रहेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ।
न्यायाधीकरणमा नयाँ दर्ता भएका मुद्दालाई तुलनात्मक हेर्दा २०७४/७५ मा २ सय २२ नयाँ मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। त्यसपछि २०७५/७६ मा ४ सय १४ नयाँ मुद्दा दर्ता भई अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पुनः नयाँ मुद्दा दर्ताको क्रम बढेको देखिन्छ।
२०७६/७७ मा २ सय ३९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएकोमा २०७७/७८ मा ६ सय २४ मुद्दा दर्ता भई अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २ सय ६१ प्रतिशतले मुद्दा दर्ता बढेको देखिन्छ।
त्यस्तै २०७८/७९ मा २ सय ५३ मुद्दा दर्ता भएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नयाँ मुद्दा दर्ता क्रम घटेको देखिन्छ। तर, २०७९/८० मा ३ सय १७ नयाँ मुद्दा दर्ता भई अघिल्लो वर्षको तुलनामा नयाँ मुद्दा दर्ता क्रम बढेको देखिन्छ।
आयकरसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै
न्यायाधीकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी आयकरसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ। तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष आयकरसँग सम्बन्धित १ सय ६५ नयाँ मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी ७७, भन्सार ५४, अन्तःशुल्क २० र अन्य प्रकारका एक गरी ३ सय १७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएको हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट गत आर्थिक वर्ष आयकरसँग सम्बन्धित ६ सय ४६, भ्याट २ सय २०, भन्सार ७९ र अन्तःशुल्कसम्बन्धी २७ गरी ९ सय ७२ मुद्दा सर्दै आएका थिए।
गएको एक वर्षमा आयकरसम्बन्धी ३ सय ५४, भ्याट १ सय २२, भन्सार ७० र अन्तःशुल्कका नौ गरी ५ सय ५५ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्।
अब आयकरसम्बन्धी ४ सय ५७, भ्याट १ सय ७५, भन्सार ६३, अन्तःशुल्क ३८ र अन्य एक गरी ७ सय ३४ मुद्दा बाँकी छन्।
न्यायाधीकरणका अनुसार हाल ६ महिनाभित्र २ सय ८, ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रका ९५, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका ७५, १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका ९८ र दुई वर्ष नाघेका २ सय ५८ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ।
कुन वर्ष कति प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भए?
यस्तै जिम्मेवारीतर्फ हेर्दा २०७४/७५ मा २ सय ८०, २०७५/७६ मा ४ सय ७९, २०७६/७७ मा ५ सय ७९, २०७७/७८ मा १ हजार ५१ र २०७८/७९ मा ९ सय ७२ मुद्दा जिम्मेवारी सर्दै आएका छन्।
२०७९/८० बाट चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ सय ३० मुद्दा जिम्मेवारी सर्दै आएका छन्।
न्यायाधीकरणमा २०७४/७५ मा दर्ता कूल ६ सय ५४ मुद्दामध्ये ३ सय ७४ अर्थात ५७.१८ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट भई २ सय ८० बाँकी छन्।
२०७५/७६ मा बाँकी ६ सय ९४ मध्ये २ सय १५ अर्थात ३०.९७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भई ४ सय ७९ बाँकी थिए।
२०७६/७७ मा बाँकी ७ सय १८ मध्ये १ सय ३९ अर्थात १९.३५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भई ५ सय ७९ बाँकी थिए।
त्यसैगरी २०७७/७८ मा जम्मा फछ्र्यौट गर्न बाँकी १ हजार २ सय ३ मध्ये १ सय ५२ अर्थात १२.६३ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भई १ हजार ५१ बाँकी थिए।
२०७८/७९ मा १ हजार ३ सय ४ मध्ये ३ सय ३२ अर्थात २५.४६ प्रतिशत फछ्र्याैट भई ९ सय ७२ मुद्दा बाँकी थिए।
२०७८/७९ को बाँकी ९ सय ७२ र २०७९÷८० मा दर्ता भएका ३ सय १७ नयाँ मुद्दा गरी यो एक वर्षमा ५ सय ५५ अर्थात ४३.०५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भई ७ सय ३४ मुद्दा बाँकी छन्।
मुद्दा फछ्र्यौट किन कम?
न्यायाधीकरणमा करसम्बन्धी मुद्दा (आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क) भन्सारसम्बन्धी मुद्दा (चोरी निकासी, चोरी पैठारी, भन्सार वर्गीकरण, भन्सार महसुल निर्धारण) जस्ता प्रकृतिका मुद्दा आउने गरेका छन्।
यसमा पनि भन्सार विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णयका मुद्दा, मूल्यांकन समितिबाट निर्णय गरिएका मुद्दा विशेषगरी न्यायाधीकरणमा आउने गरेका छन्।
‘अन्य निकायका तुलनामा हाम्रोमा मुद्दा हेर्ने प्रकृति नै फरक छ। न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी तीन बेन्च हुन्छ,’ न्यायाधीकरणका सूचना अधिकारी रामप्रसाद शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान छ। तर, लामो समय सरकारले अध्यक्ष तोकेको थिएन। यसबीच सदस्यहरू सरुवा भएर नयाँ सदस्य आउनुभयो। यही कारण लामो समय काम हुन नसक्दा मुद्दा फछ्र्यौटको मात्रा कम देखिन्छ।’
उनले गत वर्ष ५ सय ५५ मुद्दा फछ्र्यौट लगभग पाँच महिनामा भएको जानकारी दिए। यदि सरकारले यहाँको पद खाली नराखेर वर्षभरि नै काम भएको खण्डमा यसको तुलनामा धेरै मात्रामा मुद्दा फछ्र्यौट हुने उनको भनाइ छ।
